नीटची पुनर्परीक्षा पहिल्या अपयशानंतर अडचणीशिवाय पार पडली. मात्र भारतातील परीक्षा व्यवस्थेचे संकट केवळ पेपरफुटीपुरते मर्यादित नाही.त्याकडे व्यवस्थात्मक अपयश म्हणून पाहण्याची गरजआहे. राष्ट्रीय परीक्षा संस्थेने (एनटीए) 12 मे रोजीनीट-यूजी परीक्षा रद्द केली होती. त्याआधी काहीदिवसांपूर्वीच 22.7 लाख उमेदवारांनी ती परीक्षा दिलीहोती. दोन वर्षांत अशी घटना दुसऱ्यांदा घडली. काहीवेळा परीक्षा रद्द करणे अपरिहार्य असते. पण त्याचाफटका नियम पाळणाऱ्या विद्यार्थ्यांनाच बसतो. आजही भारत जगातील सर्वात मोठ्या आणिमहत्त्वाच्या परीक्षा अशा व्यवस्थेद्वारे घेण्याचा प्रयत्नकरत आहे. ती सध्याचे प्रमाण, गुंतागुंत व आव्हानांनुसार अद्ययावत झालेली नाही. ही समस्या केवळ तात्पुरत्या देखरेखीच्या उपायांनी सुटणारी नाही. भारतामध्येएवढ्या परीक्षा घेतल्या जातात, त्याबाबतीत जगातदुसरे उदाहरण नाही. 2018 ते 2023 या काळात एनटीएने 244 परीक्षा घेतल्या. या कालावधीत उमेदवारांचीसंख्या सुमारे 67 लाखांवरून 1.22 कोटींवर पोहोचली. केवळ नीट परीक्षेतच एका वेळी 22 ते 24 लाखविद्यार्थी सहभागी होतात. 2024 मध्ये चीनच्यागाओकाओ परीक्षेसाठी 1.34 कोटी नोंदणीकृतउमेदवार होते, तर दक्षिण कोरियाच्या सीएसएटीपरीक्षेसाठी 2026 मध्ये सुमारे 5.54 लाख अर्जदार होते.भारतातील नीट परीक्षा गाओकाओपेक्षा लहान असली,तरी कोरियाच्या एकमेव राष्ट्रीय परीक्षेपेक्षा खूप मोठीआहे. शिवाय चीन किंवा कोरियाप्रमाणे भारतात दरवर्षीफक्त एकच केंद्रीय परीक्षा घेतली जात नाही. आपलीपरीक्षा व्यवस्था सातत्याने चालणारी, संघराज्यीय,बहुभाषिक आणि व्यापक स्वरूपाची आहे. म्हणूनच चीन किंवा कोरियाचे मॉडेल भारतात तंतोतंतलागू होऊ शकत नाही. तेथे संपूर्ण सरकारी यंत्रणा एकानिर्णायक परीक्षेभोवती उभी राहू शकते; भारतात मात्रवर्षातून अनेकदा संपूर्ण व्यवस्था परीक्षा सुरक्षेसाठीवळवणे शक्य नाही. भारतीय परिस्थितीनुसार मजबूत,विभागीय पातळीवर कार्यक्षम, तंत्रज्ञानाधारित आणिमानकांमध्ये केंद्रीकृत अशी नवी प्रणाली आवश्यकआहे. 2024 मधील वादांनंतर डॉ. के. राधाकृष्णनयांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन झालेल्या उच्चस्तरीयसमितीने हाच मुद्दा अधोरेखित केला. एनटीएमार्फतपरीक्षा अधिक पारदर्शक, सुरळीत आणि निष्पक्षपणेघेण्यासाठी व्यापक सुधारणांचा आराखडा समितीनेसुचवला. संदेश स्पष्ट होता—देशाला परीक्षांसाठीनव्या व्यवस्थेची गरज आहे. पहिली सुधारणासंस्थात्मक पातळीवर व्हायला हवी. तंत्रज्ञान कमकुवतसंस्थेची भरपाई करू शकत नाही; ते जास्तीत जास्ततिच्या उणिवांना डिजिटल स्वरूप देऊ शकते.एनटीएला सायकोमेट्रिक्स, सायबर सुरक्षा,लॉजिस्टिक्स, डेटा विश्लेषण, प्रश्नपत्रिका निर्मिती,विक्रेता व्यवस्थापन आणि कायदा अंमलबजावणीयांसारख्या क्षेत्रांत मजबूत अंतर्गत क्षमता असलेलीकायमस्वरूपी, व्यावसायिक आणि ध्येयाधारितमूल्यांकन संस्था बनवणे आवश्यक आहे. खासगीपुरवठादार, तात्पुरते निरीक्षक आणि बाह्य यंत्रणांवरमोठ्या प्रमाणात अवलंबून असलेली मर्यादित क्षमताअसलेली संस्था देशातील सर्वात महत्त्वाच्या परीक्षांचाभार पेलू शकत नाही. दुसरी सुधारणा प्रश्नपत्रिका तयारकरण्याच्या प्रक्रियेत व्हायला हवी. कोणत्याही व्यक्तीनेपूर्णपणे पाहिलेली नसते. तीच सर्वात सुरक्षितप्रश्नपत्रिका असते. याच कारणामुळे यूपीएससी आणिजेईई अॅडव्हान्स्ड परीक्षांमध्ये मोठी व गोपनीय तज्ज्ञमंडळे, टप्प्याटप्प्याने विभागलेली प्रक्रिया, अनेकसमांतर प्रश्नसंच, खासगी मध्यस्थांना अत्यल्प प्रवेशयांसारख्या उपाययोजना प्रभावी ठरतात. त्यामुळे एखादीकडी तुटली तरी संपूर्ण परीक्षा धोक्यात येत नाही. तिसरीसुधारणा तांत्रिक असावी.राधाकृष्णन समितीनेसुचविल्याप्रमाणे 1 हजार केंद्रीय विद्यालये व इतरविश्वासार्ह सार्वजनिक संस्थांना सुरक्षित परीक्षा केंद्रेम्हणून विकसित करण्याचा प्रस्ताव अमलात आणलापाहिजे. ओळख पडताळणी आणि देखरेख यंत्रणाहीअधिक मजबूत करावी लागेल. कृत्रिम बुद्धिमत्तेचावापर न्यायवैज्ञानिक तपासासाठीही केला जाऊ शकतो. (हे लेखकाचे वैयक्तिक मत आहे.) एखाद्या विद्यार्थ्याचे भविष्य एकासकाळी होणाऱ्या एका परीक्षेवरअवलंबून असू शकत नाही. बहुपदरीपरीक्षा, अधिक संधी, प्रमाणित गुणांकनव पारदर्शक तक्रार निवारण व्यवस्थाआवश्यक आहे. एका प्रश्नपत्रिकेचेकाळ्या बाजारातील मूल्य कमी करूनसंपूर्ण परीक्षा व्यवस्था अधिक सक्षमबनवू शकतो.
Source link
अमिताभ कांत यांचा कॉलम:देशाला परीक्षांसाठी आता एका नव्या व्यवस्थेची नितांत गरज
