भारतीय उत्पादनांना ब्रिटनमध्ये शुल्कमुक्त प्रवेश : आता व्हिस्की, लक्झरी गाड्या, सौंदर्य प्रसाधने स्वस्त
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली, लंडन
भारत-ब्रिटन व्यापार संबंधांसाठी 15 जुलै 2026 ही एक ऐतिहासिक तारीख ठरली आहे. दोन्ही देशांमधील बहुप्रतिक्षित मुक्त व्यापार करार (एफटीए) बुधवारपासून अधिकृतपणे लागू झाला. हा करार लागू झाल्यामुळे दोन्ही देशांदरम्यानच्या आयात आणि निर्यातीवरील महत्त्वपूर्ण शुल्कात लक्षणीय घट झाली आहे. साहजिकच आता ब्रिटनमधून भारतात येणारी अनेक परदेशी उत्पादने आता लक्षणीयरीत्या स्वस्त दरात उपलब्ध होतील. या ऐतिहासिक कराराच्या अंमलबजावणीची अधिकृत घोषणा जून महिन्यात करण्यात आली होती. या व्यापार करारामुळे सर्वसामान्य जनतेला आणि अर्थव्यवस्थेला मोठे फायदे होणार असल्याचा दावा केला जात आहे.
परकीय व्यापार महासंचालनालयाने प्रसिद्ध केलेल्या माहितीनुसार, ब्रिटनसोबतया मुक्त व्यापार करारामुळे ब्रिटिश स्कॉच आणि व्हिस्की उद्योगाला सर्वाधिक फायदा होणार आहे. सध्या, भारतात आयात होणाऱ्या स्कॉच व्हिस्कीवर तब्बल 150 टक्के शुल्क आकारले जाते. मात्र, या मुक्त व्यापार करारानुसार, हे शुल्क अनेक टप्प्यांमध्ये कमी करून केवळ 40 टक्क्यांवर आणले जाईल. साहजिकच भविष्यात भारतातील स्कॉच आणि व्हिस्कीच्या किमतींमध्ये 110 टक्क्यांपर्यंत लक्षणीय घट होईल.
ब्रिटिश लक्झरी कार्स भारतात उपलब्ध
हा करार देशाच्या वाहन क्षेत्रालाही लक्षणीयरीत्या बदलणार आहे. कोटा प्रणालीद्वारे, लक्झरी कार्सवरील शुल्क 100 टक्क्यांवरून 10 टक्क्यांपर्यंत कमी केल्यामुळे जॅग्वार, लँड रोव्हर, अॅस्टन मार्टिन, रोल्स-रॉइस आणि डिफेंडर यांसारख्या प्रीमियम ब्रिटिश कार्स भारतीय बाजारपेठेत कमी किमतीत उपलब्ध होतील. तरतुदींनुसार, पहिल्या वर्षी एकूण 20,000 कार्स कमी शुल्कात आयात केल्या जातील. 3,000 सीसी (पेट्रोल) आणि 2,500 सीसी (डिझेल) पेक्षा जास्त इंजिन असलेल्या 10,000 गाड्यांवरील सीमा शुल्क 110 टक्क्यांवरून 30 टक्क्यांपर्यंत कमी केले जाईल. 1,500 सीसी ते 3,000 सीसी दरम्यानच्या 5,000 गाड्यांवरील शुल्क 66 टक्क्यांवरून 50 टक्क्यांपर्यंत कमी केले जाईल. हे पुढील 15 वर्षांत टप्प्याटप्प्याने 10 टक्क्यांपर्यंत कमी केले जाणार आहे.
सौंदर्य प्रसाधनांसह इतर उत्पादनांवर सवलत
गाड्या आणि मद्याव्यतिरिक्त ब्रिटनमधून आयात होणाऱ्या सौंदर्य प्रसाधने, सौंदर्य उत्पादने आणि इतर ग्राहक वस्तूंच्या किमती देखील कमी केल्या जातील. सध्या, या उत्पादनांवर 22 टक्के पर्यंत आयात शुल्क आकारले जाते. मात्र, हा कर एकतर तात्काळ प्रभावाने काढून टाकला जाईल किंवा 10 वर्षांच्या कालावधीत टप्प्याटप्प्याने शून्यावर आणला जाईल, असे सांगण्यात आले.
ब्रिटनच्या बाजारपेठेत भारतीय मालाचे वर्चस्व
हा करार केवळ ब्रिटनसाठीच नव्हे, तर भारतीय निर्यातदारांसाठीही फायदेशीर आहे. भारत-ब्रिटन मुक्त व्यापार कराराच्या अंमलबजावणीमुळे, अनेक भारतीय उत्पादनांना ब्रिटनच्या बाजारपेठेत शुल्कमुक्त प्रवेश मिळेल. पूर्वी, वस्त्राsद्योग आणि कपड्यांवर 12 टक्के, धातूंवर 10 टक्के आणि रसायनांवर 8 टक्के सीमा शुल्क आकारले जात होते. आता, 99 टक्के भारतीय उत्पादने शून्य शुल्कावर (0 टक्के) ब्रिटनमध्ये निर्यात केली जाऊ शकतात. यामुळे भारतीय कपडे, पादत्राणे आणि विविध खाद्यपदार्थ तेथे सहजपणे आणि परवडणाऱ्या किमतीत विकले जाऊ शकतील.
दोन्ही देशांच्या अर्थव्यवस्थांना चालना
हा व्यापार करार भारत आणि ब्रिटन या दोन्ही देशांच्या अर्थव्यवस्थांना लक्षणीय चालना देणार आहे. ब्रिटिश सरकारच्या अंदाजानुसार, भारतासोबतच्या या मुक्त व्यापार करारामुळे ब्रिटनच्या अर्थव्यवस्थेत 4.8 अब्ज पौंडची भर पडेल, तर वास्तविक वेतनात अंदाजे 2.2 अब्ज पौंडने वाढ होईल. ब्रिटिश सरकार याला भारताने आतापर्यंत केलेला सर्वात मोठा आणि सर्वात व्यापक व्यापार करार म्हणत आहे.
