मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांची माहिती
सर्वोच्च न्यायालयाने घरमालक आणि भाडेकरूंच्या वादावर अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे, ज्यानुसार भाडेकरू कितीही वर्षे एका घरात राहिला तरी तो त्या घराचा मालक होऊ शकत नाही. मालकाच्या परवानगीने राहणारा भाडेकरू कधीही प्रतिकूल ताब्यावर मालकी हक्क सांगू शकत नाही, असे निवाड्यात म्हटले आहे. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निवाड्याचा गोवा सरकारच्या ‘माझे घर’ योजनेवर कोणताही परिणाम होणार नाही, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दिली आहे.
त. भा. प्रतिनिधी
मडगाव :मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हे काल सोमवारी मडगावात आले असता, पत्रकारांनी त्यांना सर्वोच्च न्यायालयाने घरमालक आणि भाडेकरूंच्या वादावर दिलेल्या महत्वपूर्ण निवाड्यासंदर्भात प्रश्न विचारला असता, मुख्यमंत्र्यांनी वरीलप्रमाण मत मांडले.
ते म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाचा घरमालक आणि भाडेकरूंच्या वादावर दिलेला निवाडा आपण अद्याप वाचलेला नाही. आपण या संदर्भात कायदेशीर सल्ला घेईन. त्यानंतरच आपण अधिक भाष्य करू शकेन.
मात्र, सरकारने ‘माझे घर’ योजना तयार करताना तिचा कायेदशीर बाबींचा अभ्यास करून योजना तयार केलेली आहे. तसेच आता उच्च न्यायालयात ज्यांनी या योजनेच्या विरोधात याचिका दाखल केलेली आहे, तिच्यावरही आमचा कायदेशीर लढा सुरू आहे. तसेच शंभर टक्के खात्री आहे की, आम्हाला कोणतीच समस्या निर्माण होणार नाही.
गोव्यात एक-दोन ठिकाणे वगळल्यास इतर ठिकाणी झोपडपट्टी अधिसूचित झालेली नाही. ज्या ठिकाणी झोपडपट्टी अधिसूचित झालेली आहे, त्या ठिकाणी झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना हाती घेतली जाईल. तसेच इतर ठिकाणी एक वेगळे धोरण आखून झोपडपट्टी पुनर्वसन केले जाईल, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
कारापूरप्रकरणी न्यायालयाच्या निवाड्याचे जरुर पालन करु
कारापूर येथील लोढा प्रकल्पाच्या बांधकामावरुन गेले 100 दिवस आंदोलन सुरु आहे. याप्रकरणी स्थानिक लोक दिल्लीत जंतरमंतरवर उपोषणाला बसले आहेत. या संदर्भात बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, स्थानिक पंचायतीने याप्रकरणी जी कारवाई करायला पाहिजे ती केलेली आहे. तसेच हे प्रकरण न्यायालयात पोचलेले आहे. त्या ठिकाणी न्यायालय जो आदेश देईल, त्याचे पालन होईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्टपणे सांगितले.
