चौकशीसाठी 20 जणांची समिती स्थापन : महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांची माहिती
त. भा. प्रतिनिधी
रत्नागिरी :
कोकणात झालेल्या जमीन गैरव्यवहार प्रकरणांची प्रशासनाने अत्यंत गंभीर दखल घेतली असून, या प्रकरणाच्या सखोल चौकशीसाठी 20 अधिकाऱ्यांची विशेष चौकशी समिती स्थापन करण्यात आली आहे. यात मागील दहा वर्षाच्या कागदपत्रांची चौकशी करणार आहे. या तपासात जे कोणी अधिकारी किंवा कर्मचारी दोषी आढळतील, त्यांच्यावर थेट गुन्हे दाखल करून कठोर कारवाई केली जाईल, असा इशारा राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रकांत बावनकुळे यांनी दिला आहे. शहरात आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.
ते म्हणाले, अनेक शेतकऱ्यांच्या जमिनी परस्पर नावावर करून दिल्या आहेत. अशी अनेक प्रकरणे आहेत. या जमनि गैरव्यवहार प्रकरणाची गंभीर दखल घेण्यात आली आहे.यात पारदर्शकता यावी आणि नागरिकांचा प्रशासनावरील विश्वास कायम ठेवणे हे सरकारचे प्राथमिक कर्तव्य आहे. महसूल विभागात झालेला हा गैरव्यवहार अत्यंत गंभीर स्वरूपाचा असून, यामध्ये कागदपत्रांची सखोल तपासणी करण्यासाठी ही उच्चस्तरीय समिती काम करेल.
चौकशी दरम्यान कोणत्याही टप्प्यावर कोणत्याही दोषीला पाठीशी घातले जाणार नाही. तसेच समितीचा अहवाल प्राप्त होताच सर्व दोषींवर तातडीने गुन्हे दाखल केले जातील. भविष्यकाळात अशा घटनांची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी महसूल विभागातील डिजिटल प्रणाली अधिक मजबूत करून प्रक्रियेत पूर्ण पारदर्शकता आणली जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
महसूल विभागात आमुलाग्र बदल करणार
सोन्याची अंडी देणारी कोंबडी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या आणि कायम विविध कारणांनी चर्चेत राहिलेल्या महसूल विभागात आमूलाग्र बदल घडवून आणणार असल्याचे बावनकुळे यांनी सांगितल़े सन 2029 पर्यंत संपूर्ण महसूल यंत्रणा पूर्णपणे पारदर्शक आणि ऑनलाईन करून नागरिकांना कार्यालयांच्या फेऱ्या मारण्यापासून मुक्त करण्याचे ध्येय असल्याचे बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.
वतन व देवस्थान जमिनींबाबत कायमस्वऊपी तोडगा काढणार
कोकणातील वतन आणि देवस्थान जमिनींच्या संदर्भात सध्या प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्यामुळे त्यावर सविस्तर बोलणे योग्य ठरणार नाही. मात्र, या गुंतागुंतीच्या प्रश्नावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी शासनाकडून पावले उचलली जात आहेत. जमिनींच्या झोनिंगसंदर्भातील प्लॅन आधीच तयार असून त्याबाबतचा ठोस निर्णय शासनाने घेतला आहे. या नव्या धोरणामुळे पूर्वी जमिनी बळकावल्या गेलेल्या प्रकारांना आळा बसेल आणि नेमका जमिनीचा वापर कोण व कुठे करत आहे, यावर अचूक नियंत्रण येईल.
अधिकाऱ्यांच्या जबाबदाऱ्यांचे विकेंद्रीकरण
प्रशासन अधिक गतिमान करण्यासाठी महसूल विभागात जिल्हा स्तरावरील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या जबाबदाऱ्यांचे विकेंद्रीकरण करण्यात आले आहे. याविषयीचे आदेश नुकतेच दोन दिवसांपूर्वी पारित करण्यात आले असून, यात जिल्हाधिकारी, अप्पर जिल्हाधिकारी आणि निवासी जिल्हाधिकारी यांनी नेमकी कोणती कामे करायची याचे स्पष्ट निर्देश दिले गेले आहेत. यामुळे अधिकाऱ्यांमध्ये कामांची सुसूत्रता येईल आणि जबाबदारी निश्चित होईल. या प्रशासकीय बदलामुळे रखडलेल्या प्रकल्पांना मोठा वेग मिळणार असल्याचे बावनकुळे यांनी सांगितल़े
भूसंपादनातील 5 हजार प्रकरणे मार्गी लागणार
मुंबई-गोवा महामार्ग आणि मिर्या-नागपूर महामार्गाच्या भूसंपादनाची प्रलंबित असलेली सुमारे पाच हजार प्रकरणे तात्काळ मार्गी लागतील, असा ठाम विश्वास त्यांनी यावेळी व्यक्त केला. याशिवाय, सर्वसामान्य नागरिकांना महसूल सेवा घेताना येणाऱ्या छोट्या-मोठ्या अडचणी दूर करण्यावर भर दिला जात आहे. सेतू केंद्रांमधील प्रतिज्ञापत्रांचे दर तसेच साक्षीदारांच्या उपस्थितीवरून निर्माण होणारे प्रश्न यांसारख्या सर्वसामान्य जनतेच्या दैनंदिन अडचणींचे तात्काळ निवारण केले जाईल, अशी ग्वाही महसूल मंत्र्यांनी दिली.
राज्यात काहीही राजकीय उलथापालथ होणार नाही
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे केंद्रात शिक्षणमंत्री होणार असल्याचे शिवसेना नेते संजय राऊत यांनी म्हटले होत़े याविषयी बोलताना बावनकुळे म्हणाले की, राज्यात सर्व काही ठिक चालले आह़े कोणतीही राजकीय उलथापालथ होण्याची शक्यता नाह़ी देवेंद्र फडणवीस हेच मुख्यमंत्री राहणार असून त्यांच्या नेतृत्वात राज्य चांगले काम करत असल्याचे बावनकुळे यांनी स्पष्ट केल़े
