जन्म-मृत्यू नोंदणी कायदा- 1969 लागू होऊन पाचदशकांहून अधिक काळ लोटला आहे. आता एनडीएसरकारने यात सुधारणा केली आहे. या दुरुस्तीद्वारे जन्मव मृत्यूच्या नोंदणीची प्रक्रिया अधिक कडक केली आहे.देशात अनेक दशकांपासून चुकीच्या किंवा उशिराहोणाऱ्या नोंदींची समस्या आहे. ही समस्या दूर करणे हाया दुरुस्ती कायद्याचा मुख्य उद्देश आहे. जन्म आणिमृत्यूची वेळेवर नोंदणी होणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.कारण यामुळे सरकार आणि नागरिक यांच्यात एक संस्थात्मक दुवा तयार होतो. लोकसंख्येचे नियोजन करण्यात हे उपयुक्त ठरते. याशिवाय सरकारी योजनांचा लाभ घेण्यासाठीही या नोंदींचा वापर केला जातो. या कायद्यात झालेली ही पहिलीच दुरुस्ती नाही. 2023 मध्येही यात दुरुस्ती करण्यात आली होती. त्याद्वारे जन्म दाखला भारतीयांच्या जवळपास प्रत्येक ओळखपत्राशी जोडला गेला. याशिवाय लोकसंख्या रजिस्टर व मतदार याद्या तयार करण्यासाठीही याची मदत झाली. आताजन्म व मृत्यू डेटाबेसच्या मदतीने सरकार मतदार यादीअपडेट करू शकते. एखादी व्यक्ती 18 वर्षांची होऊनमतदानासाठी पात्र झाल्यावर किंवा नोंदणीकृतमतदाराचा मृत्यू झाल्यावर ही नोंद आपोआप अद्ययावतहोईल. 1969 पूर्वी सरकारला एखाद्या व्यक्तीच्याअस्तित्वाची माहिती निरनिराळ्या प्रशासकीय नोंदींमधूनमिळत असे. कारण जन्माची नोंद करण्यासाठीकोणतीही एकसमान राष्ट्रीय कायदेशीर चौकट उपलब्धनव्हती. जन्म-मृत्यू नोंदणी कायदा लागू झाल्यानंतर अशीचौकट अंमलात आली आणि प्रत्येक जन्माची नोंदणीअनिवार्य करण्यात आली. आता जन्म दाखल्याला मोठेमहत्त्व प्राप्त झाले आहे. त्यामुळे सरकारने नुकत्याचकेलेल्या सुधारणेद्वारे उशिरा होणाऱ्या नोंदणीसाठीअधिक कडक तपासणीची व्यवस्था केली आहे. याद्वारेविविध स्तरांवरील तपासणीची अट घालण्यात आलीआहे. जन्म आणि मृत्यूची नोंदणी वेळेवर केली, तरसामान्य प्रशासकीय तपासणी होईल. 21 दिवसांनंतर पणएका वर्षाच्या आत नोंदणी केल्यास अधिक कडकप्रशासकीय चौकशी केली जाईल. आणि जर नोंदणीलादोन वर्षांहून अधिक उशीर झाला, तर न्यायालयीनप्रक्रियेतून जावे लागेल. प्रशासकीय यंत्रणेची कार्यक्षमतावाढवण्यासाठी या सुधारणा करण्यात आल्या आहेत.तरीही यामुळे आधीच विविध अडचणींचा सामनाकरणाऱ्या नागरिकांच्या अडचणी वाढतील का, असाप्रश्न उपस्थित होतो. बनावट नोंदणी रोखण्यासाठी आणिअधिक विश्वासार्ह डेटाबेस तयार करण्यासाठी कडकतपासणी आवश्यक आहे, असा तर्क सरकारकडूनदिला जात आहे. परंतु यामुळे काही घटकांच्या समस्यावाढण्याचा धोका आहे. रुग्णालयात जन्म न झालेले,दुर्गम भागात राहणारे, नोंदणीची माहिती नसलेले,आर्थिक वा सामाजिकदृष्ट्या मागास किंवारोजगारासाठी सतत स्थलांतर करणाऱ्या लोकांना याचाफटका बसू शकतो. ही मोठी चिंतेची बाब आहे. कारणजन्माची नोंद झालेली नसेल किंवा उशिरा झाली असेल,तेच लोक या कडक तपासणी प्रक्रियेतून मार्ग काढण्याससर्वात कमी सक्षम असतील. जन्माच्या नोंदणीचा कायदाएक प्रकारे प्रशासकीय संघराज्याची व्यवस्था निर्माणकरतो. यात केंद्र सरकार एक राष्ट्रीय कायदेशीर चौकटतयार करते आणि राज्य सरकारे आपले स्वतःचे नियमबनवून त्याची अंमलबजावणी करतात. राज्यांचे हे नियमनोंदणी अर्ज, शुल्क इत्यादींशी संबंधित असू शकतात.राज्य सरकारे आपल्या राज्याची वेगवेगळ्या नोंदणीविभागात विभागणी करून प्रत्येकासाठी वेगवेगळेनियमही ठेवू शकतात. यामुळे एकाच राज्यात भिन्ननियम असण्याची शक्यता राहते. याचा परिणामअधिकृतपणे किती जन्म आणि मृत्यू यशस्वीरीत्यानोंदवले जातात यावरही पडू शकतो. (हे लेखकाचे वैयक्तिक मत आहे) आता जन्म व मृत्यूच्या डेटाबेसच्यामदतीने सरकार मतदार यादी अपडेट करूशकते. मतदानासाठी पात्र झाल्यावरकिंवा नोंदणीकृत मतदाराचा मृत्यूझाल्यावर ही यादी अपडेट होईल. पूर्वीसरकार व्यक्तीच्या अस्तित्वाची माहितीवेगवेगळ्या प्रशासकीय नोंदींतून घेत.
Source link
संजय कुमार यांचा कॉलम:जन्म-मृत्यूची आकडेवारी सरकारी डेटाबेससाठी अत्यंत उपयुक्त ठरेल
