जपानच्या संसदेने 17 जुलै रोजी शाही कुटुंबाच्या वारसा हक्काशी संबंधित कायद्यात मोठा बदल केला. नवीन कायद्यानुसार, आता शाही कुटुंब 15 वर्षे किंवा त्याहून अधिक वयाच्या दूरच्या पुरुष नातेवाईकांना दत्तक घेऊन त्यांना पुन्हा शाही कुटुंबात समाविष्ट करू शकेल. याशिवाय, आता शाही कुटुंबातील महिला कोणत्याही सामान्य नागरिकाशी लग्न केल्यानंतरही आपला शाही दर्जा आणि अधिकृत जबाबदाऱ्या गमावणार नाहीत. मात्र, सर्वात महत्त्वाचा नियम बदलला नाही. जपानमध्ये अजूनही फक्त पुरुषच सम्राट बनू शकतात. म्हणजेच सम्राट नारुहितो यांची एकुलती एक मुलगी राजकुमारी ऐको भविष्यातही सिंहासनाची वारसदार बनू शकणार नाहीत. शाही कुटुंबात नियम बदलण्याची गरज का पडली जपानचा शाही परिवार जगातील सर्वात जुना आणि अखंडपणे चालत आलेला राजवंश मानला जातो, पण आज तो उत्तराधिकाराच्या गंभीर संकटाशी झुंजत आहे. सध्याच्या सम्राटाला फक्त एक मुलगी आहे. ती उत्तराधिकारी बनू शकत नाही, कारण कायद्यानुसार फक्त पुरुषांनाच सिंहासनाचा अधिकार आहे.
शाही परिवारात सिंहासनाचे फक्त 3 वारसदार आहेत. उत्तराधिकाराच्या रांगेत पहिल्या क्रमांकावर सम्राटाचे धाकटे बंधू प्रिन्स फुमिहितो, दुसऱ्या क्रमांकावर त्यांचे 19 वर्षीय पुत्र प्रिन्स हिसाहितो आणि तिसऱ्या क्रमांकावर 90 वर्षीय प्रिन्स हिताची आहेत. जर भविष्यात पुरुष वारसदारांची संख्या वाढली नाही, तर शाही परिवारासमोर उत्तराधिकाराचे संकट आणखी गंभीर होऊ शकते. सरकारसमोर दोनच मार्ग होते- सरकारने दुसरा मार्ग का निवडला? जपानमध्ये महिलेला सम्राट बनवण्याचा मुद्दा अनेक वर्षांपासून चर्चेत आहे. जनमत सर्वेक्षणांमध्ये बहुसंख्य जपानी नागरिक महिला सम्राटाच्या बाजूने राहिले आहेत. 2024 मध्ये क्योडो न्यूजच्या सर्वेक्षणानुसार 90% जपानी नागरिकांनी महिला सम्राटाचे समर्थन केले होते. परंतु सत्ताधारी लिबरल डेमोक्रॅटिक पार्टी (LDP) चे परंपरावादी नेते याला विरोध करत राहिले आहेत. या नेत्यांचा युक्तिवाद आहे की जपानचे शाही कुटुंब सुमारे 2,000 वर्षांपासून पुरुष वंशाच्या आधारावर चालत आले आहे. त्यांच्या मते, जर एखाद्या महिलेला सम्राट बनवले गेले आणि तिची मुले भविष्यात सिंहासनावर बसली, तर शाही कुटुंबाची पितृवंश परंपरा खंडित होईल. त्यांचे मत आहे की हीच परंपरा जपानच्या राजेशाहीची ओळख आहे आणि ती बदलली जाऊ नये. याच कारणामुळे सरकारने महिला सम्राट किंवा महिलांच्या मुलांना उत्तराधिकारी बनवण्याचा कायदा बदलण्याऐवजी दुसरा मार्ग निवडला.
11 पूर्वीच्या शाही शाखा कोणत्या आहेत, ज्यांची मुले दत्तक घेतली जातील
सम्राटाला उत्तराधिकारी निवडण्यासाठी दत्तक घेण्याचा अधिकार मिळाला आहे. पण ते कोणत्याही मुलाला दत्तक घेऊ शकत नाहीत. ते केवळ 11 पूर्वीच्या शाही शाखांच्या पुरुष वंशजांनाच दत्तक घेऊ शकतील. खरं तर, दुसऱ्या महायुद्धापूर्वी जपानच्या शाही कुटुंबात केवळ मुख्य राजघराणेच नव्हते, तर त्याशी संबंधित 11 वेगवेगळ्या शाही शाखाही होत्या. या शाखांचे सदस्य देखील सम्राटाचे पुरुष वंशज होते आणि गरज पडल्यास सिंहासनाचे उत्तराधिकारी बनू शकत होते. सन 1947 मध्ये, दुसऱ्या महायुद्धानंतर अमेरिकेच्या ताब्यात असलेल्या प्रशासकीय व्यवस्थेने आणि जपानी सरकारने शाही कुटुंबाचा आकार लहान करण्याचा निर्णय घेतला. या अंतर्गत, या 11 शाखांमधील 51 सदस्यांकडून शाही दर्जा काढून घेण्यात आला. ते सामान्य नागरिक बनले आणि त्यांच्या कुटुंबांचे शाही कुटुंबाशी असलेले कायदेशीर नाते संपुष्टात आले. नियम बदलल्यानंतर शाही कुटुंबातील पुरुष सदस्यांची संख्या सातत्याने कमी होत गेली. दुसरीकडे, शाही कुटुंबातील महिला जेव्हा सामान्य नागरिकांशी लग्न करत असत, तेव्हा कायद्यानुसार त्यांनाही शाही कुटुंब सोडावे लागत असे. यामुळे शाही कुटुंब लहान होत गेले आणि वारसा हक्काचे संकट अधिक गडद होऊ लागले. याच कारणामुळे जपानी सरकारने सुमारे 79 वर्षांनंतर नियमांमध्ये बदल केले आहेत. आता या 11 पूर्वीच्या शाही शाखांमधील 15 वर्षे किंवा त्याहून अधिक वयाच्या पुरुष वंशजांना कायदेशीर प्रक्रियेद्वारे दत्तक घेऊन पुन्हा शाही कुटुंबात समाविष्ट केले जाऊ शकेल. महिलांचा सामान्य नागरिकाशी विवाह केल्यास शाही दर्जा हिरावला जाणार नाही नवीन कायद्यानुसार आता शाही कुटुंबातील महिला सदस्य जर एखाद्या सामान्य नागरिकाशी विवाह करत असतील, तरीही त्यांना त्यांचा शाही दर्जा आणि अधिकृत जबाबदाऱ्या गमवाव्या लागणार नाहीत. हा पूर्वीच्या नियमांपेक्षा पूर्णपणे वेगळा आहे. जुना कायद्यानुसार सामान्य नागरिकाशी विवाह करणाऱ्या महिलेला शाही कुटुंब सोडावे लागत होते. नवीन कायद्यामागे राजकुमारी माको यांचे प्रकरण हे सर्वात मोठे कारण मानले जात आहे. सम्राट नारुहितो यांची भाची माको यांनी 2021 मध्ये त्यांचे कॉलेजमधील सहकारी केई कोमुरो यांच्याशी लग्न केले होते. त्या दोघांची भेट 2013 मध्ये टोकियो येथील इंटरनॅशनल ख्रिश्चन युनिव्हर्सिटीमध्ये झाली होती. त्या दोघांनी गुपचूप साखरपुडा केला होता, त्यानंतर संपूर्ण जपानमध्ये या नात्यावरून बराच वाद निर्माण झाला. ऑक्टोबर 2021 मध्ये त्या दोघांचे लग्न अत्यंत साधेपणाने झाले. परंपरेनुसार होणारी मिरवणूक आणि भव्य समारंभही झाला नाही. लग्नानंतर कायद्यानुसार माको यांना आपला शाही दर्जा सोडावा लागला आणि त्या आपल्या पतीसोबत न्यूयॉर्कला गेल्या, जिथे त्यांचे पती वकील आहेत. माको यांनी शाही परिवार सोडल्यावर मिळणारी सुमारे 10 लाख पाउंड (सुमारे 11 कोटी रुपये) सरकारी रक्कम घेण्यासही नकार दिला होता. दुसऱ्या महायुद्धानंतर असे करणाऱ्या त्या शाही परिवारातील पहिल्या सदस्य होत्या. जपानच्या 8 महिला सम्राट बनल्या आहेत जपानच्या इतिहासात आतापर्यंत 8 महिला सम्राट (महाराणी) बनल्या आहेत. मात्र, यापैकी कोणीही आपल्या मुलांना उत्तराधिकारी बनवू शकली नाही. त्या केवळ तेव्हाच सिंहासनावर बसल्या, जेव्हा कोणताही योग्य पुरुष उत्तराधिकारी उपलब्ध नव्हता किंवा तो खूप लहान होता. त्यामुळे त्यांना अनेकदा तात्पुरत्या शासक मानले गेले आणि नंतर सत्ता पुन्हा एखाद्या पुरुष उत्तराधिकाऱ्याकडे सोपवण्यात आली. जपानची शेवटची महिला शासक महाराणी गोसाकुरामाची होत्या. त्यांनी 1762 ते 1770 पर्यंत राज्य केले. त्यांच्या नंतर गेल्या 250 वर्षांहून अधिक काळात जपानमध्ये कोणतीही महिला सम्राट बनली नाही. मग महिलांसाठी मार्ग का बंद झाला? आधी जपानमध्ये कायद्यात स्पष्टपणे लिहिले नव्हते की केवळ पुरुषच सम्राट बनू शकतात. 19 व्या शतकाच्या अखेरीस जपानने स्वतःला एक आधुनिक राष्ट्र बनवण्यास सुरुवात केली. जपानला पाश्चात्त्य देशांप्रमाणे आधुनिक सैन्य, प्रशासन आणि कायदेशीर व्यवस्था विकसित करायची होती. याच प्रक्रियेत 1889 मध्ये मेइजी संविधान लागू करण्यात आले, ज्याने जपानमध्ये संवैधानिक राजेशाहीचा पाया घातला आणि सम्राटाच्या शक्ती तसेच शाही कुटुंबाशी संबंधित नियम निश्चित केले. यात अशी व्यवस्था करण्यात आली की सिंहासनावर केवळ पुरुष वारसदारच बसतील. दुसऱ्या महायुद्धानंतर 1947 मध्ये नवीन शाही कुटुंब कायदा तयार करण्यात आला. यातही पुरुष वारसा हक्काची व्यवस्था कायम ठेवण्यात आली. हाच कायदा आजही लागू आहे. त्यामुळे आजही जपानमध्ये महिला सम्राट बनण्यास किंवा महिलेच्या मुलाला वारसदार बनण्याची परवानगी नाही.
Source link
