मराठा आरक्षणाच्या विविध मागण्यांवर तोडगा काढण्यासाठी मराठा आरक्षण उपसमितीची महत्त्वपूर्ण बैठक आज सुरू झाली आहे. या बैठकीला राधाकृष्ण विखे-पाटील, प्रसाद लाड आणि शंभूराज देसाई यांची उपस्थिती असून, मराठा समाजाच्या प्रलंबित मागण्यांवर सविस्तर चर्चा सुरू आहे. विशेषतः ५८ लाख मराठा-कुणबी नोंदी, त्या आधारे जात प्रमाणपत्रांचे वाटप, प्रलंबित प्रमाणपत्रे, प्रशासनाकडून होणारी दिरंगाई आणि सातारा गॅझेट या मुद्द्यांवर बैठकीत चर्चा होण्याची शक्यता आहे. सरकारच्या शिष्टमंडळाची जरांगेंशी चर्चा उपसमितीच्या या बैठकीपूर्वी, काल राज्य सरकारच्या एका उच्चस्तरीय शिष्टमंडळाने अंतरवाली सराटी येथे जाऊन मनोज जरांगे पाटील यांची भेट घेतली. या शिष्टमंडळात मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील, उदय सामंत, शंभूराज देसाई आणि प्रसाद लाड यांचा समावेश होता. या बैठकीत मराठा-कुणबी नोंदी, ५८ लाख नोंदींची आकडेवारी, प्रलंबित प्रमाणपत्रे आणि सातारा व हैदराबाद गॅझेट या कळीच्या मुद्द्यांवर प्रदीर्घ चर्चा झाली. ‘५८ लाखांचा आकडा कमी करू नका, हिशोब द्या’ या चर्चेदरम्यान ५८ लाख मराठा-कुणबी नोंदींचा मुद्दा सर्वाधिक केंद्रस्थानी होता. मनोज जरांगे पाटील यांनी सरकारला थेट शब्दांत सुनावले की, सरकारनेच यापूर्वी ५८ लाख नोंदी सापडल्याचे जाहीर केले होते. त्यामुळे आता ‘जुन्या आणि नव्या नोंदी’ अशी वर्गवारी करून हा आकडा कमी करण्याचा कोणताही प्रयत्न मराठा समाज खपवून घेणार नाही. शिंदे समितीने विविध कागदपत्रांमधून या नोंदी शोधल्या आहेत, त्यामुळे त्याचे महत्त्व कमी करू नये. ५८ लाख नोंदींपैकी आतापर्यंत किती जणांना प्रमाणपत्रे दिली आणि किती प्रकरणे प्रलंबित आहेत, याचा स्पष्ट हिशोब सरकारने द्यावा, अशी आक्रमक मागणी जरांगे यांनी केली आहे. दिरंगाई करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाईचे संकेत जरांगे पाटील यांच्याशी झालेल्या चर्चेनंतर राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी पत्रकार परिषद घेऊन सरकारची बाजू मांडली. मराठा-कुणबी प्रमाणपत्रांच्या वाटपात आणि निर्णयांच्या अंमलबजावणीत काही अधिकाऱ्यांकडून जाणीवपूर्वक टाळाटाळ आणि दिरंगाई होत असल्याचे सरकारच्याही निदर्शनास आले आहे. अशा कामचुकार अधिकाऱ्यांची गय केली जाणार नसून त्यांच्यावर कठोर कारवाई केली जाईल, असे स्पष्ट संकेत विखे-पाटील यांनी दिले आहेत. २८ ऑगस्टची ‘डेडलाईन’, आंदोलन सुरूच राहणार! सरकारच्या शिष्टमंडळाने सकारात्मक चर्चा केली असली, तरी मनोज जरांगे पाटील यांनी आपले आंदोलन मागे घेण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे. “आम्ही सरकारला २८ ऑगस्टपर्यंतचा वेळ दिला आहे, पण तोपर्यंत हे आंदोलन अजिबात थांबणार नाही,” असे जरांगे यांनी स्पष्ट केले. तसेच, ज्या बांधवांच्या कागदपत्रांसंदर्भात काही अडचणी आहेत, त्यांनी अंतरवाली सराटी येथे यावे, असे आवाहनही त्यांनी मराठा समाजाला केले आहे. आता आज सुरू असलेल्या उपसमितीच्या बैठकीत सरकार ५८ लाख नोंदींचे वर्गीकरण, प्रलंबित प्रमाणपत्रे आणि अधिकाऱ्यांवरील कारवाई याबाबत काय ठोस निर्णय घेते, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागून आहे. हेही वाचा.. आदिवासी वसतिगृहातील प्रवेशासाठी वयाची अट रद्द: पुण्यात 13 दिवसांच्या आंदोलनानंतर सरकारकडून मोठी घोषणा, मात्र इतर मागण्यांवर विद्यार्थी ठाम आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या तीव्र आंदोलनानंतर आणि वाढत्या राजकीय दबावानंतर अखेर राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. आदिवासी विकास विभागांतर्गत येणाऱ्या शासकीय वसतिगृहांमध्ये प्रवेशासाठी लागू करण्यात आलेली 30 वर्षांची वयोमर्यादा रद्द करण्यात आल्याची घोषणा आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक उईके यांनी केली आहे. सर्वपक्षीय आदिवासी आमदार आणि खासदारांसोबत झालेल्या सविस्तर चर्चेनंतर 14 ऑगस्ट 2026 रोजीच्या शासन निर्णयातील (GR) वयाची अट शिथिल करण्यात आल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. सविस्तर वाचा
Source link
मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर हालचालींना वेग:उपसमितीची महत्त्वपूर्ण बैठक सुरू, राधाकृष्ण विखे-पाटील, प्रसाद लाड, शंभूराज देसाई उपस्थित
