सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी कावेरी जलवाटप वादावरील सुनावणी एका आठवड्यासाठी तहकूब केली. ही याचिका तामिळनाडू सरकारने दाखल केली होती. या याचिकेद्वारे, कावेरीचे तामिळनाडूच्या वाट्याचे पाणी त्वरित सोडावे, असे निर्देश कर्नाटक सरकारला देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री विजय यांनी ३ ऑगस्ट रोजी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यानंतर, १२ ऑगस्ट रोजी न्यायालयाने सांगितले होते की, या प्रकरणाबाबत तामिळनाडू सरकार आणि इतर पक्षांनी दाखल केलेल्या याचिकांवर १७ ऑगस्ट रोजी सुनावणी होईल. आता पुढील सुनावणी २४ ऑगस्ट रोजी होणार आहे. तामिळनाडूला पाण्याचा निश्चित वाटा मिळत नसल्याचा आरोप तामिळनाडू सरकारने आपल्या याचिकेत दावा केला की, कावेरी जल नियमन समिती (CWRC) द्वारे राज्यासाठी निश्चित केलेली पाण्याची मात्रा आणि कर्नाटकने सोडलेले पाणी, या दोन्ही गोष्टी खूप कमी आहेत. 28 जुलै रोजी झालेल्या कावेरी जल नियमन समिती (CWRC) च्या बैठकीत कर्नाटकला 29 जुलैपासून 15 दिवसांपर्यंत दररोज 3,500 क्युसेक पाणी सोडण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. मात्र, तामिळनाडू सरकारच्या मते, 29 जुलै ते 2 ऑगस्ट या कालावधीत बिलिगुंडुलु येथे पाण्याचा प्रवाह 158 ते 550 क्युसेकच्या आसपासच राहिला. कर्नाटकातील धरणात 77.537 TMC पाणी जमा होते तामिळनाडू सरकारने जारी केलेल्या एका प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे की, 3 ऑगस्टपर्यंत कर्नाटकातील काबिनी, हरंगी आणि हेमावती धरणांमध्ये एकूण 77.537 हजार दशलक्ष घनफूट (TMC) पाणी जमा होते. सरकारने म्हटले आहे की, कर्नाटकाला तामिळनाडूचा निश्चित वाटा प्रमाणानुसार सोडण्यात कोणतीही अडचण येऊ नये.
Source link
कावेरी जलवाद- SCतील सुनावणी आठवडाभर लांबली:तामिळनाडूने 3 ऑगस्टला दाखल केली होती याचिका; कर्नाटकहून पाणी सोडण्याची मागणी
