महाराष्ट्रातील शालेय शिक्षणासमोर आज दोन गंभीर प्रश्न उभे आहेत. एकीकडे यूडायस प्लस 2025-26 अहवालानुसार राज्यातील एकशिक्षकी शाळांची संख्या 9,269 वर पोहोचली आहे, तर दुसरीकडे शिक्षकांच्या विविध मागण्यांसाठी सुरू असलेल्या राज्यव्यापी आंदोलनामुळे हजारो शाळांतील अध्यापनावर परिणाम झाला आहे. गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाचा दावा करणाऱ्या व्यवस्थेसमोर शिक्षकांची कमतरता, मूलभूत सुविधांचा अभाव आणि शिक्षकांवरील वाढता अशैक्षणिक कामांचा बोजा ही मोठी आव्हाने बनली आहेत.
यू डायस अहवालातील दुसरी गंभीर बाब म्हणजे मूलभूत सुविधांचा अभाव. राज्यातील 9,068 शाळांमध्ये वीज नाही, 23,609 शाळांमध्ये कार्यक्षम संगणक नाहीत, 23,855 शाळांमध्ये इंटरनेट सुविधा नाही, 3,537 शाळांमध्ये मुलींसाठी आणि 6,369 शाळांमध्ये मुलांसाठी कार्यक्षम स्वच्छतागृह नाही, तर 3,032 शाळांना खेळाचे मैदानही उपलब्ध नाही. डिजिटल शिक्षण आणि कौशल्याधारित शिक्षणाच्या युगात ही परिस्थिती चिंताजनक आहे.
यूडायस प्लस अहवालानुसार 2024-25 मध्ये राज्यात 8,152 एकशिक्षकी शाळा होत्या. एका वर्षात त्यात वाढ होऊन संख्या 9,269 झाली असून या शाळांमध्ये 1 लाख 79 हजार 104 विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. देशातील एकशिक्षकी शाळांची संख्या कमी होत असताना महाराष्ट्रातील वाढ चिंताजनक मानली जात आहे.
शिक्षणाचा हक्क कायदा 2009 आणि राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 प्राथमिक स्तरावर साधारण 30 विद्यार्थ्यांमागे एक शिक्षक हे गुणोत्तर राखण्यावर भर देतात. मात्र अनेक ग्रामीण शाळांमध्ये पहिली ते सातवीपर्यंतचे वर्ग एकाच शिक्षकाकडे असल्याने बहुवर्ग अध्यापन अपरिहार्य ठरते.
एनसीईआरटीने विकसित केलेल्या राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखडा (ऱ्ण्इ-2023) मध्ये प्राथमिक स्तरावर मुलांना भाषा, गणित आणि मूलभूत कौशल्ये आत्मसात करण्यासाठी शिक्षकाने प्रत्येक विद्यार्थ्याकडे वैयक्तिक लक्ष देणे आवश्यक असल्याचे स्पष्ट केले आहे. बहुवर्ग अध्यापन ही कायमस्वरूपी व्यवस्था नसून अपवादात्मक परिस्थिती असावी, असेही त्यात अधोरेखित करण्यात आले आहे.
ASER (Annual Status of Education Report) चे गेल्या काही वर्षांतील निष्कर्षही चिंताजनक आहेत. ग्रामीण भागातील अनेक विद्यार्थ्यांना त्यांच्या इयत्तेनुसार अपेक्षित वाचन आणि गणित कौशल्ये आत्मसात करता आलेली नाहीत. शिक्षणतज्ञांच्या मते, शिक्षकांची कमतरता, एकाच शिक्षकावर अनेक वर्गांचा भार आणि विद्यार्थ्यांकडे वैयक्तिक लक्ष देण्यासाठी अपुरा वेळ ही त्यामागील प्रमुख कारणे आहेत. विशेषत: प्राथमिक स्तरावरील गुणवत्तापूर्ण अध्यापनात शिक्षकांची उपलब्धता हा सर्वात महत्त्वाचा घटक असल्याचे असरने अधोरेखित केले आहे. दरम्यान, राज्यातील शिक्षकांनी विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी आंदोलन पुकारले आहे. 9 आणि 10 जुलै रोजी झालेल्या आंदोलनात सरकारी व अनुदानित शाळांपैकी मोठ्या प्रमाणावर शाळांच्या कामकाजावर परिणाम झाला. शिक्षकांच्या प्रमुख मागण्यांमध्ये बीएलओ व इतर अशैक्षणिक कामांतून मुक्तता, रिक्त शिक्षक पदांची भरती, 2013 पूर्वी नियुक्त शिक्षकांच्या टीईटी प्रश्नावर तोडगा, पदोन्नतीतील अडथळे दूर करणे आणि सेवा विषयक प्रलंबित प्रश्न सोडविणे यांचा समावेश आहे. शिक्षक संघटनांचे म्हणणे आहे की शिक्षकांना निवडणूक, मतदार यादी, जनगणना आणि इतर प्रशासकीय कामांमध्ये गुंतविल्याने अध्यापनासाठीचा वेळ कमी होतो. त्यातच हजारो रिक्त पदांमुळे विद्यमान शिक्षकांवरील ताण वाढत आहे. अशा परिस्थितीत राष्ट्रीय शिक्षण धोरणातील गुणवत्ता वाढविण्याची उद्दिष्टे साध्य करणे कठीण असल्याचे त्यांचे मत आहे.
यूडायस अहवालातील दुसरी गंभीर बाब म्हणजे मूलभूत सुविधांचा अभाव. राज्यातील 9,068 शाळांमध्ये वीज नाही, 23,609 शाळांमध्ये कार्यक्षम संगणक नाहीत, 23,855 शाळांमध्ये इंटरनेट सुविधा नाही, 3,537 शाळांमध्ये मुलींसाठी आणि 6,369 शाळांमध्ये मुलांसाठी कार्यक्षम स्वच्छतागृह नाही, तर 3,032 शाळांना खेळाचे मैदानही उपलब्ध नाही. डिजिटल शिक्षण आणि कौशल्याधारित शिक्षणाच्या युगात ही परिस्थिती चिंताजनक आहे.
प्राथमिक शिक्षण संचालक शरद गोसावी यांनी राज्यातील सुमारे 17 हजार शाळांमध्ये 20 पेक्षा कमी विद्यार्थी असल्याचे नमूद केले आहे. आगामी शिक्षक भरतीतून रिक्त पदे भरली जातील आणि आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जातील, असे प्रशासनाने म्हटले आहे. मात्र शिक्षणतज्ञांचे मत स्पष्ट आहे की केवळ भरती पुरेशी ठरणार नाही. प्रत्येक वर्गासाठी शिक्षक, शिक्षकांना अध्यापनासाठी पुरेसा वेळ, अशैक्षणिक कामांवरील मर्यादा आणि सर्व शाळांमध्ये मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देणे तितकेच आवश्यक आहे.
एकशिक्षकी शाळा आणि शिक्षकांचे आंदोलन या दोन वेगळ्या घटना नसून त्या शिक्षण व्यवस्थेतील खोलवरच्या समस्यांचे प्रतिबिंब आहेत. एनसीईआरटी, एनसीएफ, असर आणि यूडायस या सर्व अहवालांचा समान निष्कर्ष असा आहे की, गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाचा पाया सक्षम शिक्षक, योग्य विद्यार्थी-शिक्षक गुणोत्तर आणि सुसज्ज शाळांमध्येच रचला जाऊ शकतो. त्यामुळे केवळ नवीन धोरणे जाहीर करण्यापेक्षा ती प्रभावीपणे अंमलात आणणे हीच आज महाराष्ट्रासमोरील सर्वात मोठी गरज आहे.
शिवराज काटकर
