Pune News:सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात विद्यार्थ्यांची बी कॉम ची बनावट गुणपत्रिका आणि पदवी प्रमाणपत्र तयार करून ७० हजार रुपये रमेश मुखेकर या विद्यापीठातील कर्मचाऱ्याने घेतले त्या प्रकरणी रमेश मुखेकर या आरोपीस चतु:शृंगी पोलीसांनी ताब्यात घेतले.

याशिवाय बनावट प्रमाणपत्र एप्रिल २०२४ मध्ये देण्यात आल्याचे नमूद आहे. मात्र, त्यावर माजी कुलगुरू डॉ. वासुदेव गाडे यांची स्वाक्षरी दिसून येते. डॉ. गाडे यांचा कुलगुरूपदाचा कार्यकाळ २०१३ ते २०१८ असा होता.
चतु:शृंगी पोलिसांनी केली अटक
सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातील विद्यार्थ्याची ‘बी. कॉम.’ची बनावट गुणपत्रिका आणि पदवी प्रमाणपत्र तयार करून त्या बदल्यात ७० हजार रुपये ऑनलाइन स्वीकारल्याप्रकरणी विद्यापीठातील कर्मचारी रमेश मुखेकर याला चतु:शृंगी पोलिसांनी अटक केली. न्यायालयाने त्याला चार ऑगस्टपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली.या प्रकरणी आरोपी रमेश दामोदर मुखेकर (वय ४८, रा. शिंदेनगर, जुनी सांगवी) याच्याविरोधात भारतीय न्याय संहितेनुसार दस्तावेजांचे बनावटीकरण, बनावट दस्तावेज खरा म्हणून वापरणे, फसवणूक आणि तोतयेगिरीनुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
बनावट गुणपत्रिका आणि पदवी प्रमाणपत्र तयार करून दिले.
Parbhani Bus Accident: बस उलटून २६ प्रवासी जखमी ; बसचे ब्रेक फेल , टायर स्लिप झाले आणि चालकाचे गाडीवरील नियंत्रण सुटले
याबाबत, विद्यापीठ प्रशासनाने चतुःशृंगी पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली आहे. आरोपी विद्यापीठाच्या वित्त व लेखा विभागातील कर्मचारी असून, परीक्षा विभागात कार्यरत आहे. त्याने एका विद्यार्थ्याच्या वडिलांना त्यांचा मुलगा ‘बी. कॉम.’ पदवीधर झाल्याचे भासवून बनावट गुणपत्रिका आणि पदवी प्रमाणपत्र तयार करून दिले. गुणपत्रिका आणि प्रमाणपत्रे खरी असल्याचे भासवून आरोपीने त्यांच्याकडून ७० हजार रुपये ‘यूपीआय पेमेंट ॲप’च्या माध्यमातून स्वीकारल्याचे पोलिसांच्या तपासात निष्पन्न झाले.
विद्यार्थ्यांची फसवणूक?
आरोपीने बनावट कागदपत्रे तयार करण्यासाठी कोणत्या साधनांचा वापर केला आणि ती कोठे तयार केली, त्याने अशा प्रकारे किती विद्यार्थ्यांची बनावट कागदपत्रे तयार केली, त्याने ऑनलाइन स्वीकारलेल्या रकमेचा काय विनियोग केला, त्याचे पूर्वीचे रेकॉर्ड आहे का, याबाबत तपास करायचा आहे; तसेच आरोपीच्या मोबाइलमधील माहिती तपासायची आहे. त्यामुळे आरोपीला पोलिस कोठडी देण्याची मागणी तपास अधिकारी वरिष्ठ निरीक्षक उत्तम भजनावळे आणि सरकारी वकील शीला घोडेस्वार यांनी केली. न्यायालयाने ती मान्य केली.

