मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांची महत्वपूर्ण घोषणा : कौशल्य व औपचारिक शिक्षणाची दरी होणार कमी
त. भा. प्रतिनिधी
पणजी : राज्यभरातील आयटीआयमध्ये सुधारणा करण्यासाठी सरकार तब्बल 180 कोटी ऊपयांची गुंतवणूक करणार आहे, अशी घोषणा मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांने केली. त्याचबरोबर ‘कौशल्य विकास’ अंतर्गत गेल्या दहा वर्षांपेक्षा अधिक काळापासून कंत्राटी पद्धतीवर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना नोकरीत कायम केले जाईल, अशी हमीही त्यांनी दिली.
जागतिक युवा कौशल्य दिनानिमित्त बुधवारी पणजीत कला अकादमी संकुलात आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते. यावेळी त्यांच्यासोबत कौशल्य विकास खात्याचे संचालक विनायक कांबळी आणि अन्य मान्यवरांची उपस्थिती होती.
कौशल्य व औपचारिक शिक्षणातील दरी होणार कमी
कौशल्याधारित शिक्षणामुळे विद्यार्थ्यांसाठी उच्च शिक्षण आणि रोजगाराच्या नव्या संधी उपलब्ध होणार आहेत. या शिक्षणाला बळ देण्यासाठी सरकारने व्यवस्थेत व्यापक सुधारणा केल्या आहेत. त्यांना आता 180 कोटी ऊपयांच्या गुंतवणुकीची जोड देण्यात येणार असून त्यामुळे कौशल्य आणि औपचारिक शिक्षण यांच्यातील दरी कमी होईल.
- उद्योगांच्या गरजेनुसार अभ्यासक्रम, प्रशिक्षण, यंत्रणा
युवकांना रोजगारक्षम बनविण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय महत्त्वाचा टप्पा ठरणार आहे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. या निधीतून उद्योगांच्या गरजेनुसार आधुनिक अभ्यासक्रम, अत्याधुनिक यंत्रसामग्री आणि प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येतील, असे त्यांनी सांगितले.
- कुशल मनुष्यबळ तयार करण्याकडे सरकारचा कल
उद्योगांच्या गरजेनुसार सरकार कौशल्य विकासाला प्राधान्य देत असून आधुनिक तंत्रज्ञानाधारित प्रशिक्षण, उद्योगांशी समन्वय आणि गुणवत्तापूर्ण व्यावसायिक शिक्षणाच्या माध्यमातून गोव्यात कुशल मनुष्यबळ तयार होईल, असा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला.
- सरकारी-खासगी नोकर भरती प्रक्रियेत मिळणार संधी
आयटीआयमधील सुधारित प्रशिक्षणामुळे विद्यार्थ्यांना पदवी, व्यावसायिक असे विविध अभ्यासक्रम आणि सरकारी व खासगी क्षेत्रातील भरती प्रक्रियेत अधिक संधी उपलब्ध होतील, असे त्यांनी पुढे सांगितले.
दहा वर्षे झालेल्या कंत्राटी शिक्षकांना सेवेत कायम करणार
गेल्या दहा वर्षांपेक्षा अधिक काळापासून आयटीआयमध्ये कंत्राटी पद्धतीने काम करणाऱ्या शिक्षकांना सेवेत कायम करण्यात येईल, अशी हमी डॉ. सावंत यांनी दिली. तसेच सरकारतर्फे सुऊ करण्यात आलेल्या मुख्यमंत्री अप्रेंटिसशीप योजनेचा आतापर्यंत सुमारे 21 हजार जणांनी लाभ घेतला असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी नमूद केले.
