सरकार इथेनॉलमध्ये ऊसाच्या वापराला बंदी घालू शकते:साखरेच्या किमती नियंत्रित करण्याची तयारी; सध्या 10% महाग मिळतेय

देशात साखरेच्या किमती विक्रमी पातळीवर पोहोचल्या आहेत. यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आणि देशांतर्गत पुरवठा वाढवण्यासाठी केंद्र सरकार ऑक्टोबर हंगामापासून इथेनॉल उत्पादनात ऊसाचा वापर मर्यादित करण्यावर विचार करत आहे. यामुळे देशात साखरेचे उत्पादन वाढेल, आणि भारताला साखर आयात करण्याची गरज भासणार नाही. यावर अंतिम निर्णय पुढील महिन्याच्या अखेरपर्यंत घेतला जाऊ शकतो. महाराष्ट्र-कर्नाटकात कमी पावसामुळे चिंता वाढली या प्रकरणाशी संबंधित दोन सरकारी आणि दोन उद्योग सूत्रांनुसार, देशातील सर्वात मोठे ऊस उत्पादक राज्ये असलेल्या महाराष्ट्र आणि कर्नाटकात कमी पाऊस झाला आहे. यामुळे पुढील वर्षी साखर उत्पादनात घट होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. उत्पादन घटल्यास, इथेनॉलऐवजी साखर पुरवठ्याला प्राधान्य दिल्यास देशांतर्गत बाजाराला दिलासा मिळेल. या संदर्भात सरकारकडून अद्याप कोणतीही प्रतिक्रिया मिळालेली नाही. 30 लाख मेट्रिक टन साखरेचा पुरवठा वाढेल या वर्षी साखर कारखान्यांनी एकूण उत्पादनाच्या सुमारे 10% म्हणजेच सुमारे 30 लाख मेट्रिक टन साखर इथेनॉल उत्पादनासाठी वळवली होती. जर पुढील हंगामात ऊसाच्या या वळवण्यावर बंदी घातली, तर देशांतर्गत बाजारात तेवढ्याच प्रमाणात अतिरिक्त साखर उपलब्ध होईल. यामुळे कमी पावसामुळे उत्पादनात होणाऱ्या संभाव्य तोट्याची भरपाई होईल. मागणी वाढल्याने साखरेचे दर 10% वाढले ऊसाऐवजी मका आणि तांदळापासून इथेनॉल तयार होईल सरकारला 20% इथेनॉल मिश्रणाचे आपले लक्ष्य सुरू ठेवायचे आहे. ऊसापासून तयार होणाऱ्या इथेनॉलच्या प्रमाणात कपात भरून काढण्यासाठी सरकार इथेनॉल उत्पादनात मका आणि तांदळाच्या वापराला प्रोत्साहन देईल. देशात सध्या मका-तांदळाचा पुरेसा साठा आहे. सी-हेवी मोलासेसच्या वापरालाच मिळेल परवानगी या प्रकरणाची थेट माहिती असलेल्या सूत्रांनी सांगितले की, साखर कारखान्यांना ऊसाचा रस आणि बी-हेवी मोलासेस (जास्त साखर असलेले उप-उत्पादन) पासून इथेनॉल बनवण्यास मनाई केली जाईल. कारखान्यांना प्रामुख्याने सी-हेवी मोलासेसपासूनच इथेनॉल बनवण्याची परवानगी दिली जाईल. हे असे उप-उत्पादन आहे ज्यातून बहुतेक साखर आधीच काढली गेली असते. पुढील हंगामाच्या सुरुवातीपूर्वी निश्चित होईल वाटप नोव्हेंबरपासून सुरू होणाऱ्या विपणन वर्षासाठी साखर उद्योगासाठी इथेनॉलच्या वाटपाला नवीन हंगाम सुरू होण्यापूर्वी अंतिम रूप दिले जाईल. यानंतर सरकारी तेल कंपन्या इथेनॉल खरेदीसाठी निविदा जारी करतील. केंद्र सरकारने आधीच साखरेच्या निर्यातीवर बंदी घातली आहे आणि गेल्या महिन्यात व्यापाऱ्यांसाठी साठा ठेवण्याची मर्यादाही लागू केली होती. साखर कारखान्यांच्या कमाईवर मोठा परिणाम होणार नाही उद्योग अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, प्रस्तावित नवीन निर्बंधांमुळे साखर उद्योगाला मोठे आर्थिक नुकसान होण्याची शक्यता नाही. इथेनॉल बनवण्याऐवजी उसापासून साखर बनवून विकल्यास कारखान्यांना जास्त कमाई होण्याची अपेक्षा आहे. बी-हेवी आणि सी-हेवी मोलासेस म्हणजे काय? ही बातमी देखील वाचा… डाबरने FSSAI वर भेदभावाचा आरोप केला: म्हणाले- प्रतिस्पर्धकांना फायदा पोहोचवत आहे; बंदीमुळे ₹150 कोटींच्या मालावर संकट होते एफएमसीजी कंपनी डाबरने फूड सेफ्टी अँड स्टँडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडियाविरुद्ध दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली. कंपनीने FSSAI वर भेदभावाचा आरोप केला आहे. याव्यतिरिक्त, कंपनीने FSSAI वर स्पर्धकांमध्ये समाविष्ट असलेल्या इतर उत्पादकांच्या व्यावसायिक हितांना प्रोत्साहन दिल्याचाही आरोप केला. संपूर्ण बातमी वाचा…



Source link