Pune News: पुणे शहरातील ५०० टन क्षमतेच्या कचरा प्रक्रिया प्रकल्पावर १७१ रुपये प्रतिटन फुगवलेला दर महाराष्ट्र टाइम्स ने आर्थिक गणित उघड करून सातत्याने उघड केल्या नंतर ९४३ दर ७७२ पर्यंत प्रशासनाने खाली आणला.
अतिरिक्त खर्चाला अखेर लगाम
त्यामुळे पुढील २० वर्षांत पुणेकरांच्या कररूपाने जमा झालेल्या निधीतील १४९ कोटी रुपयांची संभाव्य बचत होणार असून, निविदेतील कोट्यवधी रुपयांच्या अतिरिक्त खर्चाला अखेर लगाम लागला आहे.
प्रतिटन ९४३ रुपयांचा दर सादर केला होता.
महापालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापन विभागाने शहरातील दररोज निर्माण होणाऱ्या ३०० टन ओला आणि २०० टन सुका कचऱ्याच्या प्रक्रियेसाठी २० वर्षांच्या (१५+५ वर्षे) कालावधीसाठी निविदा मागविली होती. या निविदेत मे. भूमी ग्रीन एनर्जी एन्व्हायरोकेअर एलएलपी या कंपनीने प्रतिटन ९४३ रुपयांचा दर सादर केला होता.
कंपनीशी चर्चा करून दर कमी करण्यास सांगितले.
या दरामुळे महापालिकेवर दीर्घकालीन मोठा आर्थिक बोजा पडणार असल्याचे ‘महाराष्ट्र टाइम्स’ने सातत्याने दाखवून दिले होते. या पार्श्वभूमीवर महापालिका प्रशासनाने संबंधित कंपनीशी चर्चा करून दर कमी करण्यास सांगितले.
सुरुवातीला कंपनीने ७७७ रुपये प्रतिटन असा सुधारित प्रस्ताव दिला. त्यानंतर झालेल्या चर्चेनंतर अखेर ७७२ रुपये प्रतिटन आणि दर वर्षी सात टक्के वाढ या अटीवर करार करण्याचे निश्चित करण्यात आले.
९४३ रुपयांवर पोहोचल्याने प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले
याच प्रकल्पासाठी मार्च महिन्यात निविदा न काढता थेट काम देण्याचा प्रस्ताव असताना कंपनीने ६९५ रुपये प्रतिटन आणि दहा टक्के वार्षिक वाढ स्वीकारण्याची तयारी दर्शवली होती. मात्र, निविदा प्रक्रियेनंतर हा दर थेट ९४३ रुपयांवर पोहोचल्याने प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले होते. महापालिकेच्या आर्थिक गणितानुसार, ९४३ रुपये प्रतिटन या दराने २० वर्षांच्या कालावधीत प्रकल्पाचा खर्च ७०५.५० कोटी रुपये झाला असता.
१४८ कोटी ९० लाख रुपये वाचविण्याचा निर्णय
आता सुधारित ७७२ रुपये प्रतिटन दरामुळे हा खर्च ५७७ कोटी रुपयांपर्यंत मर्यादित राहील. कंपनीने यापूर्वी ६९५ रुपये प्रतिटन आणि दहा टक्के वार्षिक वाढ हा दर दिला होता. त्यानुसार ही रक्कम ७२६ कोटी ५० लाख रुपयांच्या घरात पोहोचणार होती. सर्वाधिक कमी दर आकारावा, अशी मागणी होत होती. मात्र, महापालिका प्रशासनाने मध्यममार्ग स्वीकारत महापालिकेचे १४८ कोटी ९० लाख रुपये वाचविण्याचा निर्णय घेतला.
सार्वजनिक निधीची लक्षणीय बचत होणार
महापालिका आयुक्त नवलकिशोर राम यांनीही दर कमी झाल्याची पुष्टी केली आहे. ‘५०० टन कचरा प्रक्रिया प्रकल्पाच्या निविदेत कंपनीने ९४३ रुपये प्रतिटन दर दिला होता. चर्चेनंतर हा दर७७२ रुपये प्रतिटन आणि दर वर्षी सात टक्के वाढ असा निश्चित केला आहे. त्यामुळे महापालिकेचा मोठा आर्थिक भार कमी झाला असून, सार्वजनिक निधीची लक्षणीय बचत होणार आहे,’ असे त्यांनी सांगितले
लेखकाबद्दलटीम मटा ऑनलाइनमहाराष्ट्र टाइम्स ऑनलाइन हा गेल्या २६ वर्षांपासून महाराष्ट्रातील अग्रगण्य पोर्टल आहे. राजकीय, सामाजिक, आर्थिक, कला, क्रीडा, मनोरंजन, लाइफस्टाइल या विषयावर बातम्या देण्याचा आणि वाचकांना अपडेट ठेवण्याचे काम केले जाते. या टीममधील प्रत्येक पत्रकार हा वाचक हा केंद्र बिंदू मानून त्यांना बित्तमबातमी देण्याचा प्रयत्न करतो.… आणखी वाचा
