अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत यांची माजी व्यवस्थापक दिशा सालियान यांच्या मृत्यू प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयात गुरुवारी महत्त्वाची सुनावणी झाली. दिशाचे वडील सतीश सालियान यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने तपासातील काही विसंगती आणि अनुत्तरीत प्रश्नांवर गंभीर निरीक्षणे नोंदवली. विशेषतः पोस्टमॉर्टेम अहवाल, घटनास्थळाचा पंचनामा, दिशाच्या शरीरावरील दुखापती आणि फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या (CrPC) कलम 174 अंतर्गत करण्यात आलेल्या चौकशीबाबत न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित केले. दिशा सालियान यांच्या मृत्यूची चौकशी नव्याने करून गुन्हा दाखल करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवरील सुनावणी पूर्ण झाली असून, मुंबई उच्च न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला आहे. सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती सारंग कोतवाल आणि न्यायमूर्ती रणजितसिंह भोसले यांच्या खंडपीठाने तपासातील अनेक बाबींवर प्रश्न उपस्थित केले. मात्र, या टप्प्यावर न्यायालय कोणताही अंतिम निष्कर्ष काढत नसल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले. उपलब्ध कागदपत्रांमधील काही बाबींची सखोल छाननी होणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. 12व्या मजल्यावरून पडूनही फक्त दातच कसे फ्रॅक्चर झाले? दिशा सालियान यांच्या मृत्यूच्या परिस्थितीबाबत सुनावणीदरम्यान पोस्टमॉर्टेम अहवालातील दुखापतींच्या नोंदीवर विशेष चर्चा झाली. दिशा 12व्या मजल्यावरून खाली पडल्याचे सांगितले जाते. मात्र, त्यांच्या चेहऱ्याच्या अत्यंत नाजूक भागांवर गंभीर फ्रॅक्चर नसताना दात फ्रॅक्चर कसे झाले, असा सवाल न्यायालयाने उपस्थित केला. सरकारी वकील अॅड. शिशिर हिरे यांनी यावर स्पष्टीकरण देताना दिशा समोरच्या बाजूने खाली पडल्याने पहिला आघात दातांवर झाला असावा आणि त्यामुळे दात फ्रॅक्चर झाले असावेत, असा युक्तिवाद केला. मात्र, एवढ्या उंचीवरून पडल्याने झालेल्या गंभीर आघातानंतर चेहऱ्याची इतर नाजूक हाडे सुरक्षित कशी राहिली, याबाबत न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित केला. या मुद्द्यासह शरीरावरील दुखापती आणि पोस्टमॉर्टेम अहवालातील नोंदींची पडताळणी करण्याची गरज असल्याचे न्यायालयाच्या प्रश्नांवरून स्पष्ट झाले. कपड्यांवर रक्ताचे डाग का नाहीत? सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने पोस्टमॉर्टेम अहवाल आणि इतर तपास कागदपत्रांमधील काही विसंगतींकडेही लक्ष वेधले. दिशाच्या कपड्यांबाबत नोंदवण्यात आलेल्या माहितीमध्ये फरक असल्याचे न्यायालयाने निदर्शनास आणले. तसेच, एवढ्या उंचीवरून एखादी व्यक्ती खाली पडल्यास शरीराला झालेल्या दुखापतींच्या पार्श्वभूमीवर कपड्यांवर अपेक्षित रक्ताचे डाग किंवा इतर खुणा का आढळल्या नाहीत, याबाबतही न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित केल्याचे समोर आले आहे. न्यायालयाने या प्रश्नांच्या आधारे कोणताही अंतिम निष्कर्ष काढलेला नाही. मात्र, तपासातील अशा बाबींची योग्य पद्धतीने छाननी होणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाच्या भूमिकेतून दिसून आले. 5 वर्षांनी आरोप का?; तुम्ही 5 वर्षांत काय केले? राज्य सरकारच्या वतीने युक्तिवाद करताना मुख्य सरकारी वकील शिशिर हिरे यांनी दिशाच्या पालकांनी अनेक वर्षांनंतर हत्येचा आरोप केल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. यावर न्यायालयाने सरकारलाच प्रतिप्रश्न केला. दिशाच्या पालकांनी 5 वर्षांनी दाद मागितली, असे म्हणत असाल, तर या 5 वर्षांच्या कालावधीत पोलिसांनी काय केले? कायद्यानुसार गुन्हा दाखल करून तपास पूर्ण करून प्रकरणाला पूर्णविराम देणे अपेक्षित होते, मग ते का झाले नाही? अशी विचारणा न्यायालयाने केली. दिशा ही त्यांच्या पालकांची एकुलती एक मुलगी होती. तिच्या मृत्यूच्या धक्क्यातून सावरण्यासाठी त्यांना वेळ लागला असण्याची शक्यता आहे, असेही न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले. विशेष म्हणजे, पोलिसांनीही काही वर्षांनी या प्रकरणाची चौकशी पुन्हा सुरू केली होती, याकडे न्यायालयाने लक्ष वेधले. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, या प्रकरणात कोणत्या राजकीय व्यक्तीला आरोपी करायचे किंवा कोणाला करायचे नाही, याच्याशी न्यायालयाला काही देणेघेणे नाही. तपासाच्या दृष्टीने त्याचा निर्णय संबंधित यंत्रणांनी घ्यायचा आहे. न्यायालयासाठी दिशाचे वडील काय मागत आहेत आणि कायदा काय सांगतो, हे महत्त्वाचे असल्याचे खंडपीठाने स्पष्ट केले. कलम 174 अंतर्गत चौकशीवरही प्रश्न दिशा सालियान यांच्या मृत्यूनंतर पोलिसांनी फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम 174 अंतर्गत आकस्मिक मृत्यूची चौकशी केली होती. याच चौकशीच्या कायदेशीर स्वरूपावरही न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित केले. कलम 174 अंतर्गत करण्यात आलेली चौकशी नेमकी कशी करण्यात आली? ती पुन्हा का सुरू करण्यात आली? कायद्यात त्यासाठी कोणती तरतूद आहे? असे प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केले. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने युक्तिवाद करताना अॅड. निलेश ओझा यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या विविध निर्णयांचा संदर्भ देत, हत्या आणि सामूहिक बलात्कारासारख्या गंभीर आरोपांची तक्रार अस्तित्वात असताना केवळ आकस्मिक मृत्यूची चौकशी करणे पुरेसे नाही, असा युक्तिवाद केला. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, कलम 174 अंतर्गत करण्यात आलेल्या चौकशीला स्वतंत्र फौजदारी तपासाची जागा घेता येत नाही. दिशाच्या वडिलांना त्यांच्या मुलीच्या मृत्यूमागील सत्य जाणून घेण्याचा अधिकार आहे आणि हे सत्य कायदेशीर प्रक्रियेतून समोर आले पाहिजे, असा युक्तिवाद त्यांनी केला. घटनास्थळाच्या पंचनाम्यातही त्रुटी? सुनावणीदरम्यान घटनास्थळावरील प्राथमिक तपास आणि पंचनाम्यातील काही बाबींवरही न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित केले. घटनेचे थेट सीसीटीव्ही चित्रण उपलब्ध नसणे, बंद दरवाजाबाबत साक्षीदारांच्या जबाबांमध्ये विसंगती असणे, मात्र त्या दरवाजाचे नुकसान झाल्याची स्पष्ट नोंद नसणे, तसेच शवविच्छेदनाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करण्यात आले होते का, याबाबतही न्यायालयाने विचारणा केली. या सर्व बाबींच्या पार्श्वभूमीवर प्रकरणातील उपलब्ध पुरावे आणि तपासाची दिशा यांची पुन्हा छाननी होणे आवश्यक आहे का, हा मुद्दा सुनावणीदरम्यान चर्चेत आला. राज्य सरकारचा दावा काय? राज्य सरकारने दिशाच्या मृत्यू प्रकरणात कोणताही गुन्हा घडल्याचे आढळून आले नसल्याचे सांगत याचिका फेटाळण्याची मागणी केली. सरकारी वकील शिशिर हिरे यांनी न्यायालयाला सांगितले की, पोलिसांनी या प्रकरणाचा तपास केला असून कोणताही घातपात झाल्याचे आढळलेले नाही. दिशाचा मृत्यू आत्महत्येमुळे झाल्याचा निष्कर्ष तपासातून समोर आला असल्याचे सरकारने म्हटले. दिशाच्या पालकांचे जबाबही नोंदवण्यात आले होते आणि त्यावेळी त्यांनी कोणतीही तक्रार केली नव्हती, असा दावा सरकारने केला. तसेच, तक्रारी किंवा हरकती असल्यास त्या नोंदवाव्यात यासाठी वर्तमानपत्रांमध्ये जाहिरातही देण्यात आली होती. मात्र, त्यानंतर कोणीही पुढे येऊन तक्रार दाखल केली नाही, असे सरकारी वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले. लैंगिक अत्याचाराचे कोणतेही पुरावे नाहीत राज्य सरकारने दिशावर लैंगिक अत्याचार झाल्याचा आरोपही फेटाळला. वैद्यकीय अहवालात लैंगिक अत्याचाराचे कोणतेही पुरावे आढळले नसल्याचे सरकारी वकिलांनी सांगितले. दिशाचे शवविच्छेदन करणारे डॉक्टर जाधव यांचा जबाबही नोंदवण्यात आला आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, दिशावर लैंगिक अत्याचार झाल्याचे कोणतेही पुरावे आढळले नाहीत, असा दावा सरकारने केला. डॉक्टरांचे जबाब CrPC कलम 164 अंतर्गत नोंदवण्यात आल्याची माहितीही न्यायालयाला देण्यात आली. रोहन राय यांच्या जबाबाचा सरकारकडून संदर्भ दिशा सालियान यांच्यासोबत राहणारे रोहन राय यांच्या जबाबाचाही राज्य सरकारने युक्तिवादादरम्यान संदर्भ दिला. सरकारी वकिलांच्या म्हणण्यानुसार, लॉकडाऊनच्या काळात रोहन राय दिशा यांच्यासोबत राहत होते. ते त्यांच्या जवळच्या व्यक्तींपैकी एक होते. दिशाचे तिच्या वडिलांशी काही कारणावरून मतभेद झाले होते आणि मृत्यूच्या घटनेपूर्वी सुमारे 3 महिन्यांपासून त्यांच्यात संवाद नव्हता, असे रोहन राय यांच्या जबाबात नमूद असल्याचे सरकारने सांगितले. दिशा तीव्र तणावाखाली होती आणि तिने आत्महत्या केली, असा दावा रोहन राय यांच्या जबाबातून समोर आल्याचेही सरकारी वकिलांनी सांगितले. तसेच, त्यांनी कोणत्याही घातपाताची शक्यता नाकारल्याचे सरकारने न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले. 6 वर्षांनंतर या प्रकरणाचे राजकीय भांडवल नको सरकारच्या वतीने युक्तिवाद करताना शिशिर हिरे यांनी या प्रकरणाचा राजकीय वापर केला जाऊ नये, असा मुद्दाही मांडला. 6 वर्षांनंतर या प्रकरणाचे राजकीय भांडवल करता येणार नाही, असे त्यांनी न्यायालयात सांगितले. व्यक्तींमध्ये मतभेद असू शकतात; मात्र प्रत्येक मतभेदामागे गुन्हेगारी कट किंवा गुन्हा असल्याचे सिद्ध होत नाही, असा युक्तिवाद सरकारने केला. राज्य सरकारने दिशाच्या मृत्यूला आत्महत्या मानत तपास पूर्ण केल्याचे सांगितले. कोरोना काळातील निर्बंध लक्षात घेऊनच शवविच्छेदन करण्यात आले होते, असेही सरकारच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले. पोलिसांच्या चौकशीला कायदेशीर मूल्य नाही; याचिकाकर्त्यांचा दावा दिशाचे वडील सतीश सालियान यांच्या वतीने अॅड. निलेश ओझा यांनी राज्य सरकारच्या युक्तिवादाला विरोध केला. त्यांनी सांगितले की, सामूहिक बलात्कार आणि हत्येसारख्या गंभीर आरोपांची तक्रार असताना पोलिसांनी केवळ अपघाती मृत्यूच्या स्वरूपात चौकशी केली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयांच्या पार्श्वभूमीवर अशा चौकशीला कायदेशीर तपासाची जागा देता येत नाही, असा दावा त्यांनी केला. दिशाच्या मृत्यूचे खरे कारण जाणून घेण्याचा तिच्या वडिलांना अधिकार आहे आणि न्यायालयीन प्रक्रियेतून त्यांना सत्य मिळाले पाहिजे, असे ओझा यांनी म्हटले. न्याय मिळेल, सतीश सालियान यांचा विश्वास काल सुनावणीनंतर दिशाचे वडील सतीश सालियान यांनी न्यायालयावर पूर्ण विश्वास असल्याचे सांगितले. आपल्यावर अन्याय होणार नाही, असा 100 टक्के विश्वास असल्याचे त्यांनी म्हटले. गेल्या 6 वर्षांपासून आपण या प्रकरणात न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहोत. आज न्याय मिळण्याच्या दिशेने एक पाऊल पुढे पडल्याची भावना असल्याचे त्यांनी सांगितले. आपल्याला काही प्रमाणात जरी न्याय मिळाला तरी तो मोठा दिलासा असेल, अशी भावनिक प्रतिक्रिया त्यांनी व्यक्त केली. निकाल राखून ठेवला दिशा सालियान मृत्यू प्रकरणात गुन्हा दाखल करण्याची मागणी करणाऱ्या सतीश सालियान यांच्या याचिकेवरील युक्तिवाद पूर्ण झाला आहे. दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकल्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने या याचिकेवरील निकाल राखून ठेवला आहे. न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान अनेक महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित केले असले तरी दिशाचा मृत्यू नेमका आत्महत्या, अपघात की अन्य कारणामुळे झाला, याबाबत कोणताही अंतिम निष्कर्ष न्यायालयाने या टप्प्यावर नोंदवलेला नाही. मात्र, पोस्टमॉर्टेम अहवालातील नोंदी, घटनास्थळाचा तपास, शरीरावरील दुखापती, कलम 174 अंतर्गत झालेली चौकशी आणि तपासातील कथित विसंगती यामुळे या प्रकरणातील पुढील न्यायालयीन निर्णयाकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे. हेही वाचा… बहिणीकडून राखीऐवजी अंत्यसंस्काराची भावांवर दुर्दैवी वेळ!:पुण्यातील शिल्पा गवारे मृत्यू प्रकरणावर वडेट्टीवार आक्रमक, मारेकऱ्यांना फाशीची मागणी वाकड येथील 42 वर्षीय विवाहित शिल्पा सचिन गवारे यांच्या मृत्यूच्या प्रकरणावरून काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांनी सरकार आणि पोलीस प्रशासनावर गंभीर सवाल उपस्थित केले आहेत. शिल्पा गवारे यांनी आत्महत्या केली नसून त्यांची हत्या झाल्याचा आरोप वडेट्टीवार यांनी केला आहे. या प्रकरणातील सर्व दोषींवर कठोर कारवाई करावी, आरोपींना जामीन देऊ नये आणि खटला जलदगती न्यायालयात चालवून दोषींना फाशीसारखी कठोर शिक्षा द्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. येथे वाचा संपूर्ण बातमी
Source link
दिशा सालियान मृत्यू प्रकरण, कोर्टाने याचिकेवरील निकाल राखून ठेवला:पोलिसांच्या तपासावर हायकोर्टाचे ताशेरे- 12व्या मजल्यावरून पडूनही फक्त दातच कसे फ्रॅक्चर?
