तुम्ही कॅब सेवेतून राइड बुक करता तेव्हा तुम्हाला ॲडव्हान्स टिप किंवा ॲड-ऑनच्या नावाखाली अतिरिक्त पैसे द्यावे लागणार नाहीत. सरकारने बुधवारी रॅपिडो, ओला, उबर आणि इनड्राइव्ह यांसारख्या कॅब सेवा प्लॅटफॉर्म्सना त्यांच्या मोबाइल ॲप्समधून अशा प्रकारची वैशिष्ट्ये (फीचर्स) त्वरित काढून टाकण्याचे निर्देश दिले आहेत. परिवहन मंत्रालयाने म्हटले आहे की, बुकिंगच्या वेळीच ग्राहकांकडून ॲडव्हान्स टिप वसूल करणे चुकीचे आहे. सरकारच्या या पावलामुळे कॅब बुक करणाऱ्या कोट्यवधी प्रवाशांना दिलासा मिळेल, ज्यांना अनेकदा पीक अवर्समध्ये राइड बुकिंगसाठी जास्त पैसे द्यावे लागत होते. 9 प्रश्नांमध्ये जाणून घ्या, हा आदेश का, यामुळे काय बदल होतील आणि ग्राहकांवर काय परिणाम होईल… प्रश्न 1: सरकारने कॅब ॲप्सबाबत कोणता नवीन निर्देश दिला आहे?
उत्तर: केंद्रीय परिवहन मंत्रालयाने आदेश जारी करून सर्व राइड-हेलिंग प्लॅटफॉर्म्सना त्यांच्या मोबाइल ॲप्समधून बुकिंग करताना टिप मागणाऱ्या सर्व प्रॉम्प्ट्स आणि पर्यायांना (ऑप्शन्सना) काढून टाकण्यास सांगितले आहे. सरकारने म्हटले आहे की, बुकिंग स्क्रीनवर टिप किंवा ॲड-ऑनचा पर्याय देणे नियमांच्या विरोधात आहे. प्रश्न 2: सरकारला हे पाऊल का उचलावे लागले, काय तक्रारी होत्या? उत्तर: सरकारला सातत्याने असे अहवाल मिळत होते की कॅब कंपन्या त्यांच्या ॲप्सवर “ॲडव्हान्स टिप”, “ॲड-ऑन निवडा” आणि “लवकर गाडी मिळण्याची शक्यता वाढवा” असे संदेश दाखवत आहेत. काही ॲप्स प्रवाशांना असेही सांगत होते की जर त्यांनी टिप जोडली, तर ड्रायव्हरने राइड स्वीकारण्याची शक्यता जास्त असेल. सरकारने हे पूर्णपणे चुकीचे मानले आहे. प्रश्न 3: मोटर वाहन एग्रीगेटर मार्गदर्शक तत्त्वे 2025 चे नियम याबद्दल काय सांगतात? उत्तर: मंत्रालयाने मार्गदर्शक तत्त्वांच्या एका विशिष्ट नियमाचा संदर्भ दिला आहे, ज्यानुसार प्रवाशांना प्रवास पूर्ण झाल्यानंतरच चालकाला स्वेच्छेने टिप देण्याचा अधिकार आहे. प्रवास सुरू होण्यापूर्वी किंवा बुकिंगच्या वेळी टिप देण्याची कोणतीही तरतूद नियमांमध्ये नाही. प्रश्न 4: चालकाला मिळणाऱ्या टिपमधून कॅब कंपन्या त्यांचे कमिशन कापू शकतात का? उत्तर: नाही. सरकारच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये असे म्हटले आहे की टिपची 100% रक्कम थेट चालकाच्या खात्यात जमा केली पाहिजे. कंपन्या यातून कोणत्याही प्रकारची कपात करू शकत नाहीत. प्रश्न 5: सरकारने ॲडव्हान्स टिपच्या प्रकरणाला कोणत्या कायद्यांतर्गत चुकीचे मानले आहे? उत्तर: मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, ॲपमध्ये असे कोणतेही टिपिंग फीचर किंवा यंत्रणा दिली जाऊ शकत नाही जी दिशाभूल करणारी असेल किंवा ग्राहकांना प्रभावित करत असेल. हे ग्राहक संरक्षण कायद्याचे उल्लंघन आहे. प्रश्न 6: नवीन नियमांनंतर बुकिंग स्क्रीनवर काय बदल दिसतील? उत्तर: मंत्रालयाने निर्देश दिले आहेत की प्रवास पूर्ण होण्यापूर्वी स्क्रीनवर कोणताही असा प्रॉम्प्ट, मेसेज, ॲड-ऑन, पेमेंट पर्याय किंवा यूजर इंटरफेस घटक दिसू नये, जो प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे हे दर्शवेल की अतिरिक्त पैसे दिल्याने राइड लवकर कन्फर्म होण्याची शक्यता वाढेल, ड्रायव्हर लवकर मिळेल किंवा प्रतीक्षा वेळ कमी होईल. प्रश्न 7: सामान्य प्रवाशांना सरकारच्या या निर्णयाचा काय फायदा होईल? उत्तर: पीक अवर्समध्ये आणि खराब हवामानात प्रवाशांना लवकर कॅब बुक करण्यासाठी युझरला 10 ते 100 रुपयांपर्यंत अतिरिक्त पैसे द्यावे लागत होते. सरकारच्या आदेशानंतर असे होणार नाही. प्रश्न 8: आता राइड पूर्ण झाल्यानंतरही टिप देता येणार नाही का? उत्तर: ग्राहक प्रवास पूर्ण झाल्यानंतर ड्रायव्हरच्या वर्तनावर आणि सेवेवर आधारित स्वेच्छेने टिप देऊ शकतात. शासनाने केवळ बुकिंगच्या वेळी लागणाऱ्या ॲडव्हान्स टिप आणि ॲड-ऑनवर बंदी घातली आहे, पोस्ट-राइड टिपिंगचा पर्याय पूर्वीप्रमाणेच राहील.
Source link
कॅब कंपन्या कन्फर्म बुकिंगसाठी अतिरिक्त पैसे मागू शकणार नाही:सरकारने म्हटले- ॲड ऑन आणि टिप सारखे पर्याय बंद करा, लवकर बुकिंगसाठी मेसेज मिळतो
