Gadchiroli District Mining Authority: गडचिरोली जिल्ह्यातील प्रमुख आणि औद्योगिक गौण खनिजांच्या व्यवस्थापनासाठी गडचिरोली जिल्हा खनिकर्म प्राधिकरण स्थापन करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाने मंगळवारी मंजुरी दिली.

राज्याची अर्थव्यवस्था एक ट्रिलियन डॉलरपर्यंत नेण्याच्या दृष्टीने गडचिरोलीमध्ये अल्ट्रा मेगा प्रकल्प तसेच सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग प्रकल्प स्थापन करण्यासाठी पूरक औद्योगिक पर्यावरण निर्माण करण्याची गरज आहे. याच उद्देशाने जिल्ह्यातील खनिज क्षेत्राचा नियोजनबद्ध विकास आणि संनियंत्रण करण्यासाठी या प्राधिकरणाची स्थापना करण्याचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता, त्याला मंगळवारी मान्यता देण्यात आली. राज्यात महायुती सरकार स्थापन झाल्यापासून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गडचिरोली जिल्ह्यावर प्रामुख्याने लक्ष केंद्रित केले आहे.
‘पीएमआरडीए’चा आराखडा रद्द; पुण्याबाबत मुख्यमंत्र्यांचा मोठा निर्णय, सर्व प्रक्रिया पुन्हा राबवणार
गडचिरोलीचे पालकमंत्री असलेल्या फडणवीस यांनी नवीन वर्षाच्या पहिल्या दिवशी, १ जानेवारी रोजी जिल्ह्यातील वांगतुरी या अतिदुर्गम भागाला भेट दिली होती. गडचिरोलीला ‘स्टील सिटी’ म्हणून विकसित करण्याचे आपले ध्येय असल्याचे फडणवीस यांनी अनेकदा म्हटले आहे. त्याच धोरणाचा भाग म्हणून गडचिरोली जिल्हा खनिकर्म प्राधिकारणाची स्थापना करण्यात आली आहे. दावोस येथे नुकत्याच पार पडलेल्या जागतिक आर्थिक परिषदेत गडचिरोली जिल्ह्यासाठी २९,८३० कोटी रुपयांचे करार करण्यात आले. त्यासोबतच जेएसडब्ल्यू, लॉइड मेटल्स तसेच आर्सेलर मित्तल या पोलाद उद्योगातील मोठ्या कंपन्यांनीही जिल्ह्यात हजारो कोटींची गुंतवणूक करण्याचे निश्चित केले आहे.
ईडीची मुंबईतील प्रसिद्ध बिल्डरवर मोठी कारवाई; तब्बल ४४ कोटींच्या मालमत्तेवर टाच, नेमकं प्रकरण काय?
वडसा-देसाईगंज रेल्वेमार्गासाठी ९४३ कोटी
वडसा देसाईगंज-गडचिरोली या रेल्वेमार्ग प्रकल्पाच्या सुधारित खर्चास आणि राज्याच्या हिश्श्याचे ९४३ कोटी २५ लाख रुपये देण्यासही मंगळवारी मंजुरी देण्यात आली. हा निधी केंद्र सरकारकडून मिळणाऱ्या अनुदानाच्या उपलब्धतेनुसार टप्प्याटप्प्याने वितरित केला जाणार आहे. या प्रकल्पासाठी राज्य सरकारने ५० टक्के आर्थिक सहभाग देण्याचा निर्णय पूर्वीच घेतला आहे. सध्या या प्रकल्पाचा एकूण खर्च १ हजार ८८६ कोटी ५ लाख रुपये इतका असून त्यापैकी अर्धा खर्च केंद्र सरकार उचलणार आहे. आतापर्यंत राज्य सरकारने २८८ कोटी ८५ लाख रुपये वितरित केले असून उर्वरित रक्कम टप्प्याटप्प्याने देण्यात येईल.
Digital Begging: क्यूआर कोड स्कॅनर के नाम पे दे दे… मुंबईत भिकारीही मागतायत ‘डिजिटल’ भीक
मुख्यमंत्री अध्यक्ष, १३ सदस्यांचा समावेश
मुख्यमंत्री अध्यक्ष असलेल्या या प्राधिकरणात खनिकर्म मंत्री उपाध्यक्ष असतील. याशिवाय, शासनाने नामनिर्देशित केलेले मंत्री, मुख्य सचिव आणि एकूण १३ सदस्यांचा यामध्ये समावेश आहे. हे प्राधिकरण जिल्ह्यातील प्रमुख तसेच औद्योगिक महत्त्वाच्या गौण खनिजांचे योग्य व्यवस्थापन आणि नियमन करणार आहे. तसेच जिल्ह्यातील खनिज संपत्तीच्या सुव्यवस्थित विकासासाठी आवश्यक धोरणांची निर्मीती, नवीन खनिज प्रकल्पांना मंजुरी आणि खाणपट्ट्यांच्या लिलावास मान्यतेसह मंजूर खाणपट्ट्यांच्या कार्यान्वयनावर देखरेख ठेवेल. प्राधिकरणाच्या निर्णयांची अंमलबजावणी करण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली कार्यकारी समिती स्थापन करण्यात आली आहे.

