अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांचे व्यापार सल्लागार पीटर नवारो यांनी मंगळवारी सांगितले की, रशियन तेल खरेदी केल्याबद्दल भारतावर टीका केल्यामुळे त्यांना शिवीगाळ करण्यात आली. नवारो यांनी वॉशिंग्टनमध्ये पत्रकारांशी बोलताना सांगितले की, रशिया-युक्रेन युद्धादरम्यान त्यांनी भारताच्या ऊर्जा धोरणावर एक लेख लिहिला होता. यात भारताने रशियन तेल खरेदी करण्यावर टीका करण्यात आली होती. हा लेख प्रकाशित झाल्यानंतर त्यांना सोशल मीडियावर भारतीय वापरकर्त्यांकडून टीकेला सामोरे जावे लागले. रशियाकडून तेल खरेदी करण्यावरून भारत-अमेरिकेत मतभेद का? नवारो यांचे हे विधान अशा वेळी आले आहे, जेव्हा रशियाकडून तेल खरेदी करण्यावरून भारत आणि अमेरिका यांच्यात मतभेद सुरू आहेत. खरं तर, फेब्रुवारी 2022 मध्ये युक्रेन युद्ध सुरू झाल्यानंतर रशियाने आपले कच्चे तेल स्वस्त दरात विकायला सुरुवात केली. भारताने याचा फायदा घेत रशियाकडून मोठ्या प्रमाणात तेल खरेदी करण्यास सुरुवात केली. अमेरिका आणि अनेक पाश्चात्त्य देशांचे म्हणणे आहे की, भारत जेवढे जास्त रशियन तेल खरेदी करतो, तेवढे जास्त पैसे रशियाला मिळतात. युद्धासाठी तो याच पैशांचा वापर करतो. नवारो यांनीही यापूर्वी अनेकदा सांगितले आहे की, भारत रशियाकडून स्वस्त कच्चे तेल खरेदी करतो, त्यावर आपल्या रिफायनरीजमध्ये प्रक्रिया करून पेट्रोल आणि डिझेलसारख्या उत्पादनांमध्ये रूपांतरित करतो आणि नंतर इतर देशांना विकतो. मात्र, भारताचे म्हणणे आहे की, तो आपल्या लोकांना स्वस्त आणि पुरेसे इंधन उपलब्ध करून देण्यासाठी आपल्या गरजेनुसार आणि राष्ट्रीय हितानुसार तेल खरेदी करतो. नवारो म्हणाले- मोदी-ट्रम्प एकत्र येऊन टॅरिफचा मुद्दा सोडवतील पीटर नवारो यांनी असेही सांगितले की, राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि पंतप्रधान मोदी यांच्यात खूप चांगले संबंध आहेत. दोन्ही नेते रशियन तेलाशी संबंधित 100% टॅरिफचा मुद्दा आपापसात सोडवतील. खरं तर, शुक्रवारी अमेरिकन सिनेटने 86-11 च्या बहुमताने भारतसह 5 देशांवर 100% पर्यंत शुल्क (टॅरिफ) लावणारं विधेयक मंजूर केलं होतं. मात्र, अजून हे कायद्यात रूपांतरित झालेलं नाही. आता हे अमेरिकन संसदेच्या कनिष्ठ सभागृहात म्हणजेच हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्ह्जमध्ये पाठवलं जाईल. या विधेयकानुसार भारत, चीन, स्लोव्हाकिया, हंगेरी आणि अझरबैजानवर 100% शुल्क (टॅरिफ) लावलं जाऊ शकतं. याचा उद्देश रशियाच्या तेलातून होणारी कमाई कमी करणे हा आहे, जेणेकरून त्याची युद्ध लढण्याची क्षमता कमकुवत होईल. आधी 500% शुल्काचा (टॅरिफचा) प्रस्ताव होता 23 जुलै रोजी रशियाकडून तेल आणि वायू खरेदी करणाऱ्या देशांवर 100% पर्यंत शुल्क (टॅरिफ) लावण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला होता. परंतु, विधेयकाच्या सुरुवातीच्या मसुद्यात 500% शुल्क लावण्याचा प्रस्ताव होता, जो नंतर कमी करून 100% करण्यात आला. इराणसोबत व्यापार करणाऱ्या कंपन्यांवर निर्बंध वाढणार जर हा कायदा बनला, तर 1996 चा ‘इराण निर्बंध कायदा’ 2031 पर्यंत वाढवला जाईल. हा कायदा इराणसोबत व्यापार करणाऱ्या गैर-अमेरिकन कंपन्यांवर निर्बंध घालतो. हा कायदा याच वर्षी संपणार होता. या विधेयकामुळे अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांना हा अधिकारही मिळेल की ते अमेरिकेत येणाऱ्या रशियन वस्तूंवर 500% पर्यंत शुल्क लावू शकतील. राष्ट्राध्यक्षांचा हा अधिकार 5 वर्षांपर्यंत लागू राहील. व्हाईट हाऊसने यापूर्वीही रशियावर निर्बंध लादण्याचा प्रयत्न केला होता. परंतु, इराण युद्धादरम्यान जेव्हा होर्मुज बंद झाले, तेव्हा तेलाचे संकट निर्माण झाले. यामुळे अमेरिकन प्रशासनाला तेलाच्या विक्रीवर काही काळासाठी सूट द्यावी लागली होती. भारताने जूनमध्ये निम्म्याहून अधिक तेल रशियाकडून खरेदी केले भारताने जून 2026 मध्ये रशियाकडून विक्रमी 26.1 लाख बॅरल प्रतिदिन कच्चे तेल खरेदी केले, जे देशाच्या एकूण तेल आयातीच्या 52.4% होते. म्हणजेच, गेल्या महिन्यात भारतात आयात होणाऱ्या प्रत्येक दोन बॅरल तेलापैकी एकाहून अधिक बॅरल रशियातून आले. रशिया सातत्याने भारताचा सर्वात मोठा तेल पुरवठादार बनलेला आहे. मे महिन्याच्या तुलनेत जूनमध्ये रशियाकडून तेल आयातीत सुमारे 39% वाढ नोंदवली गेली.
Source link
ट्रम्प यांचे सल्लागार म्हणाले – भारतीयांनी सोशल मीडियावर शिवीगाळ केली:रशियन तेलाच्या मुद्द्यावर भारताला घेरले होते, म्हटले – अमेरिकेत असे होत नाही
