इस्रायल आणि अमेरिका या दोघांनी मिळून हे युद्ध सुरू केले होते; परंतु इस्रायलला शांतता करार मान्य नव्हता. हा करार झाला त्याच वेळी त्याने लेबनॉनवरील हल्ले सुरू ठेवले होते. इराणवरील आण्विक कार्यक्रम, त्याच्यावरील निर्बंध हटविणे, होर्मुझची सामुद्रधुनी आदींबाबतचे मुद्दे अमेरिकेने करारात मान्य केले असले, तरी ते प्रत्यक्षात कसे येणार, हा प्रश्न तेव्हाही उपस्थित केला गेला होता.
ट्रम्प यांची वेळोवेळीची विधाने, त्यावरील इराणच्या प्रतिक्रिया यांमुळे आखातातील संघर्ष तातडीने संपण्याची चिन्हे दिसत नव्हतीच; तेच आता घडते आहे. शांतता कराराच्या अंमलबजावणीसाठी वाटाघाटीची दारे दोन्ही देशांनी बंद केली नसल्याने मार्ग निघण्याची आशा असली, तरी दोहोंमधील संघर्ष आणि अस्थिरता हेच वास्तव आणखी काही काळ राहणार, असे दिसते. ते ओळखून पर्यायी इंधन धोरण भारतासह अन्य देशांना, विशेषत: होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील दळवळणावर अवलंबून असलेल्या देशांना आखावे लागेल.
दहशतवाद्यांमार्फत युद्धाची इराणची नीती आणि त्याचा अणुकार्यक्रम यांचा मुद्दा अमेरिका आणि इस्रायल यांनी सातत्याने मांडला आणि त्याचाच दाखला देत युद्धही सुरू केले. इराणही आपल्या अणुकार्यक्रमावर ठाम होता. तो त्याच्या सामरिक धोरणाचा महत्त्वाचा भाग आहे. मात्र, गेल्या महिन्यापर्यंत सुरू असलेल्या युद्धात त्याच्या या सामरिक धोरणात आणखी एक मुद्द्याचा समावेश झाला आहे तो म्हणजे होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील दळणवळण. जगातील तेलवाहतुकीतील एक पंचमांश वाहतूक ‘होर्मुझ’मधून होते. या सामुद्रधुनीवर नियंत्रण म्हणजे ही वाहतूक ताब्यात ठेवणे. भारतासह आशियातील अनेक देश येथून होणाऱ्या तेलवाहतुकीवर अवलंबून असल्याने जागतिक परिणाम साधण्यासाठी हे नियंत्रण महत्त्वाचे ठरते. म्हणूनच या युद्धात इराणने या ‘होर्मुझ’चा वापर शस्त्रास्त्रासारखा केला.
आत्ताही अमेरिका आणि इराण समोरासमोर ठाकले आहेत, त्याचे तात्कालिक कारण या सामुद्रधुनीचे आहे. येथून जाणाऱ्या तीन तेलवाहू जहाजांना इराणने लक्ष्य केले. त्यानंतरच अमेरिकेने इराणवर हवाई हल्ले सुरू केले. अशा रीतीने ‘होर्मुझ’वरील नियंत्रण हाच अमेरिका आणि इराण यांच्या सध्याच्या संघर्षातील कळीचा मुद्दा आहे. आण्विक कार्यक्रमाइतकेच ‘होर्मुझ’ही महत्त्वाचे असल्याचा आणि याद्वारे अमेरिकेला झुकविता येऊ शकत असल्याचा धडा इराणने ताज्या युद्धातून घेतलेला दिसतो. म्हणूनच तो याबाबत अधिकाधिक आक्रमक होत आहे. याची जाणीव अमेरिकेला होत असल्याने ट्रम्पही आक्रमक झाले असून, ते पुन्हा एकदा युद्धखोरीची भाषा करीत आहेत.
अमेरिका आणि इराण यांच्यातील या संघर्षामुळे सौदी अरेबिया , संयुक्त अरब अमिराती, कतार आदी आखाती देशांना मोठे नुकसान सहन करावे लागत आहे; कारण त्यांच्या भूमीवर अमेरिकेचे लष्करी तळ आहेत. प्रसंगी अमेरिकेने संरक्षण द्यावे याच कारणासाठी त्यांनी या तळांना परवानगी दिली होती. अमेरिकेने हल्ले सुरू केल्यानंतर इराण या तळांना लक्ष्य करीत आहे. त्यामुळे आखाती देश संत्रस्त झाले असून, शांतता प्रस्थापित व्हावी यासाठी तेही प्रयत्नशील आहेत.
अमेरिका-इराण शांतता कराराच्या वाटाघाटी पुढे सुरू राहण्याची शक्यता म्हणूनच आहे; कदाचित आणखी काही मध्यस्थ पुढे सरसावतील. मात्र, या वाटाघाटीत वरचष्मा राहावा, यासाठी दुसरीकडे दोन्ही देश परस्परांना लक्ष्य करत राहतील. थोडक्यात, आखातात इतक्यात शांतता निर्माण होण्याची शक्यता दिसत नाही. त्यामुळे तेथून होणाऱ्या इंधनपुरवठ्याबाबत भारताला पर्यायी धोरण आखणे गरजेचे आहे; कारण तिथे संघर्ष सुरू झाल्यावर तेलवाहतूक विस्कळित होणार आणि त्याचा परिणाम अर्थव्यवस्थेवर होणार यात शंका नाही. त्यामुळे तेलाच्या खरेदीसाठी अन्य खंडांतील देशांचा आणि मार्गाचा विचार करायला हवा. तूर्त एवढेच आपल्या हातात आहे.

