धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यानंतर आंदोलनकर्तेआपापल्या घरी परतले आहेत, पण तरुणांच्या अडचणीसंपलेल्या नाहीत. आजच्या काळात भारतीय मुलांचेबालपण सर्वात जास्त ताणतणाव आणि स्पर्धेने भरलेलेआहे. ‘नीट’चेच उदाहरण घ्या. या वर्षी 22 लाख मुलांनीपरीक्षा दिली. पैकी 5 टक्के विद्यार्थी एमबीबीएसच्या 1 लाख39 हजार 489 जागांसाठी निवडले गेले. याशिवाय 25 ते 35हजार मुले एमबीबीएसच्या शिक्षणासाठी परदेशात जातील.विशेषतः युरोप, फिलिपाइन्स आणि बांगलादेशपर्यंत. ही मुलेपरत येऊन भारतात वैद्यकीय सेवा करू इच्छित असतीलतर त्यांना नीटमध्ये 50% गुणांच्या कट-ऑफपेक्षा जास्तगुण मिळवावे लागतील. यातून हे लक्षात येते की,आपल्याकडे डॉक्टरांची कमतरता का आहे? या सर्वानंतरही 20 लाख मुले शिल्लक राहतात. पैकीअनेकांनी ‘कॉमन युनिव्हर्सिटी एन्ट्रन्स टेस्ट’ (सीयूईटी)देखील दिली असेल, जेणेकरून त्यांना केंद्रीय विद्यापीठेआणि महाविद्यालयांत प्रवेश मिळू शकेल, ज्यांसमोरस्वतःची आव्हाने आहेत. यांच्याशिवाय इतर काही लाखमुले अभियांत्रिकीच्या प्रवेशासाठी ‘जेईई’ देत असतील. पणही पहिली पायरी पार केल्यानंतरही स्पर्धा परीक्षांपासूनसुटका मिळत नाही, मग ते पोस्ट-ग्रॅज्युएशन करायचे असोकिंवा पीएचडी, शिक्षकी पेशाची नोकरी असो किंवा इतरकाही.भारतीय मध्यमवर्ग किंवा अन्य कुटुंबांमधील मुले 15व्या वर्षापासूनच कोचिंग क्लास, स्पर्धा परीक्षा, पेपर लीकआणि पुन्हा परीक्षा देण्याच्या अंतहीन जाळ्यात अडकतात.मुलांकडे अभ्यासाव्यतिरिक्त इतर उपक्रमांसाठीसुद्धा वेळनाही. तरीही आपण विचारतो की खेळामध्ये आपण इतकेमागे का आहोत? हा पेच समजून घेण्यासाठी खेळातील खेळाडूंच्यास्वरूपावर नजर टाका, ज्यात आपल्याला जागतिक पातळीवरील प्रतिभा मिळत आहेत. क्रिकेटमध्ये प्रत्येक प्रकारच्या फॉरमॅटशिवाय ‘आयपीएल’पासून ते डझनभरइतर स्थानिक लीगपर्यंत प्रत्येक फ्रँचायझीमध्ये तुम्हाला ग्रॅज्युएशन पूर्ण केलेला एखादा खेळाडू कदाचितचसापडेल. या प्रतिभा दहावीच्या पातळीवरच निवडल्याजातात. वैभव सूर्यवंशी हे त्याचे उत्तम उदाहरण आहे. आपली शिक्षण व्यवस्था ‘बाजी मारण्यासाठी’ मुलांवर पाठांतराचे ओझे लादून त्यांना स्पर्धा परीक्षांच्या जाळ्यात ढकलून त्यांच्यातील प्रतिभांचा गळा घोटते. अशा प्रकारेआपण अशा आक्रमक पिढ्या तयार करत आहोत, ज्यास्वतःला उपेक्षित आणि पीडित अनुभवतात. एखादा मंत्री बदलल्याने या सामूहिक दडपशाहीवर उपाय निघणार नाही.हे मुळापासून संपवावे लागेल! सध्याच्या सरकारच्या पहिल्या कार्यकाळात ‘नीट’नव्हतेच. ‘यूपीए’ने सुद्धा वैद्यकीय महाविद्यालयांमधीलप्रवेश प्रक्रिया केंद्रीकृत करण्याचा प्रयत्न केला होता. पण2013 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने त्यावेळच्या ‘नीट’ला असंवैधानिक ठरवत रद्दकेले. ‘मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडिया’ने (एमसीआय)2010 मध्ये खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांमधील प्रवेशप्रक्रियेवर अप्रत्यक्षपणे ताबा मिळवण्याच्या इराद्याने‘नीट’ची स्थापना केली होती. 2013 च्या निर्णयाला आव्हानदेण्यात आले आणि 2016 मध्ये पाच न्यायाधीशांच्याखंडपीठाने तो रद्द केला. आता ‘नीट’ न्यायसंस्थेच्याआदेशाने स्थापन झालेली संस्था बनली आहे. ‘यूपीए’च्या काळात केंद्रीकरणावर भर अनेक खासगीवैद्यकीय महाविद्यालयांत कॅपिटेशन फीवर बंदीघालण्याच्या समाजवादी चिंतनांतर्गत देण्यात आला होता.जेव्हा ते प्रवेश देण्याबाबत निर्णय घेऊ शकणार नाहीत तेव्हाते जबरदस्तीने फी कशी वसूल करतील? या दृष्टीने हेवैद्यकीय शिक्षणाच्या राष्ट्रीयीकरणासारखे आहे. आणिवैद्यकीय शिक्षणावर दक्षिणेकडील राज्ये आणि महाराष्ट्राचेवर्चस्व असल्यामुळे ‘एमसीआय’ आणि केंद्रीय सत्तेनेलोकसंख्येच्या आधारावर नवीन वैद्यकीयमहाविद्यालयांसाठी परवाना देण्याचा आदेश देऊन याउद्योगाचा गळा घोटण्याचा प्रयत्न केला. याप्रमाणे दर 10लाख लोकांमागे एक वैद्यकीय महाविद्यालय असा परवानादेण्याचा निर्णय घेतला गेला. दक्षिणेकडील राज्ये आणिमहाराष्ट्राने याविरोधात दबाव टाकला आणि तो निर्णयफेटाळला गेला. हे देखील सत्य आहे की अनेक नेतेवैद्यकीय महाविद्यालयांचे मालक आहेत. ‘नीट’च्या आधी सर्व राज्यांनी प्रवेशाच्या स्वतःच्यापरीक्षा आणि प्रक्रिया लागू केल्या होत्या आणि शाळकरीमुलांना या राष्ट्रीय दबावापासून सुटका मिळाली होती. केंद्रसरकारही मोठ्या प्रमाणावर परीक्षा आयोजित करण्याच्याधोक्यांपासून वाचले होते. पण केंद्र सरकार देशभरात उच्चशिक्षणावर स्वतःचे कडक नियंत्रण प्रस्थापित करण्यासाठीनवीन कायदा तयार करून अडकले आहे. ‘विकसितभारत शिक्षण अधिष्ठान विधेयक, 2025’ काय सांगतो?यात म्हटले आहे की, उच्च शिक्षण आयोग आणि तीननियमन परिषदांची स्थापना केली जाईल, ज्यामध्ये‘यूजीसी’, ‘एआयसीटीई’ आणि ‘एनसीटीई’ इत्यादींचासमावेश केला जाईल आणि या विद्यापीठीय, तांत्रिक तसेचशिक्षक इत्यादींच्या शिक्षणाची देखरेख करतील. सुदैवानेसंसदेच्या स्थायी समितीने हा प्रस्ताव तूर्तास रोखला आहे. सरकारने ‘सोसायटीज रजिस्ट्रेशन ॲक्ट’ अंतर्गत‘एनटीए’च्या स्थापनेसह केंद्रीकरण करण्यात जे यशमिळवले होते ते पूर्ण करण्यासाठी ‘नीट’ची स्थापनाकरण्यात आली होती. असे मानले जाते की ‘एनटीए’च‘नीट’, ‘जेईई’, ‘यूजीसी-नेट’ आणि केंद्रीय विद्यापीठांमध्येअंडर-ग्रॅज्युएट, पोस्ट-ग्रॅज्युएट अभ्यासक्रमांत प्रवेशासाठी‘कॉमन युनिव्हर्सिटी एंट्रन्स टेस्ट’ परीक्षांचे आयोजन करेल.हे केवळ एका ‘सोसायटी’ला खूप मोठे अधिकार देण्याचेप्रकरण आहे. सत्तेच्या अति-केंद्रीकरणाची किंमतसरकारला चुकवावी लागत आहे. मंत्री येत-जात राहतील, पण समस्येवर मुळापासूनउपचार करायचे असतील तर ‘नीट’पासून सुरुवात करा.सर्व तांत्रिक शिक्षणातील प्रवेशाचे विकेंद्रीकरण करा.राज्यांना त्यांची स्वायत्तता परत द्या. ‘एनटीए’ संपवा.राज्यांना प्रौढत्वाचा दर्जा द्या. शिक्षण संस्थांच्या नफ्यालाकायदेशीर मान्यता द्या आणि शेकडो नवीन महाविद्यालयेस्थापन होऊ द्या. मी तर म्हणेन की आणीबाणीच्याकाळातील 42 वी घटनादुरुस्ती रद्द करावी. जिने शिक्षणालासमवर्ती सूचीच्या विषयांत टाकले होते. अशा प्रकारेराज्यांची स्वायत्तता पुनर्स्थापित करा. हे सगळे केले जाईलअसे वाटत नाही, पण सुचवण्यात काय हरकत आहे?
(हे लेखकाचे वैयक्तिक मत आहे.) मुळापासून उपचार गरजेचा आहे…मंत्री येत-जात राहतील, पण जर तुम्हालासमस्येवर मुळापासून उपचार करायचेअसतील, तर ‘नीट’पासून सुरुवात करा. सर्वतांत्रिक शिक्षणातील प्रवेशाचे विकेंद्रीकरणकरा आणि राज्यांना त्यांची स्वायत्तता परतद्या. ‘एनटीए’ संपवा आणि शेकडो नवीनमहाविद्यालये स्थापन होऊ द्या.
Source link
शेखर गुप्ता यांचा कॉलम:देशाचे विद्यार्थी एका दुष्टचक्रात अडकले आहेत
