नवी दिल्ली : लैंगिक अत्याचार प्रकरणात माजी तहलका संपादक तरुण तेजपाल यांना गोवा खंडपीठाने सुनावलेल्या 10 वर्षांच्या कारावासाच्या शिक्षेत वाढ करून जन्मठेपेची शिक्षा द्यावी, अशी मागणी गोवा सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात केली आहे. तेजपाल यांनी उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देण्यापूर्वीच गोवा सरकारने मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल केले.
गोवा सरकारने आपल्या याचिकेत या गुन्ह्याची गंभीरता आणि तेजपाल यांचे पीडित महिलेवरील अधिकाराचे स्थान लक्षात घेता सध्याची शिक्षा अपुरी असल्याचा युक्तिवाद केला आहे. पीडित महिला ही तेजपाल यांच्या संस्थेतील कर्मचारी तसेच त्यांच्या मित्राची मुलगी होती. एका कार्यक्रमात ती आपल्या कामाची जबाबदारी पार पाडत असताना तेजपाल यांनी आपल्या पदाचा आणि अधिकाराचा गैरवापर करून तिच्यावर लैंगिक अत्याचार केल्याचे सरकारने म्हटले आहे.
‘अधिकाराच्या स्थानाचा गैरवापर’
गोवा सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या अपिलात तेजपाल यांच्याकडे पीडित महिलेवर ‘वर्चस्व, नियंत्रण, विश्वास आणि अधिकाराचे स्थान’ होते, असे नमूद केले आहे. त्यामुळे या प्रकरणातील परिस्थिती अधिक गंभीर असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे.
उच्च न्यायालयाने तेजपाल यांना 10 वर्षांच्या दोन शिक्षा सुनावल्या असल्या तरी त्या शिक्षा एकाचवेळी भोगण्याचे निर्देश दिले होते. या निर्णयावरही गोवा सरकारने आक्षेप घेतला आहे. गुन्ह्याला 13 वर्षे झाली आहेत आणि पीडित महिला तसेच दोषी व्यक्तीने आपापले आयुष्य पुढे नेले आहे, हा शिक्षेच्या कालावधीसंदर्भातील विचार ग्राह्य धरता येणार नाही, असा युक्तिवाद सरकारने केला आहे.
‘न्याय मिळण्यास झालेला विलंब आरोपीच्या फायद्याचा ठरू नये’
“गुन्ह्याला बराच काळ लोटला आहे म्हणून त्याचा फायदा आरोपीला मिळू शकत नाही. न्याय मिळण्यास झालेला विलंब हा आरोपीसाठी फायद्याचा ठरू नये, विशेषतः त्याची किंमत पीडितेला मोजावी लागत असेल तर,” असे गोवा सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात म्हटले आहे.
शिक्षा ठरवताना गुन्ह्याची गंभीरता आणि त्यामागील परिस्थितीचा पुरेसा विचार झालेला नाही, असा दावा सरकारने केला आहे. तसेच खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान पीडित महिलेला ज्या प्रकारे सामोरे जावे लागले, ते देखील शिक्षेचा विचार करताना गंभीर परिस्थिती म्हणून लक्षात घेणे आवश्यक होते, असे सरकारने नमूद केले आहे.
आता गोवा सरकारच्या या अपिलावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार असून, तेजपाल यांच्या शिक्षेत वाढ करून जन्मठेपेची शिक्षा देण्याची राज्य सरकारची मागणी न्यायालय स्वीकारते का, याकडे लक्ष लागले आहे.
