झैनाब फकिह लेबनॉनमध्ये राहते. युद्ध सुरू झाल्यापासून तिला दोनदा घर सोडून दुसरीकडे आश्रय घ्यावा लागला आहे. यावेळी तिचा नवरा दक्षिणेत अडकला आहे आणि ती मुलं, आजारी सासू-सासरे यांच्यासह एका शिबिरात आहे. अन्न, औषधं, सुरक्षितता या सगळ्यांची जबाबदारी तिच्यावर आहे. ती दमली आहे, थकली आहे. यातून कधी आणि कशी सुटका होणार, याचं उत्तर तिच्याकडे नाही.
झैनाबसारख्या असंख्य महिला जगभर युद्ध आणि संघर्षाची मोठी किंमत चुकवत आहेत. युद्धं आता केवळ देशांच्या सीमांवर लढली जात नाहीत; ती गावांत, शहरांत, अगदी घराच्या अंगणात येऊन ठेपली आहेत. शाळा, महाविद्यालयं, रुग्णालयं आणि शरणार्थी शिबिरांवरही हल्ले होतात. संयुक्त राष्ट्रांच्या म्हणण्यानुसार, १९४६ नंतर गेल्या दोन वर्षांत सर्वाधिक संख्येने महिला आणि मुलींना युद्धाचा फटका बसला आहे. आज प्रत्यक्ष संघर्ष सुरू असलेल्या ठिकाणांपासून केवळ ५० किलोमीटर अंतरावर तब्बल ६७ कोटी महिला राहतात. तुलनेसाठी सांगायचं तर हे अंतर मुंबई ते पनवेलहून थोडं अधिक. म्हणजे क्षेपणास्त्रं कधीही कोसळू शकतात, घरं उद्ध्वस्त होऊ शकतात, वीज-पाणी गायब होऊ शकतं.
एखाद्या भागात युद्ध पेटलं की पहिला परिणाम मुली आणि महिलांवर होतो. त्यांना घर सोडून आश्रय शोधावा लागतो. शाळा, कॉलेजं सुटतात. नोकऱ्या जातात. आरोग्यसेवा मिळेनाशा होतात. दुसरीकडे भूक, लैंगिक हिंसाचार, दारिद्र्य आणि मानसिक धक्के असतातच. तरीही कुटुंबाच्या जबाबदाऱ्या टाळता येत नाहीत. मुलांना, वृद्धांना वाऱ्यावर सोडता येत नाही.
गेल्या वर्षी वेगवेगळ्या संघर्षांत ३७ हजार नागरिक मारले गेले; त्यापैकी पाचपैकी एक महिला होती. युक्रेनमधील महिलांसाठीही हे वर्ष भयावह ठरलं. पहिल्या तिमाहीतच १९९ मुली आणि महिलांनी जीव गमावला. एकदा युद्ध सुरू झालं की बायकांसाठी कुठेही सुरक्षित जागा राहत नाही. घरात, आश्रयाच्या शोधात धावताना, अन्नासाठी रांगेत उभं असताना किंवा कुटुंबासाठी बाहेर वस्तू शोधताना क्षेपणास्त्रं, ड्रोन किंवा हवाई हल्ले त्यांचा वेध घेऊ शकतात.
गाझामध्ये युद्ध सुरू झाल्यापासून गेल्या वर्षअखेरपर्यंत ३८ हजार महिला आणि मुलींनी जीव गमावला. हवाई हल्ले, क्षेपणास्त्रं, ड्रोन आणि कोसळणाऱ्या इमारतींनी हे मृत्यू घडवले. इस्रायली हल्ल्यांमुळे आरोग्यव्यवस्था कोलमडली. बहुतेक रुग्णालयं नष्ट झाली. माता आणि नवजात बालकांसाठीची आरोग्यसेवा जवळपास उद्ध्वस्त झाली. जखमी होऊन कायमचं अपंगत्व आलेल्या ११ हजार महिला आणि मुली आहेत. योग्य वैद्यकीय देखरेखीविना प्रसूती झाल्याने कितीतरी माता आणि बालकं दगावली. मासिक पाळीसाठी आवश्यक साधनं मिळवणंही मोठं संकट ठरलं. भूक तर रोजची सोबती झाली. जे काही अन्न मिळेल ते आधी कुटुंबाला देऊन उरलेलं खाण्याची स्त्रियांची रीत जगभर सारखीच आहे. डिसेंबर २०२५ पर्यंत गाझामधील ७ लाख ९० हजार महिला आणि मुली सातत्याने अर्धपोटी राहत असल्याची नोंद संयुक्त राष्ट्रांनी केली आहे.
युद्धकाळात महिला आणि मुलींवरील लैंगिक हिंसाचार वाढतो, ही सर्वांत चिंताजनक बाब आहे. दहशत पसरवण्यासाठी त्याचा शस्त्रासारखा वापर केला जातो. सुदानमध्ये गेल्या चार वर्षांत अशा हिंसाचारात मोठी वाढ झाली. मदत मागणाऱ्या महिला आणि मुलींची संख्या दोन वर्षांत दुप्पट झाली. संघर्षाच्या काळात जबाबदारी घेणारी यंत्रणाच नसते. भय आणि लोकलज्जेमुळे महिला अत्याचार सहन करत राहतात. संयुक्त राष्ट्रांनी २०२५ मध्ये संघर्षग्रस्त भागांत लैंगिक हिंसाचाराची ९,३०० हून अधिक प्रकरणं तपासली; पण ही संख्या हिमनगाचं टोक असण्याची शक्यता जास्त आहे.
कॉंगोमध्ये युद्धादरम्यान लैंगिक हिंसाचाराचा वापर महिलांविरुद्ध शस्त्र म्हणून झाला. हजारो महिला आणि लहान मुलींवर अत्याचार झाले. त्यातून त्यांना गंभीर आजार आणि सामाजिक बहिष्काराचा सामना करावा लागला. २०१४ मध्ये ‘आयसिस’ने इराकमध्ये यझिदी समुदायावर हल्ले केले तेव्हा हजारो यझिदी महिला आणि मुलींचं अपहरण झालं. त्यांची गुराढोरांसारखी खरेदी-विक्री झाली आणि त्यांना शरीरविक्रयात ढकललं गेलं.
युक्रेन युद्धात लाखो महिला आणि मुलांना घर सोडून दुसऱ्या देशांत आश्रय घ्यावा लागला. अशा निर्वासित महिला आणि मुली मानवी तस्करी करणाऱ्या टोळ्यांच्या लक्ष्य होतात. शरणार्थी शिबिरांतही लैंगिक हिंसाचाराची भीती असतेच; शिवाय गर्दी, अस्वच्छता, आरोग्याचे प्रश्न आणि आर्थिक असुरक्षितता त्यांच्या मागे लागते. सतत जागा बदलावी लागल्याने कुटुंबांची ताटातूट होते. भावंडं, नवरा-बायको, आई-मुलं वेगवेगळ्या देशांत अडकून पडतात.
लेबनॉनमध्ये आजही महिला आणि मुलींचं स्थलांतर सुरू आहे. युद्धबंदीच्या घोषणा हवेत विरण्याआधीच नवे हल्ले सुरू होतात. कोसळलेल्या ढिगाऱ्यांत गावं, घरं, आठवणी शोधताना त्यांना पुन्हा नवा मुक्काम शोधावा लागतो. सुदानमध्ये ४३ लाख महिला आणि मुली स्वतःच्याच देशात विस्थापित आहेत, तर लाखो जणींनी शेजारी देशांत आश्रय घेतला आहे. त्यांच्यासमोर ‘इकडे आड, तिकडे विहीर’ अशी स्थिती आहे. राहिल्यास उपासमार किंवा मृत्यूचा धोका; बाहेर पडल्यास बलात्कार, अपहरण आणि हिंसाचाराचं भय.
शारीरिक आरोग्याइतकीच गंभीर चिंता मानसिक आरोग्याची आहे. अफगाणिस्तान, गाझा, लेबनॉन आणि युक्रेनमध्ये महिला पोस्ट-ट्रॉमॅटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, चिंता आणि नैराश्यानं ग्रस्त आहेत. सततचं भय त्यांच्या मानगुटीवर बसलं आहे. युक्रेनमध्ये ४२ टक्के महिला नैराश्याच्या घेऱ्यात असल्याचं नोंदवलं गेलं आहे. युद्ध अर्थव्यवस्था, उपजीविका आणि जगण्यासाठीच्या व्यवस्था उद्ध्वस्त करतं. पुरुषांपेक्षा महिलांना रोजगार गमवावा लागण्याचं प्रमाण अधिक असतं. मालमत्ता, जमीन, कागदपत्रं, बचत, संपर्क आणि कर्ज मिळवण्याची साधनं हिरावली जातात. पडेल ते काम करावं लागतं आणि कर्जबाजारीपणा वाढतो.
युद्धामुळे शिक्षणाचे आणि परिणामी चांगल्या भविष्याचे दरवाजे कसे बंद होतात, याचं अफगाणिस्तानइतकं दुर्दैवी उदाहरण दुसरं नाही. ऑगस्ट २०२१ मध्ये तालिबानने सत्ता घेतल्यानंतर मुलींच्या माध्यमिक शिक्षणावर बंदी घातली. दहशतीमुळे अनेक मुली प्राथमिक शाळेतही जात नाहीत. कामाला हातभार लावण्यासाठी मुलींना शाळेतून बाहेर काढलं जातं. त्यातून बालविवाह, बालप्रसूती आणि मातामृत्यू वाढतात. युक्रेनमध्येही रशियन हल्ल्यांमुळे हजारो शैक्षणिक संस्था उद्ध्वस्त झाल्या; लाखो मुलांच्या शिक्षणात व्यत्यय आला.
कधी भूभागासाठी, कधी खनिज संपत्तीसाठी, कधी धर्म-वांशिक वादासाठी, कधी शस्त्रास्त्र कंपन्यांच्या नफ्यासाठी, कधी राजकीय महत्त्वाकांक्षेसाठी तर कधी एखाद्या माथेफिरू नेत्याच्या मनात आलं म्हणून युद्धं होत आली आहेत. यापुढे ती अधिक भीषण आणि संहारक होण्याची शक्यता आहे. त्यात कुणीतरी जिंकतं, कुणीतरी हरतं; पण प्रत्येक युद्धात नेहमी हरतात त्या महिला आणि मुली. त्यांना जिंकण्याचा पर्यायच दिला जात नाही.
नोबेल विजेत्या लेखिका स्वेतलाना अलेक्सिएव्हिच ‘द अनवुमनली फेस ऑफ वॉर’मध्ये म्हणतात, “युद्धाचा चेहरा स्त्रीचा नसतो. युद्धात पुरुष शौर्याच्या गोष्टी सांगतात; पण महिला युद्धाच्या भयंकर वास्तवाबद्दल, एकाकीपणाबद्दल, रक्ताच्या वासाबद्दल आणि गमावलेल्या आयुष्याबद्दल बोलतात.”

