भारतीय नोंदणी कायद्यांतर्गत ‘अॅनीव्हेअर रजिस्ट्रेशन’: मंत्रीमंडळाचा महत्वपूर्ण निर्णय, मुख्यमंत्र्यांची माहिती
राज्य मंत्रिमंडळाच्या बुधवारी झालेल्या बैठकीत अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णयांना मंजुरी देण्यात आली. त्यात प्रामुख्याने भारतीय नोंदणी कायद्यांतर्गत अॅनीव्हेअर रजिस्ट्रेशन’ (कोठूनही नोंदणी) प्रणालीची अंमलबजावणी, वॉटर मेट्रो प्रकल्पासाठी सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार कण्याचे काम कोची मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनला बहाल, दिव्यांग पुनर्वसन केंद्रासाठी फोंडा येथे जमीन हस्तांतरण आणि 31 ऑगस्टपासून विधानसभेचे पावसाळी अधिवेशन घेण्याचा निर्णय, यांचा समावेश होता.
त.भा.प्रतिनिधी
पणजी : बैठकीनंतर पर्वरी सचिवालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी ही माहिती दिली. यावेळी पर्यटनमंत्री रोहन खंवटे यांची उपस्थिती होती.
मालमत्तेची नोंदणी अधिक सोयीस्कर आणि जनस्नेही बनविण्याच्या उद्देशाने सरकारने महत्वपूर्ण निर्णय घेताना भारतीय नोंदणी कायद्यांतर्गत ‘अॅनीव्हेअर रजिस्ट्रेशन’ प्रणालीची अंमलबजावणी सुरू केली आहे. त्यानुसार सेल डीड, गहाणवट करार आणि नोंदणी करणे आवश्यक असलेल्या मालमत्तेशी संबंधित कागदपत्रांची नोंदणी संबंधित जिह्यातील कोणत्याही उपनिबंधक कार्यालयात करता येणार आहे. त्यामुळे मालमत्ता असलेल्या विशिष्ट तालुक्यातील संबंधित अधिकारक्षेत्रातील कार्यालयातच नोंदणीसाठी जाण्याच्या सक्तीपासून लोकांची सुटका तर होणारच आहे, शिवाय संपूर्ण राज्यात नोंदणी सेवा मिळणे सोयीचे होईल, नोंदणी प्रक्रिया सुलभ होईल, तसेच नागरिकांचा प्रवास आणि प्रतीक्षा कालावधीही कमी होणार आहे. राज्याच्या उत्तर, दक्षिण आणि कुशावती या तिन्ही जिह्यांमध्ये ही सुविधा लागू असणार आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
एसटींना ‘एकरकमी कर्ज परतफेड’ योजना
अनुसूचित जमाती (एसटी) समाजातील व्यवसायासाठी कर्ज घेतलेल्या लाभार्थ्यांसाठी सरकारने ‘एकरकमी परतफेड’ योजना लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या लाभार्थ्यांना कर्जावरील व्याजही माफ करण्यात येणार आहे. त्यामुळे अशा उद्योजकांना दिलासा मिळेल, अशी अपेक्षा मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केली.
कंत्राटी ह्य्दयरोग भूलतज्ञांच्या मानधनात वाढ
आरोग्य क्षेत्रातील महत्त्वाच्या निर्णयात गोमेकोच्या कार्डिओलॉजी विभागातील हृदयरोग भूलतज्ञ म्हणून कार्यरत असलेल्या कंत्राटी तज्ञांच्या मानधनात सुधारणा करण्यास मंजुरी दिली आहे. सुधारित वेतनश्रेणी ज्येष्ठतेनुसार निश्चित करण्यास येणार आहे.
गोवा बाल कायदा 2026 मध्ये सुधारणा
गोवा बाल विधेयकात असलेला ‘कुष्ठरोग’ हा शब्द वगळण्यासंबंधी सर्वोच्च न्यायालयाने काही मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली होती. त्या अनुषंगाने ‘गोवा चिल्ड्रन्स अॅक्ट 2026 (सुधारणा) मधून ‘कुष्ठरोग’ हा शब्द वगळून किरकोळ सुधारणा करण्यात आली आहे. कुष्ठरोगाशी संबंधित भेदभाव तथा कलंक निर्माण करणारे शब्द व तरतुदी विविध कायद्यांमधून वगळण्यात यावे, असे निर्दश न्यायालयाने दिले होते. त्यानुसार गोवा बाल विधेयकात आवश्यक बदल करण्यात आले आहेत, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
वापरलेल्या खाद्यतेलाचे होणार संकलन
यापुढे हॉटेल, रेस्टॉरंट आणि उद्योगांमधील वापरलेले खाद्यतेल संकलित करण्यात येणार आहे. खाजगी संस्थेमार्फत या तेलावर नंतर प्रक्रिया करून जैवइंधन (बायोडिझल) ची निर्मिती करण्यात येईल. पर्यावरण संरक्षणाच्या उद्देशाने व जैवइंधन निर्मिती धोरणांतर्गत सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. गोवा उर्जा विकास संस्था, पर्यावरण खाते आणि अन्न-औषध प्रशासन यांच्याकडून संयुक्तपणे ही योजना राबविण्यात येणार आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
- वॉटर मेट्रो प्रकल्पाच्या डीपीआर खर्चाच मंजूरी
दुसऱ्या महत्वपूर्ण निर्णयांतर्गत राज्यात जलवाहतुकीला चालना देण्याच्या उद्देशाने वॉटर मेट्रो प्रकल्पासाठी सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) तयार करण्यास मंजुरी दिली आहे. त्यासाठी कोची मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनची नियुक्ती करण्यात आली असून तीन महिन्यांच्या कालावधीत तो अहवाल सरकारला सादर करण्यात येणार आहे. त्यावर 5.88 कोटी ऊपये खर्च करण्यात येतील. या प्रकल्पांतर्गत नदीमार्गावरील प्रवासी वाहतूक, जेटी विकास यांसह अन्य पायाभूत सुविधा निर्मितीलाही गती मिळणार आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली.
- पावसाळी अधिवेशन 31 ऑगस्टपासून
विधानसभा पावसाळी अधिवेशनासंदर्भात बोलताना हे अधिवेशन येत्या दि. 31 ऑगस्टपासून सुरू होणार असून त्यासंबंधी समन्स जारी करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. त्यावर, सदर अधिवेशन 15 दिवसांचे असावे, अशी मागणी करणारे निवेदन विरोधकांनी राज्यपालांना सादर केले असल्याचे पत्रकारांनी निदर्शनास आणून दिले असता, या अधिवेशनाचा कालावधी नंतर ठरविण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
- दिव्यांग केंद्रासाठी 15 हजार चौ. मी जमीन
केंद्र सरकारच्या योजनेंतर्गत दिव्यांग व्यक्तींचे पुनर्वसन आणि सक्षमीकरण यासारख्या सेवा पुरविण्यासाठी फोंडा येथील 15,000 चौरस मीटर जमीन केंद्र सरकारकडे हस्तांतरित करण्यात येणार आहे. सदर जमीन वाहतूक खात्याच्या मालकीची असून ती विनामूल्य देण्यात येणार आहे. त्या जमिनीवर ‘संयुक्त प्रादेशिक पुनर्वसन केंद्र’ उभारण्याचा उद्देश आहे. या निर्णयास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे, असे मुख्यमंत्री
म्हणाले.
- सर्वच खात्यांतील कंत्राटी कर्मचारी होणार कायम
वीज खात्यातील मीटर रिडर्सना सेवेत कायम करण्याच्या मागणीवरून दोन दिवसांपूर्वीच वीज खात्यावर मोर्चा नेण्यात आला होता. त्या अनुषंगाने मुख्यमंत्र्यांना प्रश्न विचारण्यात आला असता, राज्यात विविध खात्यांमध्ये दीर्घकाळापासून कंत्राटी तत्वावर काम करणाऱ्या सर्व कर्मचाऱ्यांना सेवेत कायम करण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. सध्या ही प्रक्रिया मार्गी लागली असून त्यानुसार अन्य सुविधाही या कर्मचाऱ्यांना मिळणार आहेत. लवकरच तिची घोषणा करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री
म्हणाले.
