पावसाळा सुरू झाला की ग्रामीण भागात शेतीकामांची लगबग वाढते आणि सर्वत्र चैतन्याचे वातावरण दिसते. पण महाराष्ट्रातील आदिवासी व दुर्गम भागात चित्र पूर्णपणे उलटे असते. पेरणी आणि लावणी संपल्यानंतर पुढील दोन महिने हाताला काम नसते, ज्यामुळे उपासमारीचे सावट गडद होते. अशातच १ जुलै २०२६ पासून केंद्र सरकारने ‘ मनरेगा ’ ऐवजी ‘विकसित भारत रोजगार आणि विकसित भारत – रोजगार व आजीविका हमी अभियान (ग्रामीण)’ ‘व्हीबी-जी राम जी’ ही नवी योजना लागू केली आहे. पालघर, नंदुरबार, गडचिरोली यांसारख्या आदिवासी बहुल भागातील लाखो अकुशल मजुरांसाठी हा नवा कायदा जगण्याचा आधार ठरेल की नव्या अडचणी उभ्या करेल, हा आता कळीचा मुद्दा बनला आहे.
‘रोजगाराची हमी’ ही महाराष्ट्रासाठी नवी संकल्पना नाही. ग्रामीण रोजगाराला कायदेशीर संरक्षण देणारे महाराष्ट्र हे देशातील पथदर्शक राज्य आहे. १९७२ च्या भीषण दुष्काळानंतर ग्रामीण भागातील उपासमार व स्थलांतर रोखण्यासाठी ‘कामासाठी अन्न’ योजना सुरू झाली. यावर कायमस्वरूपी मार्ग काढण्यासाठी ‘ महाराष्ट्र रोजगार हमी अधिनियम १९७७ ‘ अस्तित्वात आला आणि ३ ऑक्टोबर १९७८ पासून लागू झाला. वि. स. पागे हे या क्रांतिकारी संकल्पनेचे शिल्पकार होते आणि ‘मागेल त्याला काम’ हा या कायद्याचा आत्मा होता. या कायद्याने घटनेच्या अनुच्छेद ४१ मधील मार्गदर्शक तत्त्वाचे रूपांतर अनुच्छेद २१ अंतर्गत ‘सन्मानाने जगण्याच्या मूलभूत हक्कात’ केले. रोजगार हा भुकेशी आणि सन्मानाशी निगडित असल्याने, महाराष्ट्राचा हा प्रयोग देशासाठी आदर्श ठरला. याच धर्तीवर पुढे ७ सप्टेंबर २००५ रोजी केंद्राने ‘मनरेगा’ कायदा मंजूर केला आणि २ फेब्रुवारी २००६ पासून त्याची अंमलबजावणी सुरू झाली.
नव्या कायद्यात रोजगाराची हमी १०० दिवसांवरून १२५ दिवस केली असली, तरी ती प्रत्येक स्वतंत्र मजुराला नसून एका ग्रामीण कुटुंबाला आहे. मजुरांनी केलेल्या कामाची मागणी अनेकदा प्रशासनाकडून नोंदवलीच जात नाही, त्यामुळे प्रत्येक मागणीची लेखी किंवा डिजिटल नोंद आणि दिनांकित पावती मिळणे बंधनकारक असायला हवे. १५ दिवसांत काम देण्याची तरतूद प्रत्यक्षात उतरली नाही, तर १२५ दिवसांचा हा आकडा केवळ कागदावरच राहील. भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी नव्या कायद्यात दिवसातून दोनदा डिजिटल हजेरी, बायोमेट्रिक पडताळणी, जीपीएस आणि जिओ फेन्सिंग अनिवार्य केले आहे. तंत्रज्ञानाचा वापर स्वागतार्ह असला तरी त्याचे उद्दिष्ट ‘भ्रष्टाचार थांबवणे’ असावे, ‘रोजगार थांबवणे’ नाही. पालघर, गडचिरोली किंवा मेळघाटातील दुर्गम भागात जिथे मोबाईल नेटवर्क नाही, तिथे मजुरांची डिजिटल व बायोमेट्रिक हजेरी कशी घ्यावी, याचे उत्तर प्रशासनाकडे नाही. यामुळे मजुरांची उपस्थितीच धोक्यात येऊ शकते. यासाठी नेटवर्क नसलेल्या भागात ऑफलाइन नोंदणी आणि छायाचित्रासह स्थानिक पडताळणीची पर्यायी व्यवस्था आवश्यक आहे.
नव्या कायद्यातील ‘हंगामी विराम’ ( Seasonal Break ) ही संकल्पना अत्यंत चिंताजनक आहे. शेतीच्या हंगामात रोजगार हमीची कामे ६० दिवस बंद ठेवण्याची तरतूद यात आहे, जेणेकरून मजुरांनी शेतीकडे वळावे. परंतु शेतीचा हंगाम म्हणजे दोन महिने सलग काम नसते. पेरणी आणि लावणीचे काही दिवस सोडले, तर कापणीपर्यंत अनेक आठवडे मजुरांच्या हाताला काम नसते. याच काळात घरातील जुने धान्य संपलेले असते आणि नवीन धान्य हाती आलेले नसते. आदिवासी भागात हाच काळ कर्जबाजारीपणा आणि धान्यटंचाईचा असतो. अशा कठीण काळात ६० दिवस काम बंद ठेवल्यास अकुशल मजुरांच्या कुटुंबाने पोटाची आग कशी शमवावी? यावर एक सकारात्मक पर्याय असू शकतो: वन हक्क कायद्यांतर्गत जमीन मिळालेल्या आदिवासी कुटुंबांना शेतीच्या हंगामात त्यांच्या स्वतःच्या शेतावरच रोजगार हमीची कामे
आदिवासी त्यांच्या शेतावर वृक्ष लागवडीसाठी लागवडीसाठी संबंधित सर्व कामे (उदा. राबणी, नांगरणी, पेरणी, बेननी, कापणी, भरणी) ‘मत्ता निर्मितीची’ कामे म्हणून समजण्यात यावेत. ती करण्याची परवानगी द्यावी. यामुळे मजुरीही मिळेल आणि शेतीची उत्पादकता वाढून ते दारिद्र्याच्या दुष्टचक्रातून बाहेर पडू शकतील; अन्यथा ग्रामीण मजुरांना संघटित होऊन या जाचातून वाचण्यासाठी शासनावर दबाव आणून ३६५ दिवस काम मिळवण्याचा मार्ग शोधावा लागेल.
गेल्या ५० वर्षांत रोजगार हमीसाठी स्वतंत्र आणि उत्तरदायी क्षेत्रीय कर्मचारी वर्ग तयार होऊ शकलेला नाही. स्वतंत्र मंत्री आणि मंत्रालय असले, तरी कामाचा भार महसूल विभागावर आहे, ज्यांना इतर कामांतून वेळ मिळत नाही. ग्रामसेवकांच्या संघटनांनी आधीच या कामावर बहिष्कार टाकला आहे. तसेच, नव्या कायद्यानुसार ग्रामपंचायतींना लोकसहभागातून पंचवार्षिक आराखडा तयार करायचा आहे, पण ग्रामीण पातळीवर असे तांत्रिक ज्ञान असणारे मनुष्यबळच उपलब्ध नाही. आर्थिक आघाडीवरही मोठे बदल झाले आहेत. ‘मनरेगा’मध्ये अकुशल निधी १००% केंद्र सरकार देत होते, परंतु नव्या कायद्यात केंद्राचा वाटा ६०% आणि राज्याचा ४०% करण्यात आला आहे. आधीच मनरेगाचे ६७४.७० कोटी रुपये केंद्राकडून मिळणे प्रलंबित आहे. १००% भार असताना जर केंद्राकडून निधी मिळायला उशीर होत असेल, तर ६०:४० च्या नव्या रचनेत केंद्राकडून उशीर झाल्यास महाराष्ट्र सरकार हा अतिरिक्त ४०% आर्थिक भार कसा पेलणार? राज्याची तिजोरी थकली, तर मजुरांच्या चुली कशा पेटणार?
कायद्यात कागदावर कितीही मोठे आकडे असले, तरी गेल्या पाच दशकांचे वास्तव कटू आहे. आपण कुटुंबाला वर्षाला राज्यात सरासरी ५१ ते देशात ५२ दिवसच रोजगार देऊ शकलो आहोत. वर्ष २०२३-२४ मध्ये १०० पैकी केवळ ९ मजुरांना , तर २०२५-२६ मध्ये १०० पैकी अवघ्या ८ मजुरांना शासन काम देऊ शकले. बेरोजगार भत्ता द्यावा लागू नये म्हणून प्रशासन कामाची मागणीच नोंदवून घेत नाही, हे उघड गुपित आहे.
नव्या कायद्याची कसोटी सहा मूलभूत मुद्द्यांवर लागेल: कामाची वेळेत नोंद, वेळेवर रोजगार आणि मजुरी, मजुरांची श्रमक्षमता टिकवणे, ग्रामसभेचे प्रत्यक्ष नियोजन आणि निर्माण झालेल्या मालमत्तेतून मजुराच्या उत्पन्नात झालेली प्रत्यक्ष वाढ. विकास म्हणजे केवळ भौतिक ‘मत्ता निर्मिती’ नव्हे. गावातील रस्ते, पूल आणि धरणांचे प्रकल्प मजुरांच्या घामातून उभे राहतात, पण या संपत्तीच्या चकाकीत तो मजूर मात्र दारिद्र्यातच खितपत पडलेला दिसतो. नव्या कायद्याने जर केवळ गावांचा भौतिक विकास होणार असेल आणि मत्ता निर्माण करणाऱ्या मजुराचे जीवनमान बदलणार नसेल, तर या कायद्याच्या नावांमधील ‘विकसित भारत’ हा शब्द मजुरांच्या आयुष्यात स्वातंत्र्याच्या शंभरीतही केवळ एक दिवास्वप्नच उरेल.
——————————–
(लेखक श्रमजीवी संघटनेचे संस्थापक असून राज्य शासनाच्या आदिवासी विकास आढावा समितीचे मंत्री दर्जाचे अध्यक्ष आहेत.)
लेखकाबद्दलकिशोरी तेलकर किशोरी तेलकर
किशोरी तेलकर महाराष्ट्र टाइम्स ऑनलाइनमध्ये कन्सल्टंट या पदावर कार्यरत आहेत. किशोरी या २०२२पासून मटा ऑनलाइन सोबत जोडलेल्या आहेत. राजकारण, हायपर लोकल स्टोरी, क्राईम बातम्या, महिलांविषयक समस्या, गाव खेड्यातल्या बातम्या करण्याचा त्यांचा अनुभव आहे.
पत्रकारितेतील अनुभव
किशोरी यांना वृत्तपत्र, टीव्ही आणि डिजिटल माध्यमांमधील ६ वर्षांचा अनुभव आहे. किशोरी यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून पत्रकारितेला सुरुवात केली. सकाळ वृत्तपत्रात काम करतांना त्यांनी प्रिंट मीडियासोबतच सोशल मीडिया हॅंडलिंग, वेबसाईटचेही काम केलं आहे. सध्या चार वर्षांपासून त्या महाराष्ट्र टाइम्स ऑनलाईनमध्ये कार्यरत आहेत. लेखन कौशल्याच्या जोरावर सामाजिक समस्या, शाळा- कॉलेज विद्यार्थी समस्या, आरोग्य टिप्स, महिलांविषयक प्रश्न, फॅशन, लाइफस्टाइल या विविध विषयांवर त्यांनी बातम्या केल्या आहेत.
शैक्षणिक पात्रता
किशोरी तेलकर यांनी कै. बिंदू रामराव देशमुख कला व वाणिज्य महिला महाविद्यालय, नाशिकरोड येथून एम.कॉम पदवी संपादन केली. त्यानंतर गोखले एज्युकेशन सोसायटीचे एच.पी.टी आर्ट्स अँड आर.वाय.के सायन्स कॉलेजमधून कम्युनिकेशन अँड जर्नलिझम विषयात पदव्युत्तर शिक्षण घेतलं आहे. जर्नलिझमचे शिक्षण घेत असतानाच किशोरी यांनी देशदूत, दिव्यमराठी सारख्या वृत्तपत्रात इंटर्नशिप केलेली आहे. मराठी भाषेवर प्रभुत्व असून हिंदी, इंग्रजी भाषाही त्यांना अवगत आहेत.… आणखी वाचा
