अमेरिकेत ट्रम्प सरकारच्या कठोर इमिग्रेशन धोरणाचा सर्वात मोठा परिणाम भारतीय विद्यार्थ्यांवर दिसून येत आहे. 2025 मध्ये भारतीय विद्यार्थ्यांना मिळणाऱ्या F-1 विद्यार्थी व्हिसामध्ये मोठी घट झाली आहे. तर, पाकिस्तान, बांगलादेश आणि व्हिएतनामसारख्या देशांतील विद्यार्थ्यांना पूर्वीपेक्षा जास्त विद्यार्थी व्हिसा मिळाले आहेत. केवळ विद्यार्थ्यांवरच नाही, तर या कठोरतेचा परिणाम अमेरिकेत राहणाऱ्या स्थलांतरितांच्या संख्येवरही दिसून आला आहे. वॉशिंग्टन पोस्टच्या अहवालानुसार, जानेवारी 2025 मध्ये अमेरिकेतील स्थलांतरितांची संख्या विक्रमी 5.33 कोटी होती, जी जूनपर्यंत कमी होऊन 5.19 कोटी झाली. 1960 च्या दशकानंतर अमेरिकेतील स्थलांतरितांची संख्या कमी होण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. भारतीय विद्यार्थ्यांना मिळणाऱ्या अमेरिकन व्हिसामध्ये 62% घट सेंटर फॉर इमिग्रेशन स्टडीज (CIS) नुसार, मे ते ऑगस्ट दरम्यान, जेव्हा प्रवेशाचा कालावधी उच्च असतो, तेव्हा 2025 मध्ये भारतीय विद्यार्थ्यांना मागील वर्षाच्या तुलनेत 62% कमी व्हिसा मिळाले. चिनी विद्यार्थ्यांनाही 2025 मध्ये 34% कमी व्हिसा मिळाले. तर इतर अनेक आशियाई देशांतील विद्यार्थ्यांची संख्या वाढली आहे. 2025 च्या पहिल्या सहामाहीत व्हिएतनामच्या विद्यार्थ्यांना 5,324 F-1 व्हिसा मिळाले, जे मागील वर्षाच्या तुलनेत 19.6% जास्त आहेत. याच काळात बांगलादेशच्या विद्यार्थ्यांना 2,098 F-1 व्हिसा मिळाले, म्हणजेच 20.1% वाढ झाली. पाकिस्तानच्या विद्यार्थ्यांना 1,928 व्हिसा मिळाले, जे 44.3% जास्त आहेत. ट्रम्प सरकारने व्हिसा अर्जदारांची सोशल मीडिया तपासणी केली व्हिसातील या घसरणीचे एक मोठे कारण ट्रम्प सरकारचे नवीन नियम होते. जसे- अमेरिकेऐवजी युरोपला पसंती देत आहेत भारतीय विद्यार्थी अनेक भारतीय विद्यार्थी आता युरोपकडे वळत आहेत. जर्मनी, फ्रान्स, आयर्लंड, इटली आणि नेदरलँड्ससारखे देश भारतीय विद्यार्थ्यांची नवीन पसंती बनत आहेत. याची कारणे कमी शुल्क, सोपी व्हिसा प्रक्रिया आणि शिक्षणानंतर नोकरीच्या चांगल्या संधी आहेत. रॉयटर्सनुसार, युरोपमधील अनेक विद्यापीठांचे शुल्क अमेरिकन विद्यापीठांपेक्षा ५०% ते ८०% पर्यंत कमी असते. २०१५ ते २०२३ दरम्यान युरोपला जाणाऱ्या भारतीय विद्यार्थ्यांची संख्या ४५% नी वाढली, तर जर्मनी, फ्रान्स, इटली आणि आयर्लंडमध्ये भारतीय विद्यार्थ्यांचे प्रवेश ६८% नी वाढले. त्याचबरोबर, काही भारतीय व्यावसायिक व्हिसा नियमांमधील आणि नोकरीबाबतच्या वाढत्या अनिश्चिततेमुळे भारतात परत येत आहेत किंवा इतर देशांकडे वळू लागले आहेत. H-1B व्हिसात अजूनही भारत सर्वात पुढे विद्यार्थी व्हिसात घट झाली असली तरी, नोकरीसाठी मिळणाऱ्या H-1B वर्क व्हिसात भारताची पकड अजूनही सर्वात मजबूत आहे. २०२४ मध्ये जारी झालेल्या H-1B व्हिसांपैकी ७१% भारतीयांना मिळाले. चीन दुसऱ्या स्थानावर राहिला, तर फिलिपिन्स, कॅनडा आणि दक्षिण कोरियाचा वाटा सुमारे १-१% राहिला. म्हणजे, विद्यार्थी व्हिसा कमी झाले आहेत, पण नोकरीसाठी भारतीय व्यावसायिकांची मागणी अजूनही सर्वाधिक आहे. अमेरिका अजूनही सर्वात मोठा स्थलांतरित देश कठोर नियम आणि व्हिसामध्ये घट होऊनही, अमेरिका जगातील सर्वात मोठा स्थलांतरित देश राहिला आहे. उत्तम शिक्षण, नोकरी आणि कमाईच्या संधी आजही लाखो लोकांना अमेरिकेकडे आकर्षित करतात. 2023 च्या उपलब्ध आकडेवारीनुसार, अमेरिकेत सर्वाधिक 1.1 कोटी स्थलांतरित मेक्सिकोमधून आहेत. त्यानंतर भारत (32 लाख), चीन (30 लाख), फिलिपाइन्स (21 लाख) आणि क्युबा (17 लाख) यांचा क्रमांक लागतो. प्यू रिसर्च सेंटरनुसार, अमेरिकेत राहणाऱ्या एकूण स्थलांतरितांपैकी ५२% लॅटिन अमेरिका आणि २७% आशियातून आहेत. म्हणजेच, अमेरिकेच्या स्थलांतरित लोकसंख्येत आशियाई देशांचा मोठा वाटा आहे. अशा परिस्थितीत, व्हिसा नियमांमध्ये होणाऱ्या बदलांचा सर्वाधिक परिणाम भारत, चीन आणि इतर आशियाई देशांवर होतो. अमेरिकेत परदेशी पर्यटकांची संख्याही घटली अमेरिकेत येणाऱ्या परदेशी पर्यटकांची संख्याही घटली आहे. २०२५ मध्ये सुमारे ६.८३ कोटी परदेशी पर्यटक अमेरिकेत पोहोचले, तर २०२४ मध्ये हा आकडा ७.२३ कोटी होता. पर्यटकांच्या खर्चातही ८ अब्ज डॉलरहून अधिक घट झाली. कॅनडातून येणाऱ्या पर्यटकांमध्ये सर्वाधिक घट झाली. भारत, जर्मनी, फ्रान्स, ऑस्ट्रेलिया आणि चीनमधून येणाऱ्या पर्यटकांची संख्या देखील कमी झाली, तर मेक्सिकोहून येणारे पर्यटक वाढले. याचा अर्थ, ट्रम्प सरकारच्या कठोर धोरणांचा परिणाम केवळ विद्यार्थी व्हिसावरच नाही, तर इमिग्रेशन आणि परदेशी पर्यटनावर देखील स्पष्टपणे दिसत आहे.
Source link
ट्रम्प यांच्या कठोर धोरणांमुळे भारतीय विद्यार्थ्यांचे अमेरिकेत जाणे कमी झाले:65 वर्षांत पहिल्यांदाच स्थलांतरितांची संख्या घटली
