दिल्लीचे हरित वळण| Maharashtra Times

देशातील प्रमुख शहरांना प्रदूषणाने विळखा घातला असला, तरी त्यामुळे दिल्लीकरांचा श्वास सर्वाधिक घुसमटतो आहे. वाहनांतून येणाऱ्या धुरातून होणारे प्रदूषण, बांधकामांमधून हवेत मिसळणारी धूळ आणि हरियाणा-उत्तर प्रदेशात जाळला जाणारा शेतीकचरा, ही या प्रदूषणाचे मुख्य स्रोत आहेत. त्यामध्ये दुचाकी आणि तीनचाकी वाहनांचा सुमारे ३० टक्के वाटा असल्याचे अभ्यासाअंती आढळते. पेट्रोल-डिझेलच्या वाहनांवर तेथे यापूर्वीच निर्बंध आले; तसेच सम-विषम तारखांना विशिष्ट क्रमांकाची वाहने रस्त्यावर आणण्यास निर्बंध आणि ‘बीएस’ मानकांची अंमलबजावणी असे उपाय दिल्लीसह वेगवेगळ्या शहरांत करण्यात आले; मात्र वाहने रस्त्यावर येण्याचे प्रमाणच अतिप्रचंड असल्याने त्यात हे उपाय वाहून गेल्याचे वस्तुस्थिती सांगते. हवेचे प्रदूषण हे फुप्फुसांचे विकार, कर्करोग, ह्रदयरोग आणि अकाली मृत्यूंचे सर्वांत मोठे कारण ठरते, हे नव्याने सांगण्याची गरज नाही. बहुसंख्य शहरांतील सूक्ष्म धूलिकणांचे (पीएम-२) प्रमाण मानकांच्या दहापट आहे; त्यात २५ टक्के वाटा वाहनांच्या धुराचा आहे. हिवाळ्यांमध्ये या ‘धुरक्या’मुळे ठप्प होणारी वाहतूक आणि कोंडणारे श्वास याचा अनुभव दिल्लीकर घेत आहेत. याच जीवघेण्या संकटातून सुटकेच्या उद्देशाने युरोपने २०३५ पर्यंत या इंधनावरील वाहने हद्दपार करण्याचे धोरण स्वीकारले आहे, तर अमेरिकेत सहा वर्षांत ई वाहनांचे प्रमाण ७०टक्क्यांपर्यंत नेण्याचे लक्ष्य समोर ठेवले आहे. चीनने तर या नवऊर्जा वाहनांमध्ये जगात आघाडी घेतली आहे. त्या पार्श्वभूमीवर दिल्ली सरकारने येत्या वर्षा-दोन वर्षांत केवळ विजेवरील वाहने हेच दिल्लीचे भविष्य असेल, असे ठरवले असून दुचाकी व तीनचाकी वाहने हे त्याचे पहिले लक्ष्य निर्धारित केले आहे. दीड अब्ज लोकसंख्येच्या देशात आजमितीला सुमारे ४० कोटी वाहने असून, वाहनसंख्येमध्ये महाराष्ट्र आघाडीवर आहे. देशात सध्या ई-वाहनांची संख्या ८६ लाख, म्हणजे केवळ दोन-अडीच टक्केच आहे. आता नव्या कायद्यानुसार १५ वर्षांपेक्षा जुन्या पेट्रोल-डिझेलवरील वाहनांची वासलात लावल्यानंतर नवी बॅटरी वाहनेच रस्त्यावर आणण्याच्या योजनेकडे पथदर्शी म्हणून पाहता येईल.

अर्थात, कागदावर आकर्षक भासणारे ई वाहनांचे धोरण प्रत्यक्षात उतरण्यामध्ये अनंत अडचणी उभ्या आहेत. या वाहनांच्या किमती आवाक्यात येण्यासाठी त्यांचा प्रसार आणि मोठ्या प्रमाणात उत्पादनवाढ व्हावी लागेल. खासगी व सार्वजनिक चार्जिंग सुविधा, बॅटरी बदलणे (स्वॅपिंग) आणि विक्रीपश्चात दुरुस्तीचे जाळे उभारणे, हे सर्वांत मोठे आव्हान आहे. महत्त्वाची बाब म्हणजे या वाहनांसाठी आवश्यक वीजनिर्मिती. देशात अजूनही ७० टक्के वीजनिर्मिती ही कोळसा जाळूनच होते. त्यामुळे एकीकडे ई वाहनांमधून शहरांतील प्रदूषण घटले, तरी वीजप्रकल्पांतून होणारे कार्बन उत्सर्जन होतेच. त्यामुळे सौरऊर्जेसारखी अपारंपरिक वीजनिर्मिती ही वाढवावी लागेल. दुसरीकडे पारंपरिक इंधनाच्या वाहनांचे उत्पादक आणि त्यावर अवलंबून लाखो लघुउद्योजक-कामगारांचे भवितव्य आणि त्या क्षेत्रातील उलाढालही दुर्लक्षिण्याजोगी नाही. खरे तर वैयक्तिक वाहनांची संख्या आटोक्यात आणून, वाजवी दरात सुलभ आणि विश्वासार्ह सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था, हा प्रदूषण रोखण्याचा सर्वांत साधा उपाय आहे. त्यामुळे केवळ ई वाहनांसारख्या एखाद्या उपायावर विसंबता अशा प्रश्नांवर सर्वंकष भूमिका घेणे शहाणपणाचे ठरेल.