School Buses Rules :राज्य सरकारने शालेय बससाठी विद्यार्थी वाहतूकीचे नवे कडक नियम जाहीर केले आहेत.ह्या नियमांच्या अंमलबजावणीसाठी तीन महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे. ही नवी कडक नियमाावली ही विद्यार्थ्यांचा सुरक्षेसाठी आणि पालकांच्या शंकाचं निरसण करण्यासाठी जाहीर करण्यात आली आहे .
पालकांच्या तक्रारींचे निवारण केल जाणार
महाराष्ट्र मोटार वाहन (शालेय बस नियमन) (प्रथम सुधारणा) नियम १६ जुलैला शासन राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात आले. या नियमानुसार सर्व शाळा, शालेय बस, व्हॅन व शैक्षणिक संस्थांनी तीन महिन्यांच्या आत नवीन नियमांची अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे. शालेय वाहतुकीचे शुल्क प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण निश्चित करणार आहे. प्रत्येक शाळेत शाळा परिवहन समितीतर्फे वाहतूक व्यवस्थेवर देखरेख ठेवत पालकांच्या तक्रारींचे निवारण केले जाणार आहे.
महिला परिचारिका किंवा नियुक्त कर्मचारी आवश्यक
चालक, महिला परिचारिका व इतर कर्मचाऱ्यांची पार्श्वभूमी पडताळणी, वैद्यकीय तपासणी व लेखी नियुक्ती करणे बंधनकारक आहे. विद्यार्थ्यांची वाहनात चढण्याची व उतरण्याची दैनंदिन नोंद यापुढे ठेवणे बंधनकारक असेल. पूर्वप्राथमिक ते पाचवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांसाठी महिला परिचारिका किंवा नियुक्त कर्मचारी असणे आवश्यक असेल.
निरावी चहात ‘सपट’ नकोच! 121 वर्षांचा वारसा, ‘ट्रेडमार्क’बाबत उच्च न्यायालयाचा निर्णय
नियमांचे पालन न केल्यास होणार कारवाई
सर्व शाळा व्यवस्थापन, शाळा व्हॅनमालक, वाहनचालक, वाहतूक कंत्राटदार, पालकांनी शासनाने अधिसूचित केलेल्या नियमांचे पालन करून आवश्यक कार्यवाही मुदतीत पूर्ण करावी. या नियमांचे पालन न केल्यास संबंधित परवान्यावर निलंबन अथवा रद्द करण्याची कार्यवाही करण्यात येईल, असा इशारा शिंदे यांनी दिला.
डिजिटल सुविधांनी युक्त असेल शालेय बस
जीपीएस सिस्टीम, सीसीटीव्ही कॅमेरे,पॅनिक बटण अलार्म,सीट बेल्ट अशा डिजिटल ट्रॅकिंग आणि सुरक्षेचा साधनांनी युक्त शालेय बस असणे आवश्यक आहेत.या मुळे विद्यार्थ्यांची सुरक्षा प्रथम दर्शनी राहील. या विद्यार्थी वाहतुकीसाठीचे नवे नियमांची अंमलबजावणीसाठी तीन महिन्याचा कालावधी देण्यात येणार आहे. वरील नव्या नियमांचा फायदा म्हणजे जीपीएस द्वारे पालकांना बसचे लाईव्ह लोकेशन पाहता येणार आहे. सीसीटीव्ही कॅमेऱ्याद्वारे बस मधील लाईव्ह फुटेज पाहता येणार आहे. आणीबाणीच्या काळात सुरक्षेच्या काळात पॅनिक बटन देखील असणार आहे.
प्रत्येक शाळेत स्थापन होणार स्कूल ट्रान्सपोर्ट कमिटी
मुंबई क्षेत्र वगळता राज्यातील इतर क्षेत्रात बसेस आणि व्हॅनची परवाना मुदत २० वर्ष करण्यात आली आहे.तसच ६ महिन्यांनी आरटीओ कडून वाहनाची कडक फिटनेस तपासणी करून घेणे आणि ते प्रमाणपत्र शाळेत सादर करणे बंधनकारक आहे.त्याचप्रमाणे प्रत्येक शाळेत स्कूल ट्रान्सपोर्ट कमिटी स्थापन करून पालकांच्या तक्रारीं, शंकाचं निवारण करणे देखील आवश्यक असेल.महाराष्ट्र मोटार वाहन शालेय बस नियमन सुधारित नियमावली २०२६ नुसार तीन महिन्यांच्या मुदतीत हे सर्व नियम लागू करण शालेय बस वाहनांना अनिवार्य आहे.
लेखकाबद्दलटीम मटा ऑनलाइनमहाराष्ट्र टाइम्स ऑनलाइन हा गेल्या २६ वर्षांपासून महाराष्ट्रातील अग्रगण्य पोर्टल आहे. राजकीय, सामाजिक, आर्थिक, कला, क्रीडा, मनोरंजन, लाइफस्टाइल या विषयावर बातम्या देण्याचा आणि वाचकांना अपडेट ठेवण्याचे काम केले जाते. या टीममधील प्रत्येक पत्रकार हा वाचक हा केंद्र बिंदू मानून त्यांना बित्तमबातमी देण्याचा प्रयत्न करतो.… आणखी वाचा
