ग्रामसभेत महत्त्वपूर्ण एकूण 17 ठराव मंजूर
त. भा. प्रतिनिधी
डिचोली : कारापूर-सर्वण ग्रामसभेत ‘हाऊस ऑफ अभिनंदन लोढा’च्या प्रस्तावित मोठ्या गृहनिर्माण प्रकल्पाला (मेगा हाउसिंग प्रोजेक्ट) तीव्र विरोध करण्यात आला. या प्रकल्पामुळे गावातील पर्यावरण, जलस्रोत आणि ग्रामीण स्वरूप यावर विपरित परिणाम होईल, असा दावा करत ग्रामस्थांनी हा प्रकल्प रद्द करण्याची एकमताने मागणी केली.
यावेळी सरपंच अवनी सावंत व पंचायत सदस्य उज्ज्वला कवळेकर यांच्यात या प्रकल्पावरून खडाजंगी झाली, त्यांनी एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोपाच्या फैरी झाडल्या. सरपंच अवनी सावंत यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या ग्रामसभेत नागरिकांनी मोठ्या संख्येने सहभाग घेतला. कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न उद्भवू नये म्हणून खबरदारीचा उपाय म्हणून घटनास्थळी मोठा पोलिस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता. मात्र पोलिसांच्या या उपस्थितीबद्दलही ग्रामस्थांनी नाराजी व्यक्त केली.
प्रश्न-उत्तरांचे सत्र सुरू होताच नागरिकांनी प्रस्तावित गृहनिर्माण प्रकल्पाचा मुद्दा उपस्थित केला आणि तो त्वरित रद्द करण्याची मागणी लावून धरली. स्थानिक रहिवासी सिद्धेश तारी यांनी या प्रकल्पामुळे होणाऱ्या प्रतिकूल पर्यावरणीय आणि सामाजिक परिणामांकडे लक्ष वेधले. ग्रामसभेने एकमताने 17 ठराव मंजूर केले. यामध्ये कारापूर गावाच्या शहरीकरणाला विरोध करून त्याचे ग्रामीण व पर्यावरणीय स्वरूप जपण्याबाबतच्या नऊ ठरावांचा, तसेच ‘गोवा नगर आणि ग्राम नियोजन कायदा, 1974 मधील कलम 39-ए ला विरोध करून ते रद्द करण्याची मागणी करणाऱ्या आठ ठरावांचा समावेश होता.
आवाजी मतदानाने सर्व ठरावांना मंजुरी
स्थानिक रहिवासी डॉ. स्वप्नील सालेलकर यांनी हे ठराव वाचून दाखवले आणि प्रत्येक ठरावानंतर उपस्थितांची संमती घेतली. ग्रामस्थांनी आवाजी मतदानाने सर्व ठरावांना मंजुरी दिली. कारापूरमधील नैसर्गिक जलस्रोत, शेतजमीन आणि जैवविविधता कायम राहावी, अशी इच्छा नागरिकांनी व्यक्त केली. अचानक होणाऱ्या शहरीकरणामुळे गावाचे पारंपरिक स्वरूप कायमचे बदलेल, असा युक्तिवाद त्यांनी केला. तसेच, कलम 39-ए चा वापर ग्रामस्थांच्या हिताला बाधा पोहोचेल, अशा प्रकारे केला जाऊ नये, असे सांगत ते कलम रद्द करण्याच्या मागणीला जोर धरण्यात आला.
आपल्या जमिनींच्या सर्व्हे क्रमांकांमधील जमिनीची सद्यस्थिती जाणून घेण्यासाठी ‘माहितीचा अधिकार कायद्यां’तर्गत माहिती मिळवावी, असे आवाहनही सालेलकर यांनी नागरिकांना केले. या ठरावांच्या प्रती गोवा राज्यपाल, मुख्यमंत्री, नगर व ग्राम नियोजन मंत्री, मुख्य सचिव, मुख्य नगर नियोजक, पंचायत संचालक, जिल्हाधिकारी, गोवा राज्य जैवविविधता मंडळ, गोवा राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, गोवा राज्य पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण, तसेच स्थानिक आमदार आणि खासदारांना पाठवण्याचा निर्णय ग्रामसभेने घेतला.
विविध विकासकामांवर चर्चा
बैठकीदरम्यान, कारापूर जैवविविधता व्यवस्थापन समितीचे अध्यक्ष गौरेश घाडी यांनी, नियोजित गृहनिर्माण प्रकल्पाला पाणीपुरवठा करण्यासाठी प्रस्तावित सहापैकी तीन बोअरवेल्स खोदल्यामुळे, सर्व्हे क्रमांक 180/0 मधील नैसर्गिक तलावातील पाण्याची पातळी उन्हाळ्यात सुमारे 10 सेंटीमीटरने कमी झाली आहे, असा दावा केला. या बैठकीत पथदीप वेळेवर बंद करणे, गणेश विसर्जन स्थळांजवळील सुविधांचा विकास, फुले वाडा येथील कथित अनधिकृत भूखंड पाडणी (प्लॉटिंग), तसेच गावातील नैसर्गिक वनसंपदा व प्राणीसृष्टीचे रक्षण करून गावाचा सर्वांगीण विकास करण्याची गरज यांसारख्या मुद्द्यांवरही चर्चा करण्यात आली.
ग्रामसभेला उपसरपंच बीबी आयशा मगोड, पंचायत सदस्य उज्ज्वला कवळेकर, दिव्या नाईक, लक्ष्मण गुरव, योगेश पेडणेकर, दामोदर गुरव व तन्वी सावंत, पंचायत सचिव महादेव नाईक उपस्थित होते.
