गोदावरी प्रदूषणाचा अहवाल सादर करा; उच्च न्यायालयाने केली नाशिक महापालिकेची कानउघडणी

महापालिकेच्या कारभारावर तीव्र नाराजी

गोदावरीच्या प्रदूषणांसदर्भात सन २०१२ पासून उच्च न्यायालयात पर्यावरण प्रेमी राजेश पंडीत यांच्या जनहित याचिकेबाबत बुधवारी (दि. २२) न्यायमूर्ती ए. एस. गडकरी आणि न्यायमूर्ती कमल खट्टा यांच्या खंडपीठासमोर महत्त्वपूर्ण सुनावणी पार पडली. गोदावरी नदी पुनर्जीवन याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान उच्च न्यायालयाने नाशिक महापालिकेच्या कारभारावर तीव्र नाराजी व्यक्त करीत ‘आत्ता प्रदूषण होते आहे की नाही तेवढेच सांगा’ अशा शब्दात प्रशासनाला जाब विचारला.

गोदावरीत प्रदूषण

शंभर टक्के मलजल प्रक्रियेची मुदत टळली असून, उच्च न्यायालयाने आणि ‘नीरी’ने दिलेल्या आदेशानुसार, मार्च २०१५ पर्यंत शहरातील शंभर टक्के मलजल एकत्र करून त्यावर प्रक्रिया करणे बंधनकारक होते. त्यानंतर २०१८ च्या अंतिम आदेशातही न्यायालयाने याचे पुनरुच्चार केले होते. मात्र, अनेक वर्षांनंतरही गोदावरीतील प्रदूषण थांबलेले नसल्याचे याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.

गोदावरी प्रदूषणमुक्तीच्या लढ्याला आता गती मिळण्याची चिन्हे

त्यानंतर नदी पात्रातील वेगवेगळ्या ठिकाणांहून घेतलेल्या या दूषित नमुन्यांचा अधिकृत तपासणी अहवाल येत्या सोमवारपर्यंत न्यायालयासमोर सादर करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. या अहवालाच्या आधारे मंगळवारी न्यायालयात पुढील सुनावणी होणारअसून, मनपावर अवमानतेची कारवाई करायची की नाही, यावर न्यायालय निर्णय घेण्याची शक्यता आहे. न्यायालयाच्या या कडक भूमिकेमुळे गोदावरी प्रदूषणमुक्तीच्या लढ्याला आता गती मिळण्याची चिन्हे आहेत.

Pune Crime : पुण्यात पुन्हा गोळीबार! वनराज आंदेकर प्रकरणातील मुख्य साक्षीदाराला संपवण्याचा प्रयत्न, तीनवेळा गोळ्या झाडल्या

अशुध्द सांडपाणी गोदावरी पात्रात सोडले जाते.

औद्योगिक कचरा त्यातून निघणारे सांडपाणी रसायने हे देखील गोदावरी पात्रात सोडले जाते.
कपडे धुणे, धार्मिक विधी करणे प्लास्टिक सारखा कचरा गोदावरीमध्ये वाढत गेला यामुळे गोदावरीचे पाणी प्रदूषीत झाले .
याच कारणांमुळे नदी स्वच्छतेसाठी दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांची अंमलबजावणी करण्यास महापालिकेला बंधनकारक केले आहे.