अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यावर फोन करून फिफा (FIFA) अध्यक्षांना धमकावल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. अमेरिकन फुटबॉलपटू फोलारिन बालोगुनला एका सामन्यात ‘रेड कार्ड’ दाखवण्यात आले होते. यामुळे त्याला पुढील सामन्यात खेळता आले नसते. माध्यमांमधील वृत्तांनुसार, ट्रम्प यांनी फिफाचे अध्यक्ष जियानी इन्फँटिनो यांना फोन केला; त्यानंतर बालोगुनचे रेड कार्ड रद्द करण्यात आले. त्याला बेल्जियमविरुद्धच्या प्री-क्वार्टर फायनल सामन्यात खेळण्याची परवानगी देण्यात आली. मात्र, बालोगुन खेळूनही अमेरिकन संघाचा बेल्जियमकडून १-४ असा पराभव झाला आणि संघ स्पर्धेतून बाहेर पडला. फुटबॉल विश्वचषकाच्या इतिहासातील ही पहिलीच घटना आहे जिथे एखाद्या राष्ट्राध्यक्षांनी रेड कार्ड रद्द करण्यासाठी प्रयत्न केले आणि फिफाने ती विनंती मान्य केली. बेल्जियन फुटबॉल असोसिएशन आणि युरोपियन फुटबॉल प्रशासकीय मंडळाने फिफाच्या या निर्णयाला विरोध केला आहे. बालोगुनला बोस्नियाविरुद्ध रेड कार्ड दाखवण्यात आले होते 25 वर्षीय बालोगुनला मागील नॉकआउट सामन्यात रेड कार्ड मिळाले होते. नियमांनुसार त्याला एका सामन्याची बंदी भोगावी लागली असती. तरीही फिफाने त्याला बेल्जियमविरुद्ध राउंड ऑफ-16 च्या सामन्यात खेळण्याची परवानगी दिली. बेल्जियम फुटबॉल महासंघाने फिफाच्या या निर्णयाविरुद्ध अपील दाखल केले. पण ते फेटाळण्यात आले. बालोगुनने स्पर्धेत तीन गोल केले. ट्रम्प यांनी हस्तक्षेप केल्याचे मान्य केले प्री-क्वार्टर फायनलपूर्वी अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी बालोगुन रेड कार्ड प्रकरणात हस्तक्षेप केल्याचे मान्य केले. त्यांनी सोमवारी व्हाईट हाऊसमध्ये सांगितले, ‘मीच फिफाला सांगितले होते की त्यांनी अमेरिकेचा स्ट्रायकर फोलारिन बालोगुनवर लावलेल्या एका सामन्याच्या बंदीचा आढावा घ्यावा. ट्रम्प म्हणाले- ‘मी फिफा अध्यक्ष इन्फेंटिनो यांच्याशी बोललो. ते म्हणाले, मला नाही वाटत की हा फाऊल होता.’ त्यानंतर फिफाने बालोगुनला बेल्जियमविरुद्ध सामना खेळण्याची परवानगी दिली. यावर ट्रम्प म्हणाले- फिफाने योग्य निर्णय घेतला. बंदी लागू केली असती तर स्पर्धेवर मोठा डाग लागला असता. फिफाची स्पष्टोक्ती – नियमांच्या आधारावर निर्णय घेतला फिफा अध्यक्ष इन्फेंटिनो यांनी सोशल मीडियावर सांगितले की, शिस्तपालन समितीने पूर्ण स्वातंत्र्याने निर्णय घेतला. प्रत्येक प्रकरणाचे मूल्यांकन संबंधित नियम आणि उपलब्ध तथ्यांच्या आधारावर केले जाते. मात्र, या निर्णयामुळे विश्वचषकादरम्यान फिफाची पारदर्शकता आणि निर्णय प्रक्रियेबाबत नवीन चर्चा सुरू झाली आहे. फिफा नेहमीच असा दावा करत आला आहे की, त्याचे निर्णय राजकीय प्रभावापासून पूर्णपणे स्वतंत्र असतात. अशा परिस्थितीत, विश्वचषकादरम्यान एखाद्या देशाच्या राष्ट्रपतींचा सार्वजनिक हस्तक्षेप आणि त्यानंतर खेळाडूला मिळालेल्या दिलासामुळे क्रीडा प्रशासनाच्या निष्पक्षतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. 1962 मध्ये गरिंचाचे रेड कार्ड रद्द झाले होते विश्वचषकाच्या इतिहासात ‘रेड कार्ड’चा निर्णय फिरवला जाण्याची ही दुसरीच वेळ आहे. अशी पहिली घटना १९६२ मध्ये घडली होती, जेव्हा चिलीविरुद्धच्या उपांत्य सामन्यात ब्राझीलच्या गॅरिंचाला ‘रेड कार्ड’ दाखवण्यात आले होते. तरीही, गॅरिंचाने अंतिम सामना खेळला आणि चेकोस्लोव्हाकियाविरुद्ध विजय मिळवून देण्यात मोलाची भूमिका बजावली. त्या काळात, ‘रेड कार्ड’ मिळताच खेळाडूवर आपोआप निलंबनाची कारवाई होत नसे; त्याऐवजी, उपलब्ध पुराव्यांच्या आधारे अधिकारी शिक्षेचे स्वरूप ठरवत असत. १९६२ मधील फिफाच्या शिस्तपालन समितीच्या निर्णयावर राजकीय हस्तक्षेपाचे आरोप झाले होते. २०१८ च्या विश्वचषकादरम्यान, काही देशांच्या नेत्यांनी पंचांच्या निर्णयांवर जाहीरपणे भाष्य केले होते. पण त्यानंतरही फिफाने त्या प्रकरणांमध्ये आपले निर्णय बदलले नाहीत. त्याचप्रमाणे, २००२ च्या विश्वचषकात दक्षिण कोरियाच्या बाजूने दिलेल्या वादग्रस्त निर्णयांमुळे राजकीय आणि राजनैतिक चर्चा रंगली होती, तरीही कोणतीही शिक्षा किंवा निर्णय बदलण्यात आले नाहीत.
Source link
ट्रम्प यांनी फीफा अध्यक्षांना फोन करून धमकावले:अमेरिकन फुटबॉलपटूचे रेड-कार्ड रद्द करवले; टीम बेल्जियमकडून हरून स्पर्धेबाहेर
