मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती माधव जामदार यांनी गुरुवारी सांगितले की, पोलिस केवळ या कारणास्तव लोकांना शहर-भागातून बाहेर काढू शकत नाही, कारण त्यांनी सरकारच्या निर्णयांना विरोध केला आहे किंवा सरकारविरोधात घोषणा दिल्या आहेत. ते म्हणाले- विरोध करणे हा नागरिकांचा अधिकार आहे. याचिकाकर्त्याने ‘भाजप सरकार मुर्दाबाद’, ‘अमित शहा मुर्दाबाद’ अशा घोषणा दिल्या आहेत. नागरिक अशा घोषणा का देऊ शकत नाहीत? अशा घोषणांसाठी हद्दपारीचा आदेश का? सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया (SDPI) चे सरचिटणीस सईद अहमद यांच्या प्रकरणात न्यायमूर्ती जामदार म्हणाले- सर्व नागरिकांना भारत सरकारचे गुलाम बनवले जात आहे. ते विरोध करू शकत नाहीत, ते आंदोलन करू शकत नाहीत, हे सर्व काय आहे? आता इतके सारे पेपर लीक झाले आहेत. जर लोकांनी विरोध केला, तर तुम्ही त्यांच्यावर गुन्हा दाखल कराल का? सईद अहमद यांच्यावर सरकारच्या विरोधाशी संबंधित प्रकरणे हे प्रकरण SDPI चे सरचिटणीस सईद अहमद यांच्याशी संबंधित आहे. मुंबई पोलिसांनी त्यांच्या विरोधात एक वर्षासाठी हद्दपारीचा आदेश जारी केला होता. याविरोधात सईद यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. सईद नागरिकत्व सुधारणा कायदा (CAA) आणि ज्ञानवापी मशीद वाद यासह अनेक मुद्द्यांवर निदर्शने आयोजित करत होते. न्यायमूर्ती जामदार यांनी विचारले की, सईद यांच्या विरोधात दाखल केलेल्या पाच एफआयआरच्या आधारे त्यांना एक वर्षासाठी शहरातून बाहेर काढण्याचा आदेश का देण्यात आला? यापैकी बहुतेक प्रकरणे केंद्र सरकारच्या निर्णयांविरोधात निदर्शने आणि धरणे आंदोलनांशी संबंधित होती. अहमद यांच्या विरोधातला हद्दपारीचा आदेश रद्द न्यायमूर्ती माधव जामदार म्हणाले की, सरकारच्या निर्णयांविरोधात निदर्शने करणे हे एखाद्या व्यक्तीला देशातून हद्दपार करण्याचे कारण असू शकत नाही. संविधान नागरिकांना आपले मत मांडण्याचा आणि सन्मानाने जगण्याचा अधिकार देतो. याच आधारावर उच्च न्यायालयाने सईद अहमद यांच्या विरोधात जारी केलेला एक वर्षाचा हद्दपारीचा आदेश रद्द केला आणि पोलीस व प्रशासनाचे दोन्ही आदेश रद्दबातल ठरवले. न्यायमूर्ती म्हणाले – संपूर्ण महाराष्ट्रात घोडेबाजार सुरू न्यायमूर्ती जामदार म्हणाले – दोन दिवसांपूर्वी मुंबईत स्कूल बसवर झाड पडल्याने विहान श्रीवास्तव नावाच्या एका मुलाचा मृत्यू झाला होता आणि राज्य विधानसभेत यावर चर्चा सुरू होती. एक पीठासीन अधिकारी कसा निवडला जातो आणि तो एका पक्षातून दुसऱ्या पक्षात कसा गेला, हे काय आहे? सईदनेही बाजू बदलली पाहिजे. तसेही, संपूर्ण महाराष्ट्रात घोडेबाजार सुरू आहे. तुझ्या (सईद) विरोधात काही एफआयआर आहेत. केस बदलण्याचा विचार कर, वॉशिंग मशीन आहे. ——————————————- संपूर्ण बातमी वाचा… सुप्रीम कोर्ट म्हणाले- निर्णयांमधील AI ची खोटी उदाहरणे धोकादायक:हे मिथाइल आयसोसायनेटसारखे, यामुळे न्यायव्यवस्थेचे नुकसान; NCLT चा निर्णय रद्द सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) द्वारे तयार केलेल्या बनावट कायदेशीर उदाहरणांचा वापर धोकादायक आहे. याची गंभीरता समजावून सांगण्यासाठी न्यायालयाने म्हटले की, हा धोका भोपाळ गॅस दुर्घटनेतील विषारी (AI) वायू गळतीइतकाच मोठा आहे. वाचा सविस्तर बातमी…
Source link
मुंबई हायकोर्टाचे न्यायाधीश म्हणाले- सरकारचा विरोध केल्यास गुन्हा का?:लोकांना सरकारचे गुलाम बनवले जात आहे; पोलिस PM-CM यांचे नोकर नाहीत
