जुनी पेन्शन योजना (OPS) पूर्ववत करण्याबाबत सरकारची भूमिका पूर्णपणे स्पष्ट झाली आहे. केंद्र सरकारने लोकसभेत स्पष्ट केले आहे की, सध्या OPS पुन्हा लागू करण्याचा कोणताही प्रस्ताव विचाराधीन नाही. सरकारने यामागे सरकारी तिजोरीवर पडणारा आर्थिक भार हे मुख्य कारण सांगितले आहे. केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी लोकसभेत एका लेखी उत्तरात सांगितले की, राजस्थान, छत्तीसगड, झारखंड, पंजाब आणि हिमाचल प्रदेशच्या राज्य सरकारांनी राष्ट्रीय पेन्शन प्रणाली (NPS) मधून जुन्या पेन्शन योजनेत परत जाण्याबाबत केंद्र सरकार आणि पेन्शन निधी नियामक आणि विकास प्राधिकरणाला कळवले होते. कॅग अहवाल आणि राज्यांचे अधिकार एका अन्य प्रश्नाच्या उत्तरात अर्थ राज्यमंत्र्यांनी सांगितले की, राज्यांमध्ये OPS ची पुनर्स्थापना पूर्णपणे राज्याच्या धोरणात्मक निर्णयाचा विषय आहे. तथापि, कॅगने आपल्या अलीकडील ‘स्टेट फायनान्स ऑडिट रिपोर्ट्स’मध्ये राज्यांनी OPS मध्ये परत येण्याच्या आर्थिक परिणामांवर आणि नुकसानीवर प्रकाश टाकला आहे. 2004 पासून NPS लागू आहे, आता UPS चा पर्याय आला आहे AUM आणि फिस्कल डेफिसिट म्हणजे काय? असेट अंडर मॅनेजमेंट (AUM): याचा अर्थ अशी रक्कम आहे, जी कोणतीही वित्तीय संस्था (उदा. PFRDA) गुंतवणूकदार किंवा कर्मचाऱ्यांच्या वतीने व्यवस्थापित करते. राजकोषीय तूट: सरकारची एकूण कमाई आणि तिचा एकूण खर्च यांच्यातील फरक म्हणजे राजकोषीय तूट होय. जेव्हा सरकारचा खर्च तिच्या उत्पन्नापेक्षा जास्त असतो, तेव्हा तिला ही तूट भरून काढण्यासाठी बाजारातून कर्ज घ्यावे लागते.
Source link
सरकारचा जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचा विचार नाही:मंत्रालयाने संसदेत सांगितले- तिजोरीवर आर्थिक भार वाढेल; 5 राज्यांची OPS निधी परत करण्याची मागणी फेटाळली
