इराणच्या माध्यमांनी जाहीर केलेल्या माहितीनुसार, प्रस्तावित करारामध्ये युद्धविराम, होर्मुझची सामुद्रधुनी पुन्हा उघडणे, इराणवरील आर्थिक निर्बंध कमी करणे आणि वॉशिंग्टन आणि तेहरान यांच्यात राजनैतिक गुंतवणूकीची नवीन फेरी सुरू करण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार आहे.

इस्रायल आणि अमेरिकेने 28 फेब्रुवारी 2026 रोजी इराणविरुद्ध युद्ध सुरू केलं. दोन्ही देशांनी संयुक्तपणे हवाई हल्ले करण्यास सुरुवात केली. यामध्ये इराणचे सर्वोच्च नेते अली खामेनी यांची हत्या करण्यात आली. यानंतर इराणने होर्मुझ सामुद्रधुनी बंद केल्यामुळे जागतिक इंधनसंकट निर्माण झालं. या संघर्षानंतर आता अखेर अमेरिका आणि इराणकडे एक्झिट प्लॅन तयार आहे. पण इस्रायलच्या भूमिकेमुळे हा प्लॅन यशस्वी होईल का आणि अनेक महिन्यांच्या संघर्षावर पूर्णविराम लागेल का असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
19 जून रोजी इराण आणि अमेरिकेमध्ये होणाऱ्या शांतता कराराचे काही तपशील समोर आले आहेत. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि पाकिस्तानचे पंतप्रधान शहबाज शरीफ यांनी याबद्दल घोषणा केली हाती. इराणस्थित मेहर न्यूज एजंसीने या प्रस्तावाबद्दल माहिती जाहीर केली. होर्मुझची सामुद्रधुनी पुन्हा एकदा खुली करूण इराणवरील अनेक आर्थिक निर्बंध हटवण्याचे उद्देश्य आहे. अद्याप या करारामध्ये नेमकं काय आहे हे दोन्ही देशांकडून जाहीर करण्यात आले नाही आहेत. पण गेल्या वर्षभरातील घडामोडींनंतर या करारामध्ये काय संभाव्य अटी असू शकतात हे यामध्ये दाखवलं आहे.
करारातील 14 मुख्य मुद्दे
1. लेबनॉनसह सर्व आघाड्यांवर तातडीने युद्धविराम
2. 30 दिवसांमध्ये होर्मुझची सामुद्रधुनी पुन्हा खुली करणे
3. इराणविरुद्ध अमेरिकेकडून लादण्यात आलेली नाकेबंदी हटववावी
4. इराणच्या अंतर्गत बाबींमध्ये कोणतीही ढवळाढवळ अमेरिका करणार नाही
5. इराणच्या परिसरात अमेरिकेकडून तैनात करण्यात आलेलं सैन्य माघारी बोलावणार
6. अमेरिकेक लष्कर वाढवणार नाही.
7. इराणच्या तेल आणि इंधनवापरावरचे निर्बंध हटवणार
8. इराण यापुढे अण्वस्त्रनिर्मिती करणार नाही
9. इराणच्या फेरउभारणीसाठी अमेरिका आणि त्यांच्या मित्र देशांकडून 300 अब्ज डॉलर देणार
10. इराणला त्यांच्या आर्थिक संसाधनांचा पुन्हा वापर करून देण्याची परवानगी देणे
11. इराणचे 24 अब्ज डॉलर परत करणे
12. करारावर सहमती देताच 60 दिवस चर्चा आणि वाटाघाटी करणे
13. इराणचा मिसाइल प्रोग्रॅम या कराराचा भाग नसेल
14. अंतिम कराराला संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेकडून मंजुरी मिळावी
आता या करारामध्ये लेबनॉनचा समावेश असल्याची शक्यता आहे. पण इस्रालयचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतनयाहू यांनी हा करार लेबनॉनला लागू होणार नाही अशी भूमिका मांडली आहे. तसेच या शांतता कराराच्या घोषणेनंतरही इस्रायलने लेबॉनॉनमधील हिजबुल्लाहच्या तळांवर हल्ले सुरु ठेवले आहेत. त्यात या करारावेळी झालेल्या चर्चेचा भाग इस्रायल नव्हतं असं स्पष्टीकरण त्यांनी दिलं आहे. त्यामुळे अमेरिकाने इराणसोबत युद्धबंदीवर सहमती दर्शवली तरी इस्रायल या निर्णयाचं पालन करण्यास बांधील नसेल.
दोन्ही देशांची भूमिका काय ?
इराणचे राष्ट्रीय सुरक्षा संस्थांनी बहुतेक मुद्द्यांवर सहमती दर्शवली असली तरी तेहरानमधील कट्टरपंथीयांनी याविरुद्ध इराण सरकराला बजावले आहे. त्यांचं असं म्हणनं आहे की जोपर्यंत इस्रालय लेबनॉनवर हल्ले सुरु ठेवेल तोपर्यंत युद्धविराम शक्य होणार नाही. दुसरीकडे इस्रायल या चर्चांमध्ये सहभागी झालेलं नसून त्यांचा सीमांचे रक्षण करणे ते थांबवणार नाही अस त्यांनी स्पष्ट केलं आहे. आता हा करार खरच यशस्वी होईल का याकडे जगाचं लक्ष लागलं आहे.

