ट्रम्प यांचा इराण चर्चेची डेडलाइन वाढवण्यास नकार:म्हणाले- तेहरानला सशर्त करार करायचा नाही; 60 दिवसांची मुदत संपली

अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणसोबतच्या शांतता चर्चेसाठी निश्चित केलेली 60 दिवसांची मुदतवाढ देण्यास नकार दिला आहे. सोमवारी ही अंतिम मुदत संपली. ट्रम्प म्हणाले की, इराणला करार करायचा आहे, परंतु अमेरिका ज्या प्रकारचा करार आवश्यक मानतो, त्यासाठी तो तयार नाही. ओव्हल ऑफिसमध्ये पत्रकारांशी बोलताना ट्रम्प म्हणाले, “त्यांना करार करायचा आहे, परंतु मी आवश्यक मानतो, तसा करार ते करणार नाहीत.” अमेरिकेची प्रमुख मागणी इराणचा अणुकार्यक्रम थांबवणे ही आहे. तर, इराण आपला अणुकार्यक्रम शांततापूर्ण ऊर्जेसाठी सुरू ठेवण्याबद्दल बोलत आहे. हाच दोन्ही देशांमधील सर्वात मोठा कळीचा मुद्दा आहे.
60 दिवसांपूर्वी काय झाले होते? अमेरिका आणि इराण यांच्यात 17 जून रोजी एक सामंजस्य करार (MOU) झाला होता. यानुसार दोन्ही देशांमध्ये चर्चेसाठी 60 दिवसांचा कालावधी निश्चित करण्यात आला होता. या कालावधीत अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर तोडगा काढण्याचा प्रयत्न केला जाणार होता. परंतु 60 दिवस पूर्ण झाल्यानंतरही प्रमुख मुद्द्यांवर सहमती होऊ शकली नाही. या प्रकरणी होर्मुझ सामुद्रधुनी उघडणे, इराणचा अणुकार्यक्रम आणि स्थायी शांतता कराराबाबत दोन्ही देशांची भूमिका वेगवेगळी राहिली आहे. MOU मध्ये चर्चेचा कालावधी वाढवण्याचा पर्याय होता, परंतु अनेक आठवड्यांपासून चर्चा पुढे सरकली नव्हती. इराण म्हणाला- 60 दिवसांच्या मुदतीला अर्थ नाही इराणनेही चर्चेची मुदत वाढवण्याबाबत कोणतीही स्वारस्य दाखवले नाही. इराणच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते इस्माईल बघाई म्हणाले की, दोन्ही देशांमध्ये प्रत्यक्षात कोणतीही चर्चा सुरूच झाली नव्हती. ते म्हणाले, “आम्ही कोणतीही चर्चा सुरूच केली नव्हती. अमेरिकेने सुरुवातीपासूनच समजूतदारपणा मोडला. त्यामुळे 60 दिवसांच्या मुद्याला काही अर्थ नाही.” इराणचे म्हणणे आहे की, अमेरिकेने समजूतदारपणाखालील आपल्या जबाबदाऱ्या पूर्ण केल्या नाहीत. याच कारणामुळे तेहरान 60 दिवसांच्या कालावधीला चर्चेची खरी मुदत मानत नाही. अमेरिकेचे लष्करी कारवाईऐवजी आर्थिक दबाव वाढवण्यावर भर जुलै महिन्याच्या अखेरपासून इराणवर अमेरिकेकडून कोणत्याही नवीन लष्करी हल्ल्याची सार्वजनिक माहिती समोर आली नाही. मात्र, ट्रम्प प्रशासन आता आर्थिक दबाव वाढवण्याची तयारी करत आहे. अमेरिकेचे ट्रेझरी सचिव स्कॉट बेसेंट यांनी सांगितले आहे की, पुढील आठवड्यात इराणविरुद्ध अशा उपायांची घोषणा केली जाऊ शकते. हे उपाय एखाद्या देशाला आर्थिकदृष्ट्या वेगळे पाडण्याच्या इतिहासातील सर्वात अभूतपूर्व असतील. यावरून असे संकेत मिळतात की, ट्रम्प प्रशासन सध्या इराणवर आर्थिक दबाव वाढवून आपल्या अटी मान्य करून घेण्याचा प्रयत्न करू शकते. होर्मुझची सामुद्रधुनी एक मोठा मुद्दा अमेरिका-इराण वादामध्ये होर्मुझची सामुद्रधुनी देखील एक मोठा मुद्दा बनली आहे. ही सामुद्रधुनी पर्शियन गल्फला (फारसच्या आखाताला) ओमानच्या आखाताशी आणि अरबी समुद्राशी जोडते. जगातील तेल आणि वायू व्यापाराचा मोठा भाग याच मार्गातून जातो. ट्रम्प यांनी सोमवारी दावा केला की, अमेरिका सामुद्रधुनीवर नाकेबंदीद्वारे नियंत्रण ठेवत आहे. त्यांनी याला अमेरिकन प्रदेश घोषित करण्याच्या कल्पनेलाही पाठिंबा दिला. अमेरिकन सेंट्रल कमांडनुसार, जुलैच्या मध्यापासून अमेरिकन नाकेबंदीदरम्यान 64 व्यावसायिक जहाजांचा मार्ग बदलण्यात आला आहे. समुद्री पाळत ठेवणाऱ्या संस्थांनुसार, सामुद्रधुनीतील जहाजांची वाहतूकही बरीच कमी झाली आहे. ट्रम्प यांनी होर्मुझवर ओमानलाही दिला इशारा ट्रम्प यांनी होर्मुझ सामुद्रधुनीवर अमेरिकेचा सहयोगी असलेल्या ओमानलाही कडक इशारा दिला आहे. फॉक्स न्यूजशी बोलताना ते म्हणाले की, ओमान या प्रकरणात अमेरिकेच्या मार्गात आला, तर त्याच्याविरुद्ध लष्करी कारवाई केली जाऊ शकते. ओमान इराणसोबत मिळून होर्मुझ सामुद्रधुनी उघडण्याच्या आणि त्याचे नियंत्रण दोन्ही देशांकडे ठेवण्याच्या योजनेवर काम करत आहे. तो यापूर्वीही अमेरिका आणि इराण यांच्यात चर्चा घडवून आणण्यात मध्यस्थाची भूमिका बजावत आला आहे. पुढे काय होईल? 60 दिवसांची मुदत संपल्यानंतर अमेरिका आणि इराण यांच्यातील चर्चेचा मार्ग अधिक कठीण होताना दिसत आहे. ट्रम्प प्रशासन आर्थिक दबाव वाढवण्याचे संकेत देत असताना, इराण मात्र अणु कार्यक्रमावरील अमेरिकेच्या मागण्या मान्य करण्यास तयार दिसत नाही. आता सर्वात मोठा प्रश्न हा आहे की, आर्थिक आणि लष्करी दबाव इराणला नवीन चर्चेसाठी तयार करेल का की दोन्ही देशांमधील तणाव आणखी वाढेल. होर्मुझ सामुद्रधुनीतील सध्याचा गतिरोध ही परिस्थिती आणखी गंभीर करू शकतो.



Source link