गेल्या 2 जुलै रोजी संयुक्त राष्ट्रांच्या मुख्यालयाबाहेरनिर्वासित तिबेटी कार्यकर्ते लोबगा रंगजेन यांनीआत्मदहन केले. ही एखाद्या व्यक्तीच्या नैराश्याचीअभिव्यक्ती नव्हती. तिबेटच्या अस्तित्वाच्या योजनाबद्धनाशाकडे जगाचे वाढते दुर्लक्ष वेधून घेण्याचा तो एकहताश प्रयत्न होता. पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चायनाच्या स्थापनेनंतर लगेचचचीनने तिबेटवर नियंत्रण मिळवले. या प्रश्नाकडे बहुतांशवेळा मानवी हक्कांच्या दृष्टीने पाहिले जाते.त्यामागे ठोसकारणेही आहेत. आशियातील सर्वाधिक महत्त्वाच्याभू-राजकीय प्रदेशांपैकी एकावर नियंत्रण मिळवण्याचाहा प्रयत्न म्हणूनही त्याकडे पाहिले पाहिजे. नैसर्गिक साधनसंपत्तीने समृद्ध तिबेटी पठार हिमालयाच्या कुशीत वसले आहे. आशियातील अनेक प्रमुख नद्यांचेउगमस्थान येथे आहे. दक्षिण, मध्य व आग्नेयआशियाच्या दृष्टीने या प्रदेशाला अत्यंत महत्त्वाचेसामरिक स्थान आहे. गेल्या काही दशकांत चीननेतिबेटमध्ये मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक केली आहे. तेथे व्यापक लष्करी पायाभूत सुविधा उभारल्या. मोठी धरणे बांधली व सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या खनिजांच्याउत्खननालाही गती दिली आहे. चीनचे अध्यक्ष शीजिनपिंग यांच्यासाठी केवळ भौगोलिक नियंत्रण पुरेसेनाही. संपूर्ण तिबेटी पठारावर कायमस्वरूपी व निर्विवादनियंत्रण प्रस्थापित करणे हे त्यांचे उद्दिष्ट आहे. त्यासाठीतिबेटी समाजाची स्वतंत्र ओळखच नष्ट करणे हा प्रभावीमार्ग असल्याचे त्यांना वाटते. तिबेटी ही स्वतंत्र भाषा,परंपरा, खाद्यसंस्कृती आणि वेशभूषा असलेली वेगळीवांशिक ओळख आहे. ही ओळख पुसून त्यांना स्वतःलातिबेटी म्हणून न पाहण्यास भाग पाडणे, हा ‘जगाचे छत”मानल्या जाणाऱ्या प्रदेशावरील चीनीनियंत्रणाविरोधातील सर्व प्रतिकार संपवण्याचा प्रयत्नआहे. हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी चीनने सरकारीनिवासी शाळांचे जाळे मोठ्या प्रमाणावर विस्तारलेअसून तिबेटी मुलांना लहान वयातच तेथे पाठवले जातआहे. चीन या शाळांना विकासाचे माध्यम म्हणतो.प्रत्यक्षात या शाळांचा अभ्यासक्रम चीनबद्दलची निष्ठानिर्माण करण्यासाठी तयार केला आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या तज्ज्ञांच्या अहवालानुसार 6 ते 18 वर्षेवयोगटातील 10 लाखांहून अधिक तिबेटी मुले यानिवासी शाळांत शिकत आहेत. वर्षातील बहुतांश काळत्यांना कुटुंब आणि संस्कृतीपासून दूर ठेवले जाते. त्यांनामँडारिन भाषेत शिक्षण दिले जाते. हान संस्कृतीचापरिचय करून दिला जातो. स्वतःची संस्कृती, धर्म वभाषा कनिष्ठ असल्याची भावना त्यांच्या मनात रुजवलीजाते. दुसऱ्या शब्दांत सांगायचे तर चीन चीनी समाजातपूर्णपणे मिसळेल आणि स्वतःची सांस्कृतिक ओळखविसरेल अशी तिबेटी पिढी घडवत आहे. तिबेटची ओळख नष्ट करण्यासाठी चीनने आणखीकाही पावले उचलली आहेत. 2023च्या अखेरीपासूनचीनने सरकारी कागदपत्रे, राजनैतिक पत्रव्यवहार आणिमाध्यमांमध्ये ‘तिबेट” या नावाऐवजी ‘शिजांग” हाअधिकृत उल्लेख सुरू केला आहे. हे नाव मांचू छिंगराजवंशाच्या शब्दावलीतून घेतले गेले असून तिबेट हास्वतंत्र ऐतिहासिक प्रदेश नसून चीनचाच अविभाज्यभाग असल्याचा संदेश देण्यासाठी त्याचा वापर केलाजात आहे. आंतरराष्ट्रीय समुदायातील काही संस्थांनीहीया नामांतराला मान्यता दिली आहे. चीनबाहेरील काहीसंग्रहालये, विद्यापीठे, संशोधन संस्थांनी ‘शिजांग” हाउल्लेख स्वीकारला. पॅरिसमधील एका संग्रहालयानेतिबेटी कलावस्तूंना ‘शिजांग”मधून आलेल्या वस्तू असेसंबोधले आहे. ब्रिटिश संग्रहालयानेही सिल्क रोडवरीलप्रदर्शनात ‘तिबेट किंवा शिजांग स्वायत्त प्रदेश” असाउल्लेख केला आहे. आता चीन हा प्रयत्न आणखी पुढेनेत आहे. 1 जुलैपासून ‘जातीय ऐक्य आणि प्रगती”लाप्रोत्साहन देणारा नवा कायदा लागू झाला. शी जिनपिंगयांच्या मोहिमेनुसार तिबेटी आणि इतर वांशिकअल्पसंख्याकांना कम्युनिस्ट पक्षाप्रती निष्ठेवर आधारितचीनी ओळख स्वीकारण्यास भाग पाडणे हे याकायद्यामागील उद्दिष्ट असल्याचे मानले जाते. जातीयऐक्याला कथित धोका निर्माण करणाऱ्या कृतींना गुन्हाघोषित करणारा हा कायदा तिबेटी कार्यकर्ते, संशोधक वनिर्वासित समुदायांना दडपण्याचे काम करू शकतो.(@प्रोजेक्ट सिंडिकेट) चीनकडून 10 लाखांहून अधिक तिबेटीमुलांना मँडारिन भाषेत शिक्षण दिलेजाते. हान संस्कृतीशी जोडले जात आहे.स्वतःची संस्कृती, धर्म , भाषा दुय्यमअसल्याची भावना रुजवली जात आहे.
Source link
ब्रह्मा चेलानी यांचा कॉलम:चीनचे विस्तारवादी मनसुबे आता मर्यादा ओलांडतायत
