ब्रिटनमध्ये सोमवारी अँडी बर्नहॅम यांनी नवीन पंतप्रधान म्हणून पदभार स्वीकारला. गेल्या 10 वर्षांत ते ब्रिटनचे सातवे पंतप्रधान बनले आहेत. माजी पंतप्रधान कीर स्टार्मर यांनी 10 डाउनिंग स्ट्रीटबाहेर निरोप समारंभाचे भाषण दिल्यानंतर किंग चार्ल्स यांच्याकडे आपला राजीनामा सुपूर्द केला. त्यानंतर ग्रेटर मँचेस्टरचे माजी महापौर अँडी बर्नहॅम यांनी किंग यांची भेट घेतली आणि औपचारिकपणे पंतप्रधानपदाची जबाबदारी स्वीकारली. ब्रिटनचे नवीन पंतप्रधान अँडी बर्नहॅम यांनी सोमवारी पदभार स्वीकारताच आपल्या नवीन मंत्रिमंडळाची स्थापना केली. बीबीसीनुसार, बर्नहॅम यांनी आपल्या नवीन संघात अनेक जुन्या मंत्र्यांना कायम ठेवले आहे, ज्यात कनिष्क नारायण आणि लीजा नंदी यांचाही समावेश आहे. कनिष्क नारायण यांना कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) मंत्री बनवण्यात आले आहे, तर लीजा नंदी यांना संस्कृती मंत्री पदावर कायम ठेवण्यात आले आहे. बर्नहॅम कॅबिनेटमधील महत्त्वाचे मंत्री जॉन हीली लेबर पक्षाचे ज्येष्ठ नेते जॉन हीली यांना अर्थमंत्री बनवण्यात आले आहे. यापूर्वी ते टोनी ब्लेअर आणि गॉर्डन ब्राऊन यांच्या सरकारमध्ये मंत्री होते. अलीकडेच संरक्षण बजेटवरून मतभेद झाल्याने त्यांनी स्टार्मर सरकार सोडले होते. एड मिलिबँड माजी ऊर्जा मंत्री एड मिलिबँड यांना परराष्ट्र मंत्री बनवण्यात आले आहे. त्यांना आंतरराष्ट्रीय प्रकरणांमधील अनुभवी नेते मानले जाते आणि हवामान बदलावरील त्यांची धोरणे खूप चर्चेत राहिली आहेत. शबाना महमूद शबाना महमूद गृहमंत्रीपदी कायम राहतील. त्यांनी यापूर्वीही कठोर स्थलांतर धोरण लागू करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. 2010 मध्ये खासदार म्हणून निवडलेल्या शबाना ब्रिटिश संसदेत पोहोचलेल्या सुरुवातीच्या मुस्लिम महिला खासदारांपैकी एक आहेत. लुईस हेग त्यांना डची ऑफ लँकेस्टरचे चान्सलर आणि प्रथम राज्य सचिव बनवण्यात आले आहे. सरकारच्या प्राथमिक योजना लागू करण्यात आणि सत्तेच्या विकेंद्रीकरणात त्यांची महत्त्वाची भूमिका असेल. युवेट कूपर पूर्वी गृह आणि परराष्ट्र मंत्री राहिलेल्या युवेट कूपर आता आरोग्य मंत्रालय सांभाळतील. त्यांना सामाजिक काळजी (सोशल केअर) व्यवस्थेत सुधारणा करण्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे. पहिला निर्णय- डिजिटल ओळखपत्र लागू करण्याचा निर्णय रद्द केला बर्नहॅम सरकारच्या सुरुवातीच्या निर्णयांवरही सर्वांचे लक्ष असेल. सरकारने आधीच एक महत्त्वाचे पाऊल उचलत सर्व कर्मचाऱ्यांसाठी डिजिटल ओळखपत्र लागू करण्याची योजना रद्द केली आहे. याची सुरुवात माजी पंतप्रधान कीर स्टार्मर सरकारने सप्टेंबर 2025 मध्ये केली होती. याचा उद्देश असा होता की देशात काम करणाऱ्या प्रत्येक कर्मचाऱ्याची ओळख आणि त्याच्या काम करण्याच्या कायदेशीर अधिकाराची डिजिटल पद्धतीने पडताळणी करता यावी. सरकारचे मत होते की यामुळे बनावट कागदपत्रांचा वापर कमी होईल आणि अवैध स्थलांतरावर नियंत्रण ठेवण्यास मदत होईल. मात्र, या योजनेला सुरुवातीपासूनच विरोध होऊ लागला. टीकाकारांचे म्हणणे होते की यामुळे सरकार नागरिकांच्या खाजगी माहितीवर गरजेपेक्षा जास्त नियंत्रण मिळवू शकते. डेटा सुरक्षा आणि गोपनीयतेबाबतही गंभीर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले. बर्नहॅमसमोर 5 मोठी आव्हाने 1. सुस्त अर्थव्यवस्थेला गती देणे ब्रिटनची अर्थव्यवस्था गेल्या अनेक वर्षांपासून कमकुवत आहे. 2008 च्या जागतिक आर्थिक मंदी, ब्रेक्झिट आणि कोविड-19 महामारीमुळे लोकांच्या जीवनमानावर सतत परिणाम झाला आहे. बर्नहॅम यांनी वचन दिले आहे की ते सामान्य लोकांच्या जीवनात वास्तविक सुधारणा घडवून आणतील. त्यांनी कर न वाढवण्याचेही वचन दिले आहे. 2. युक्रेन, मध्य पूर्व आणि अमेरिकेसोबतच्या संबंधांमध्ये संतुलन राखणे बर्नहॅम यांना देशांतर्गत मुद्द्यांवर अधिक लक्ष केंद्रित करायचे आहे, परंतु आंतरराष्ट्रीय परिस्थिती त्यांना तसे करण्याची पूर्ण मुभा देणार नाही. युक्रेन युद्ध अजूनही सुरू आहे आणि मध्य पूर्वेतही तणाव वाढलेला आहे. या दोन्ही मुद्द्यांवर ब्रिटनच्या परराष्ट्र धोरणात फार मोठा बदल होणार नाही असे मानले जात आहे, कारण एनएसए जोनाथन पॉवेल त्यांच्या पदावर कायम राहू शकतात. त्याचबरोबर अमेरिकेसोबतचे ब्रिटनचे संबंधही नव्या सरकारसाठी महत्त्वाचे असतील. माजी पंतप्रधान कीर स्टार्मर यांनी राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्याशी चांगले संबंध प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न केला होता, परंतु इराणवरील अमेरिका आणि इस्रायलच्या हल्ल्यांना उघडपणे पाठिंबा न दिल्यामुळे दोन्ही नेत्यांमध्ये तणाव निर्माण झाला होता. 3. संरक्षण बजेट वाढवणे आणि त्यासाठी निधी गोळा करणे संरक्षण खर्च वाढवण्यावरून मतभेद झाल्यामुळे, गेल्या महिन्यात कीर स्टार्मर सरकारच्या संरक्षण मंत्री जॉन हीली यांनी राजीनामा दिला होता. त्यांचे म्हणणे होते की, सैन्यासाठी प्रस्तावित बजेट वाढ पुरेशी नाही. त्यानंतर काही आठवड्यांनी, स्टार्मर यांनी पुढील चार वर्षांत संरक्षण बजेटमध्ये 15 अब्ज पाउंड (सुमारे 1.9 लाख कोटी रुपये) वाढ करण्याची घोषणा केली. मात्र, त्यांनी हे सांगितले नाही की अतिरिक्त पैसा कुठून येईल आणि कोणत्या सरकारी विभागांच्या बजेटमध्ये कपात करून त्याची भरपाई केली जाईल. 4. स्थलांतरावर कठोर धोरण आणि राजकीय संतुलन गेल्या काही वर्षांत ब्रिटनमध्ये निव्वळ स्थलांतर (नेट मायग्रेशन) लक्षणीयरीत्या कमी झाले आहे. याचे कारण मागील कंझर्व्हेटिव्ह सरकारने लागू केलेली कठोर स्थलांतर धोरणे आहेत. लेबर सरकारनेही हे धोरण पुढे चालू ठेवले आहे. मे महिन्यात अँडी बर्नहॅम यांनी स्थलांतरात घट झाल्याचे मान्य केले होते, परंतु ते म्हणाले की ते आणखी कमी करण्याची गरज आहे. त्यांनी असेही संकेत दिले की ते माजी गृहमंत्री शबाना महमूद यांच्या कठोर स्थलांतर धोरणाला मोठ्या प्रमाणावर पुढे चालू ठेवतील. तथापि, लेबर पक्षाचे अनेक खासदार आणि उदारमतवादी समर्थक याला विरोध करत आहेत. अशा परिस्थितीत, बर्नहॅमसमोर सर्वात मोठे आव्हान त्यांच्या पक्षातील विरोधादरम्यान संतुलन साधणे हे असेल. 5. वाढता कल्याण आणि पेन्शन खर्च ब्रिटनमध्ये सरकारचा सामाजिक कल्याण (वेलफेअर) वरील खर्च सातत्याने वाढत आहे. याचे एक मोठे कारण म्हणजे मानसिक आरोग्याच्या समस्यांमुळे सरकारी मदत घेणाऱ्या कार्यरत वयाच्या लोकांची वाढती संख्या. यामध्ये मोठ्या संख्येने असे तरुण आहेत जे बेरोजगार आहेत. तरीही, सामाजिक सुरक्षेवरील एकूण सरकारी खर्चाचा सर्वात मोठा भाग निवृत्त लोकांवर जातो. सरकारी पेन्शन आणि इतर मदत योजनांवर एकूण सामाजिक सुरक्षा बजेटचा अर्ध्याहून अधिक भाग खर्च होतो. जर बर्नहॅम हा खर्च नियंत्रित करू शकले, तर त्यांना सामाजिक गृहनिर्माण (किंवा सामाजिक आवास) सारख्या इतर योजनांवर जास्त पैसे खर्च करण्याची संधी मिळेल. पण हे सोपे नसेल. कीर स्टार्मर यांनीही कल्याणकारी खर्च कमी करण्याचा प्रयत्न केला होता, पण त्यांच्याच पक्षाच्या खासदारांच्या विरोधामुळे त्यांना आपले निर्णय मागे घ्यावे लागले होते. याच कारणामुळे बर्नहॅमसाठी ही केवळ आर्थिकच नव्हे, तर राजकीयदृष्ट्याही सर्वात कठीण आव्हानांपैकी एक असेल.
Source link
ब्रिटनचे नवे PM अँडी बर्नहॅम यांचे मंत्रिमंडळ:जॉन हीली यांच्याकडे अर्थ खाते, एड मिलिबँड परराष्ट्र मंत्री; अनेक जुने मंत्री कायम
