देशातील काही अर्थतज्ञांच्या मते देशाची आर्थिक वाढ विकसित भारताचे ध्येय गाठण्यासाठी पुरेशी नाही. जर याच वेगाने भारताचा आर्थिक विकास होत राहिला तर 2047 पर्यंत ध्येय गाठणे कठीण आहे. नीती आयोगाचे वरिष्ठ अधिकारी अशोक लाहीरी म्हणतात की, “जर आपल्याला 2047 पर्यंत ‘विकसित भारत’ हे ध्येय गाठायचे असेल तर पुढील 21 वर्षांसाठी भारताचा आर्थिक विकास दर सरासरी 9.25% असावा लागेल.”
गेल्या 50 वर्षात फक्त तीनदाच गाठला अपेक्षित आकडा
भारताच्या आर्थिक विकासाचा एकंदरीत इतिहास पाहिला तर भारताने गेल्या 5 दशकात फक्त तीनदा 9.25% चा टप्पा गाठला आहे. 2000 ते 2024 या काळात देशाचा आर्थिक विकासदर फक्त सरासरी 6.3 टक्केच होता त्यामुळे पंतप्रधान मोदींनी देशासाठी पाहिलेले स्वप्न 2024 पर्यंत पूर्ण करणे खरंच शक्य आहे का? असा सवाल अनेकांना पडला आहे.
High-Income Economy होण्यासाठी महत्वाची गरज कोणती?
2025 मध्ये नोंदवण्यात आलेले भारताचे दरडोई उत्पन्न 2,813 डॉलर आहे. विकसित भारताचे ध्येय गाठण्यासाठी पुढील 21 वर्षात दरडोई उत्पन्नाच्या रक्कमेत 15,000 डॉलर्स पेक्षा जास्तीची वाढ आवश्यक आहे, तेव्हाच भारताची High-Income अर्थव्यवस्था असणाऱ्या देशांमध्ये गणना होईल.
2026 मध्ये भारतीय रुपया सगळ्यात खराब कामगिरी करणारी आशियाई चलन
2026 मध्ये मार्च ते जून या चार महिन्यांत विदेशी गुंतवणूकदार मोठ्या प्रमाणात भारतीय बाजारातून बाहेर निघाले. लाखों कोटींची परदेशी गुंतवणूक भारताबाहेर गेली. यंदाच्या वर्षी भारतीय शेअर बाजाराचा परतावा दर नकारात्मक होता. अगदी पाकिस्तानच्या शेअर बाजरानेही भारतीय शेअर बाजाराला परताव्याच्या शर्यतीत मागे सोडले आहे. परदेशी गुंतवणूकदारांचा भारतीय बाजारबद्दलचा उत्साह कमी होत असल्याचे चित्र स्पष्ट होत आहे. मुख्य म्हणजे 2026 मध्ये भारतीय रुपया आशियातील सगळ्यात खराब कामगिरी करणारे चलन ठरले आहे.
काही क्षेत्रात भारत इतर आशियाई देशांच्या तुलनेने मागे
जागतिक Goods Export क्षेत्रात भारताचा वाटा 2 टक्क्यांहून कमी आहे. हा दर मोठी अर्थव्यवस्था असणाऱ्या देशांच्या तुलनेत फार कमी असल्याचे सांगितले जात आहे. अगदी यात चीनचा वाटा 14% हून जास्त आहे. भारताचा बचत दरही चीनच्या तुलनेत कमी आहे. तसेच अनेक आशियाई देश बचत दराच्या मुद्यात भारताच्या पुढे आहेत.
GST Council ची बैठक होणार, पुन्हा घेणार मोठे निर्णय; मोबाइल जीएसटी, रजिस्ट्रेशनसह अनेक मुद्द्यांवर लक्षमग भारता सरकारला कोणत्या क्षेत्रावर जास्त लक्ष देण्याची गरज?
अर्थतज्ञांच्या मते, सरकारचे प्रमुख लक्ष देशात रोजगारनिर्मिती तसेच खाजगी गुंतवणुक वाढवणे असावे अन्यथा देशाचा आर्थिक विकसदार 6 टक्क्यांहून खाली घसरू शकतो. फक्त जीडीपी ग्रोथ नाही तर जागतिक एक्सपोर्टचा वाटाही वाढवावा लागणार आहे. देशात परदेशी गुंतवणूकसह प्रादेशिक गुंतवणूकही आणखीन वाढणे महत्वाचे आहे. तसेच उत्पादनावरही भर दिला पाहिजे.

