पश्चिम घाट गुजरात मधील डांगपासून केरळमधील पलक्कडपर्यंत पसरलेला असून तो महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक आणि केरळ या राज्यांमधून जातो. सुमारे १,६०,००० चौरस किलोमीटर क्षेत्र व्यापणाऱ्या या पर्वतरांगा अशा नदीप्रणालींचे पाणलोट क्षेत्र आहेत, ज्या भारताच्या एकूण भूभागापैकी जवळपास ४० टक्के भागाचे जलनिस्सारण करतात. सरासरी १,२०० मीटर उंची असलेल्या या पर्वतरांगा नैऋत्य मोसमी वाऱ्यांना अडवून मोठ्या प्रमाणात पाऊस पाडतात.
पश्चिम घाटातून ८० हून अधिक नद्यांचा उगम होतो; यामध्ये कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, भीमा, मलप्रभा, पेरियार आणि तेरेखोल यांसारख्या नद्यांचा समावेश आहे. जगातील ‘जैवविविधतेची प्रमुख केंद्रे’ (बायोडायव्हर्सिटी हॉटस्पॉट्स) म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या या प्रदेशात ५,००० हून अधिक प्रकारच्या सपुष्प वनस्पती, १३९ सस्तन प्राणी, ५०८ पक्षी आणि १७९ उभयचर प्रजाती आढळतात; यामध्ये जागतिक स्तरावर धोक्यात आलेल्या किमान ३२५ प्रजातींचाही समावेश आहे.
पश्चिम घाटांमध्ये उष्णकटिबंधीय आणि उप-उष्णकटिबंधीय आर्द्र रुंदपर्णी (broadleaf) वनांचे चार परिसंस्था-प्रदेश (ecoregions) समाविष्ट आहेत — उत्तर व दक्षिण पश्चिम घाटांमधील आर्द्र पानझडी वने आणि उत्तर व दक्षिण पश्चिम घाटांमधील पर्वतीय वर्षावने. ही वने समृद्ध जैवविविधता जपतात आणि या पर्वतश्रेण्यांमध्ये व त्यांच्या आसपास राहणाऱ्या लाखो लोकांसाठी आवश्यक असलेला पाऊस मिळवून देतात.
या संवेदनशील परिसंस्थांचे रक्षण करण्यासाठी आणि शाश्वत अस्तित्व टिकवून ठेवण्यासाठी, केंद्र सरकारने २०१० मध्ये या क्षेत्रांचे प्रत्यक्ष सर्वेक्षण (मॅपिंग) करण्याचा निर्णय घेतला. डॉ. माधव गाडगीळ (WGEEP) यांच्या नेतृत्वाखालील समितीने सादर केलेल्या पहिल्या अहवालात या क्षेत्रापैकी सुमारे ६० टक्के भाग संरक्षित करण्याची शिफारस करण्यात आली होती. मात्र, हा अहवाल कोणत्याही गांभीर्याशिवाय फेटाळून लावण्यात आला आणि डॉ. कस्तुरीरंगन यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीकडे (HLWG) हे काम सोपवण्यात आले. या समितीने संरक्षणाची गरज असलेल्या क्षेत्रांचे प्रमाण मनमानीपणे कमी करून ३७% वर आणले.
जंगले आणि डोंगररांगांची लूट करून नफा कमावू पाहणाऱ्या घटकांकडे इतकी ताकद आहे की ते अंतिम अधिसूचना जारी होण्यास विलंब घडवून आणू शकतात; परिणामी, राज्य आणि केंद्र सरकारेही त्यांच्याशी जुळवून घेतात आणि नागरिकांना नवीन प्रस्तावांच्या छाननीमध्ये गुंतवून ठेवतात. नैसर्गिक जंगले नष्ट करून खाणकाम करणारे, निवासी वसाहती व व्हिला (villa) विकसित करणारे आणि रबर, केळी, अननस यांसारखी व्यावसायिक लागवड करणारे घटक यांना मदत करण्याच्या उद्देशानेच हे पाऊल उचलले जात आहे. एखाद्या जंगलाचा नाश करण्याचा सर्वोत्तम मार्ग म्हणजे तिथून जवळच रस्ता बांधणे – मग त्याची कोणाला गरज असो वा नसो.
‘शक्तिपीठ महामार्ग’ हे याचेच एक उदाहरण आहे. हा मार्ग दाट जंगलांतून आणि वन्यजीवांचे मोठ्या प्रमाणावर वास्तव्य असलेल्या भागातून जातो; तसेच, हा गोव्याकडे जाणारा तिसरा रस्ता ठरत आहे. विनाशकारी खाणकामामुळे गोव्यातील पश्चिम घाटाचे अस्तित्व धोक्यात आले आहे. नवीन रस्त्यांमुळे दक्षिण महाराष्ट्र आणि गोव्यातील जमिनींचे भूखंड खरेदी करण्यासाठी गुंतवणूकदार आकर्षित होत आहेत. सह्याद्री कोकण वन्यजीव कॉरिडॉर हे केवळ कागदावरचे स्वप्नच राहिले आहे. वनशक्तीच्या अथक लढ्यामुळे सावंतवाडी दोडामार्ग वन्यजीव कॉरिडॉरच्या एका लहान भागाला संरक्षण मिळाले. परंतु त्याचा मोठा भाग दिवसेंदिवस उद्ध्वस्त होत आहे. सरकारचा दृष्टिकोन हा हितसंबंधी गटांना मदत करण्यासाठी अंतिम अधिसूचनेला विलंब लावण्यावर केंद्रित आहे, आणि ते जंगलतोड व उत्खननाकडे कानाडोळा करत आहे. सरकार कोल्हापूर आणि सिंधुदुर्गच्या पश्चिम घाटात शक्तीपीठ महामार्ग, भव्य टाउनशिप्ससारखे प्रकल्प आणत आहे.
केवळ पूर्णपणे अज्ञानी किंवा स्वार्थ साधू पाहणारे लोकच दोडामार्गला पश्चिम घाटातील ‘पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्रांच्या’ (ESAs) कक्षेतून बाहेर ठेवू शकतात. महाराष्ट्रातील इतर अनेक जिल्ह्यांच्या तुलनेत येथे अधिक वन्यजीव आणि दाट जंगले असूनही, केवळ विनाश होऊ देण्यासाठी की काय, या भागाला त्या यादीतून वगळण्यात आले आहे. खुद्द प्रसिद्ध पर्यावरणतज्ज्ञ, दिवंगत डॉ. माधव गाडगीळ यांनी लेखी कबूल केले होते की, त्यांच्या सर्वेक्षणासाठी सरकारने त्यांना सावंतवाडीचे जुने नकाशे दिले होते (ज्यामध्ये दोडामार्गचा समावेश सावंतवाडीतच होता, कारण तेव्हा दोडामार्ग स्वतंत्र तालुका म्हणून घोषित झाला नव्हता). याला जर खोडसाळपणा म्हणायचे नाही, तर दुसरे काय म्हणणार? त्यामुळे संरक्षणास पात्र असलेल्या स्वतंत्र तालुक्याचा उल्लेख ते त्यात करू शकले नाहीत.
तरीही, त्यांनी दोडामार्गमधील ज्या गावांना भेटी दिल्या होत्या त्यांची नावे नमूद केली होती आणि मुंबई उच्च न्यायालयाने २५ गावांना ‘पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्र’ ( ESA ) म्हणून घोषित केले. त्यानंतर वन विभागाने ‘दोडामार्ग संवर्धन राखीव क्षेत्र’ ( Conservation Reserve ) देखील अधिसूचित केले. गेल्या दहा वर्षांहून अधिक काळ आम्ही ‘पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाला’ ( MoEFCC ) त्यांची चूक सुधारण्यासाठी अनेकदा पत्रव्यवहार केला आहे; परंतु प्रत्येक मसुद्यात दोडामार्गकडे दुर्लक्षच केले जात आहे, तर दुसरीकडे जंगलतोड आणि उत्खननामुळे येथे मानव-वन्यजीव संघर्ष वाढत चालला आहे. लागवडीसाठी गुंतवणूकदारांकडून बोअरवेल खोदल्या जात असताना, बारमाही नद्यांचे प्रवाह आटल्यामुळे गावकऱ्यांना त्यांच्या पाण्याचे पारंपरिक स्रोत गमवावे लागले आहेत.
गेल्या दशकात दरडी कोसळणे आणि पूर यांसारख्या २७ हून अधिक मोठ्या आपत्ती ओढवल्या आहेत, ज्यामध्ये शेकडो लोकांना आपला जीव गमवावा लागला आहे. वायनाडमधील पूर आणि सिंधुदुर्ग व रायगडमधील दरडी कोसळण्याच्या घटना — ज्यामध्ये संपूर्ण गावेच्या गावे नष्ट झाली — ही नैसर्गिक परिसंस्थांच्या संवर्धनाकडे दुर्लक्ष करणे किती धोकादायक ठरू शकते, याची उत्तम उदाहरणे आहेत.
अशा अत्यंत नाजूक परिस्थितीत, सरकार केवळ गंभीर असल्याचा आव आणत आहे. पश्चिम घाटाचे संरक्षण सुनिश्चित करण्याऐवजी, पर्यावरणाचा ऱ्हास करणाऱ्यांना पूर्ण संरक्षण देण्यातच सरकारला खरा रस असल्याचे दिसून येते. हा मुद्दा गेल्या १५ वर्षांहून अधिक काळ रेंगाळत ठेवल्याबद्दल न्यायव्यवस्थाही अंशतः जबाबदार आहे.
गेल्या १५ वर्षांहून अधिक काळापासून सरकार असे सांगत आहे की, अंतिम अधिसूचना जारी झाल्यानंतर पाच वर्षांच्या आत खाणकाम आणि पर्यावरणाचा ऱ्हास करणारे प्रकल्प टप्प्याटप्प्याने बंद केले जावेत. मात्र, ती अधिसूचना अंतिम होईपर्यंत सर्व प्रतिबंधित उपक्रम असेच चालू राहणार का? पर्यावरणाचा ऱ्हास सुरूच ठेवण्यासाठी राज्य आणि केंद्र सरकार वेळ मारून नेत आहेत, हे स्पष्ट नाही का? केवळ केरळनेच आपल्या ‘पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्रांची’ (ESZ) यादी सादर केली आहे, तर इतर सर्व राज्ये पर्यावरणाचा ऱ्हास करणाऱ्यांनाच खुश करण्यात मग्न आहेत. पश्चिम घाटाच्या संवर्धनासाठी मिळणाऱ्या आर्थिक मदतीपासून त्याला वंचित ठेवल्याबद्दलही सरकार दोषी आहे. अखेरीस, पश्चिम घाटाचे अस्तित्व तेव्हाच टिकून राहील जेव्हा स्थानिक लोक त्याच्या संरक्षणासाठी पुढाकार घेतील. सिंधुदुर्गमधील ‘कोलझार’सारखी गावे याचे उत्तम उदाहरण आहेत; या गावांनी एकत्र येऊन हे सुनिश्चित केले की, त्यांच्या हद्दीतील वनजमीन राज्याबाहेरील गुंतवणूकदारांना विकली जाणार नाही. दक्षिण महाराष्ट्रातील वनक्षेत्रांवर कब्जा करणाऱ्या एका रिअल इस्टेट कंपनीविरुद्ध ‘ससोली’चे ग्रामस्थ गेल्या पाच वर्षांपासून आपल्या जंगलांच्या रक्षणासाठी लढा देत आहेत.
वारंवार नवीन मसुदे सादर केले जात आहेत, जेणेकरून गुंतवणूकदारांना जमीन खरेदी करण्यासाठी आणि तिची लूट करण्यासाठी वेळ मिळावा आणि एक अशी ‘अटळ’ परिस्थिती ( fait accompli ) निर्माण व्हावी जिथे बदल करणे अशक्य होईल. पश्चिम घाटातील कोणते भाग संरक्षित करायचे, हे ठरवण्यासाठी सरकारला १५ वर्षेही पुरेशी ठरली नाहीत का? जर एखादा बांधकाम प्रकल्प असता, तर नैसर्गिक परिसंस्था नष्ट करण्यासाठी लागणाऱ्या परवानग्या अत्यंत वेगाने मिळाल्या असत्या. न्यायव्यवस्थाही अशा प्रकल्पांना जलद गतीने मंजुरी देते; परंतु जेव्हा संवर्धनाचा प्रश्न येतो, तेव्हा जंगले, वन्यजीव अधिवास, पाणथळ जागा आणि जलस्त्रोत यांच्या संरक्षणास टाळण्याचा सर्वोत्तम मार्ग म्हणजे सतत नवीन मसुदे तयार करत राहणे. न्यायालयांना केवळ ‘मसुदा जारी केला आहे,’ असे सांगून सुनावण्या वारंवार पुढे ढकलल्या जातात. अखेरीस जेव्हा पश्चिम घाटाबाबतची अंतिम अधिसूचना येईल, तेव्हा खूप उशीर झालेला असेल आणि हाती फारसे काही उरलेले नसेल.
अफाट नुकसान आधीच झाले आहे आणि ते अजूनही सुरूच आहे. त्यामुळे, सर्व काही नष्ट होईपर्यंत आपण सरकारला अपेक्षित असलेली कृती करत राहू या—म्हणजेच त्यांच्या सतत येणाऱ्या मसुद्यांवर हरकती आणि सूचना पाठवत राहू या! पर्यावरणाचा विनाश करणे हे नेहमीच राष्ट्रीय हिताचे असते का? राष्ट्रीय हिताच्या दृष्टीने संवर्धन कधी महत्त्वाचे ठरेल? सात मसुदा अधिसूचना जारी करूनही, पश्चिम घाटाच्या संवर्धनासाठी कोणतीही सकारात्मक बाब साध्य झालेली नाही.
वन संवर्धन कायदा, पर्यावरण संरक्षण कायदा, वन्यजीव संरक्षण कायदा यांसारखे विविध कायदे आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे ‘संविधान’ अस्तित्वात असूनही, आपण संवर्धन करण्यात अपयशी ठरलो आहोत. नागरिक कलम ५१ अन्वये आपली घटनात्मक कर्तव्ये पार पाडत आहेत; मात्र राज्य सरकार कलम ४८-अ अन्वयेची आपली कर्तव्ये आणि जबाबदाऱ्या विसरले आहे. थोडक्यात सांगायचे तर, येथे केवळ पश्चिम घाटाकडेच दुर्लक्ष केले जात नाही, तर संविधानाकडेही दुर्लक्ष केले जात आहे. सरकारला हे समजेल अशी आशा आहे की, संविधान हा काही केवळ एखादा मसुदा नसून तो एक अंतिम आणि बंधनकारक दस्तऐवज आहे.
—————————-
(लेखक एक निसर्गसंवर्धक आहेत ज्यांनी पश्चिम घाटात मोठ्या प्रमाणावर काम केले आहे आणि ते सध्या ‘वनशक्ती’ या स्वयंसेवी संस्थेचे संचालक आहेत. )
लेखकाबद्दलकिशोरी तेलकर किशोरी तेलकर
किशोरी तेलकर महाराष्ट्र टाइम्स ऑनलाइनमध्ये कन्सल्टंट या पदावर कार्यरत आहेत. किशोरी या २०२२पासून मटा ऑनलाइन सोबत जोडलेल्या आहेत. राजकारण, हायपर लोकल स्टोरी, क्राईम बातम्या, महिलांविषयक समस्या, गाव खेड्यातल्या बातम्या करण्याचा त्यांचा अनुभव आहे.
पत्रकारितेतील अनुभव
किशोरी यांना वृत्तपत्र, टीव्ही आणि डिजिटल माध्यमांमधील ६ वर्षांचा अनुभव आहे. किशोरी यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून पत्रकारितेला सुरुवात केली. सकाळ वृत्तपत्रात काम करतांना त्यांनी प्रिंट मीडियासोबतच सोशल मीडिया हॅंडलिंग, वेबसाईटचेही काम केलं आहे. सध्या चार वर्षांपासून त्या महाराष्ट्र टाइम्स ऑनलाईनमध्ये कार्यरत आहेत. लेखन कौशल्याच्या जोरावर सामाजिक समस्या, शाळा- कॉलेज विद्यार्थी समस्या, आरोग्य टिप्स, महिलांविषयक प्रश्न, फॅशन, लाइफस्टाइल या विविध विषयांवर त्यांनी बातम्या केल्या आहेत.
शैक्षणिक पात्रता
किशोरी तेलकर यांनी कै. बिंदू रामराव देशमुख कला व वाणिज्य महिला महाविद्यालय, नाशिकरोड येथून एम.कॉम पदवी संपादन केली. त्यानंतर गोखले एज्युकेशन सोसायटीचे एच.पी.टी आर्ट्स अँड आर.वाय.के सायन्स कॉलेजमधून कम्युनिकेशन अँड जर्नलिझम विषयात पदव्युत्तर शिक्षण घेतलं आहे. जर्नलिझमचे शिक्षण घेत असतानाच किशोरी यांनी देशदूत, दिव्यमराठी सारख्या वृत्तपत्रात इंटर्नशिप केलेली आहे. मराठी भाषेवर प्रभुत्व असून हिंदी, इंग्रजी भाषाही त्यांना अवगत आहेत.… आणखी वाचा
