गेल्या एका वर्षात भारत-अमेरिका संबंधांमध्ये अनेकनिराशाजनक टप्पे आले आहेत. ट्रम्प यांच्या भारत-पाकयुद्धातील मध्यस्थीच्या दाव्यावरून झालेला वाद, रशियनतेल आयातीमुळे लादलेले टेरिफ, पाकिस्तानला दिलेलेमहत्त्व इत्यादी. या वर्षाच्या सुरुवातीला दोन्ही देशांमध्ये ट्रेडडीलबाबत आशा होत्या, परंतु नवी दिल्लीतील वाटाघाटीआणि दाव्यांनंतरही यामध्ये काहीही ठोस हाती लागलेलेनाही. भारतावर आधीच यूएस ट्रेड रिप्रेझेंटेटिव्हकडूनसेक्शन 301 अंतर्गत प्रस्तावित 12.5 टक्के अतिरिक्तटेरिफचे संकट घोंगावत आहे. हे टेरिफ कथितपणेसक्तीच्या मजुरीद्वारे तयार केलेल्या वस्तूंच्या आयातीच्याआरोपाखाली प्रस्तावित केले गेले आहे. आता अशाही बातम्या आहेत की, अमेरिकन काँग्रेसमध्ये एखादेविधेयक संमत झाले, तर रशियन तेल आयात केल्याने भारतावर 100 टक्के दंडात्मक टेरिफदेखील लादला जाऊ शकतो. अमेरिकेने 8-9 जुलै रोजी चाबहार बंदरसह इराणच्या लष्करी ठिकाणांवर जोरदार हल्ले केले. याच महिन्याच्या सुरुवातीला झालेल्या या हल्ल्यांमध्ये भारताद्वारे चालवले जाणारे शाहिद बेहेश्ती पोर्ट टर्मिनलचा वॉच टॉवरदेखील उद्ध्वस्त करण्यात आले. गेल्या वर्षाच्या शेवटी इराण युद्ध सुरू होण्यापूर्वीच अमेरिकेने चाबहार प्रकल्पाबाबतभारतावर प्रतिबंध लादले होते. भारताने गेल्या एकादशकात या प्रकल्पावर भरपूर प्रयत्न करत पैसा खर्च केलाहोता. इराण युद्धात भारताने अमेरिका-इस्रायल बाजूचेसमर्थन केल्याचाही या परिस्थितीवर कोणताही फरकपडला नाही. असे असूनही भारतीय खलाशांच्याजहाजांवर अमेरिकन हल्ले झाले, ज्यात लोकांचे प्राणगेले. अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री मार्को रुबियो यांनी भारताचामुत्सद्दी विरोध फेटाळून लावत असे म्हटले की,नाकेबंदीचे उल्लंघन सहन केले जाणार नाही. इंडो-पॅसिफिक क्षेत्राबद्दलचे अमेरिकेचे धोरणदेखीलतितकेच चिंताजनक आहे. या क्षेत्रात चीनचा मुकाबलाकरण्यासाठी ‘क्वाड’ सारख्या मंचांच्या माध्यमातूनभारताला प्रमुख भागीदार मानले जात होते. 2025 मध्येभारतात क्वाड समिट होणार होती आणि अशी अपेक्षाहोती की ट्रम्प यात सहभागी होतील. परंतु समिट होऊशकली नाही आणि या वर्षीही ती होण्याची शक्यता नाही.इकडे अमेरिका आणि चीनची जवळीक वाढत आहे. मेमहिन्यात ट्रम्प यांनी चीनचा दौरा केला आणि आतासप्टेंबरमध्ये जिनपिंग यांच्या अमेरिका दौऱ्याची शक्यताआहे. अशा परिस्थितीत असे वाटते की अमेरिकेनेआपल्या इंडो-पॅसिफिक धोरणाचे औचित्यच कमजोरकेले आहे. कदाचित याच गोष्टीची पुष्टी करण्यासाठीअमेरिकेच्या इंडो-पॅसिफिक कमांडने नुकतेच आपले जुनेनाव ‘यूएस पॅसिफिक कमांड’ पुन्हा ठेवून घेतले आहे. आपल्याला हेदेखील समजून घ्यावे लागेल की,तथाकथित ‘मिडल पॉवर्स’ स्वतःच्या बळावर चीनचासामना करण्यास असमर्थ आहेत. पारंपरिकदृष्ट्याअमेरिकाच दक्षिण चीन समुद्र आणि तैवानच्या खाडीतचीनच्या आक्रमकतेला आव्हान देण्यासाठी ताकद पुरवतराहिला आहे. ट्रम्प यांच्या नेतृत्वाखालील अमेरिका आतातेवढा विश्वासार्ह दिसत नाही. परंतु वातावरणात बदलदिसून येत आहे. जपानचा लष्करी विस्तार आता आकारघेऊ लागला आहे. 2027 पर्यंत जपान संरक्षण खर्चाच्याबाबतीत जगातील तिसरा सगळ्यात मोठा देश बनेल.भारतालादेखील आग्नेय आशियात आपले लष्करीसामर्थ्य आणि हालचाली वेगवान कराव्या लागतील.फिलिपाइन्स आणि इंडोनेशियाला ब्रह्मोस क्षेपणास्त्र यंत्रणाविकून त्याने चांगली सुरुवात केली आहे. भारत आपली इंडो-पॅसिफिक रणनीती अमेरिकेच्याभरवशावर सोडू शकत नाही. जी रणनीतिक जबाबदारीपार पाडण्याचे वचन कधी क्वाडने दिले होते, ती आताभारत, जपान आणि ऑस्ट्रेलियाच्या खांद्यावर आलीआहे. अशा स्थितीत आपले काम अशी संतुलित‘मिनिलेटरल व्यवस्था’ तयार करणे आहे, जीअमेरिकेच्या भूमिकेपासून प्रभावित न होता इंडो-पॅसिफिकक्षेत्राचा सांभाळ करू शकेल.
(हे लेखकाचे वैयक्तिक मत आहे.) अमेरिकेने 8-9 जुलै रोजी चाबहारबंदरासह इराणच्या लष्करी ठिकाणांवरहल्ले केले. भारताद्वारे चालवल्याजाणाऱ्या शाहिद बेहेश्ती पोर्ट टर्मिनलचावॉचटॉवरदेखील उद्ध्वस्त केला. आपणगेल्या दशकात या प्रकल्पासाठी बराचनिधी खर्च केला होता.
Source link
मनोज जोशी यांचा कॉलम:ट्रम्पचे अमेरिका आता आपल्यासाठी विश्वसनीय वाटत नाही
