सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी काँग्रेस खासदार राहुल गांधी यांच्याविरोधातील मानहानीचा एक खटला रद्द केला. हा खटला वीर सावरकर यांच्याविरोधात आक्षेपार्ह टिप्पणी केल्याच्या आणि समाजात द्वेष पसरवल्याच्या आरोपांशी संबंधित होता. यूपी सरकारने न्यायालयाला सांगितले की, या प्रकरणात राहुल गांधींवर खटला चालवण्यासाठी अधिकृत परवानगी घेण्यात आली नव्हती. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, जेव्हा कायदेशीर परवानगीच नाही, तेव्हा प्रकरण इथेच संपते. न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती शील नागू यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणाची सुनावणी केली. न्यायालयाने आपल्या निर्णयात म्हटले- सरकारने दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल आणि तक्रारदाराच्या वकिलांनी मान्य केले आहे की, या प्रकरणात आवश्यक परवानगी घेण्यात आली नव्हती. अशा परिस्थितीत तक्रार आणि दंडाधिकाऱ्यांनी जारी केलेले सर्व आदेश रद्द केले जातात.
नोव्हेंबर 2022 मध्ये सावरकरांविरोधात टिप्पणी केली होती
हा वाद राहुल गांधींच्या ‘भारत जोडो यात्रे’दरम्यान दिलेल्या एका भाषणाशी संबंधित आहे. 17 नोव्हेंबर 2022 रोजी महाराष्ट्रातील अकोला जिल्ह्यात एका सभेला संबोधित करताना राहुल गांधींनी सावरकरांविरोधात टिप्पणी केली होती. यानंतर वकील नृपेंद्र पांडे यांनी त्यांच्याविरोधात खासगी फौजदारी तक्रार दाखल केली होती. राहुल गांधींनी जाणूनबुजून सावरकरांचा अपमान केला, असा आरोप होता. त्यांची टिप्पणी सावरकरांना बदनाम करण्याचे एक सुनियोजित षड्यंत्र होते.
उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते
कनिष्ठ न्यायालयाने (मॅजिस्ट्रेट कोर्ट) या तक्रारीची दखल घेत राहुल गांधींना समन्स बजावले होते. याविरोधात राहुल गांधींनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनऊ खंडपीठाने 4 एप्रिल 2025 रोजी याचिकेवर सुनावणी करताना म्हटले होते की, राहुल गांधी सत्र न्यायालयात पुनरावलोकन याचिका दाखल करू शकतात, त्यामुळे या टप्प्यावर उच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपाची गरज नाही. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाला आणि समन्स आदेशाला राहुल गांधींनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
Source link
राहुल गांधींविरुद्ध सावरकर मानहानीचा खटला रद्द:SC ने म्हटले – आवश्यक मंजुरी घेतली नव्हती; 2022 मध्ये 'भारत जोडो यात्रे'त विधान केले होते
