Traffic Challan Penalties in Maharashtra : नव्या केंद्रीय मोटार वाहन नियम १६७ च्या सुधारणेनुसार चालान मिळाल्यापासून ४५ दिवसांत दंड भरणे किंवा ऑनलाइन पद्धतीने कागदपत्रांसह त्याला आव्हान देणे अनिवार्य आहे. या मुदतीत हरकत घेतली नाही, तर संबंधित चालान स्वीकारल्याचे गृहीत धरले जाईल.

यापूर्वी दंड भरण्यासाठी अथवा हरकत नोंदवण्यासाठी ९० दिवसांची मुदत होती. मात्र, अनेक प्रकरणांत चालान प्रलंबित राहत असल्याने वाहनधारक तसेच प्रादेशिक परिवहन विभाग (आरटीओ) अशा दोघांनाही अडचणी निर्माण होत होत्या. या पार्श्वभूमीवर केंद्राने नियम अधिक कडक केले आहेत.
पुराव्यांसह हरकत नोंदवता येणार
नव्या तरतुदीनुसार पोलिस किंवा अधिकृत अधिकारी चालान प्रत्यक्ष अथवा इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने जारी करू शकतील. इलेकक्ट्रॉनिक देखरेख यंत्रणांद्वारे चालान आपोआप तयार करण्याची तरतूदही करण्यात आली आहे. प्रत्यक्ष चालान १५ दिवसांत, तर इलेक्ट्रॉनिक चालान तीन दिवसांत वाहनधारकापर्यंत पोहोचवावे लागणार आहे. सर्व चालान केंद्रीय पोर्टलवर नोंदवली जाणार आहेत. चालान चुकीचे असल्यास वाहनधारकांना ऑनलाइन पद्धतीने पुराव्यांसह हरकत नोंदवता येणार आहे.
केंद्रीय नियम सुधारणेनुसार, वाहनधारकाला चालानाविरोधात नियुक्त प्राधिकरणाकडे ऑनलाइन हरकत नोंदवता येणार आहे. हरकत नोंदवताना संबंधित कागदपत्रे आणि पुरावे जोडणे आवश्यक आहे. हरकतीनंतर ३० दिवसात चालान निकाली निघणार आहे. यानंतर चालान रद्द होणार आहे. वाहनधारकाने नोंदविलेल्या हरकतीवर नियुक्त प्राधिकरणाकडून ३० दिवसांच्या आत निर्णय देणे अपेक्षित आहे.
हरकत फेटाळल्यास दोन पर्याय
हरकत योग्य ठरल्यास चालान रद्द केले जाईल. मात्र, हरकत फेटाळल्यास वाहनधारकासमोर दंड भरणे किंवा न्यायालयात दाद मागणे हे दोन पर्याय उपलब्ध राहतील. नव्या नियमांनुसार चालान योग्य ठरल्यास संबंधित व्यक्तीला ३० दिवसांच्या आत दंड भरणे बंधनकारक राहील. न्यायालयात जाण्याचा पर्याय निवडल्यास दंडाच्या रकमेपैकी निम्मी रक्कम जमा करूनच याचिका दाखल करता येणार आहे. त्यासाठी वाहनचालकांना संदेश आणि ई-मेलच्या मदतीने रोज संदेश पाठवण्याची तरतूद नियमात आहे.
थकबाकीदार टार्गेटवर
दुसरीकडे, मालमत्ता कराच्या थकबाकीदारांविरुद्ध नागपूर महापालिकेने आक्रमक भूमिका घेतली आहे. सुमारे १,२७९ कोटी रुपयांच्या थकबाकी वसुलीसाठी महापालिकेकडून २० ऑगस्ट ते ३० सप्टेंबर या कालावधीत विशेष मोहीम राबविण्यात येणार आहे. या मोहिमेत थकित मालमत्ता कर, दंड आणि वॉरंट कारवाईशी संबंधित मालमत्तांवर कारवाई केली जाणार आहे. महापालिका आयुक्त डॉ. विपीन इटनकर यांनी बुधवारी या विशेष मोहिमेला मंजुरी दिली. मोहिमेदरम्यान व्यावसायिक मालमत्तांवर प्राधान्याने कारवाई होणार आहे.
Dhule Crime : 18 वर्षीय तरुणी आणि 23 वर्षीय तरुणाचा एकाच ठिकाणी संशयास्पद शेवट, महाराष्ट्रात खळबळ, अरुणने मध्यरात्री मेसेज केला अन् आक्रित समोरमहापालिकेच्या आकडेवारीनुसार, शहरातील मालमत्ता कराची मूळ थकबाकी ६८३.६६ कोटी रुपये आहे. त्यावर जमा झालेला दंड ५८६.७० कोटी रुपये, तर वॉरंट कारवाईशी संबंधित रक्कम ८.६९ कोटी रुपये आहे. अशी एकूण थकबाकी १,२७९.०५ कोटी रुपये असून, ती शहरातील सुमारे ३.२४ लाख मालमत्तांवर आहे.
या मोहिमेसाठी थकबाकीच्या प्रमाणानुसार प्राधान्यक्रम निश्चित करण्यात आला आहे. सर्वप्रथम व्यावसायिक मालमत्ता, त्यानंतर मिश्र वापराच्या मालमत्ता, निवासी मालमत्ता आणि मोकळे भूखंड अशा क्रमाने कारवाई केली जाणार आहे.
महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त मिलिंद मेश्राम यांनी अधिकाऱ्यांना थकबाकी वसुलीसाठी टप्प्याटप्प्याने कारवाई करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. मोठ्या थकबाकीदारांसोबतच कमी रकमेची थकबाकी असलेल्या मालमत्तांचीही पद्धतशीर वसुली करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. आकडेवारीनुसार, इमारत असलेल्या सुमारे २.३५ लाख मालमत्तांवर ४७२.१२ कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. तर ८८,९१८ जमीन आणि मोकळ्या भूखंडांवर २११.५५ कोटी रुपये थकीत आहेत. वादग्रस्त मालमत्ता तसेच अद्याप जीआयएस मॅपिंगमध्ये नोंद न झालेल्या मालमत्तांवरही विशेष लक्ष दिले जाणार आहे. थकबाकीदारांनी महापालिकेच्या पथकांना सहकार्य करून थकीत कर तातडीने भरावा, असे आवाहन प्रशासनाने केले आहे.
पाच लाखांवरील थकबाकीदारांवर नजर
महापालिकेने पाच लाख रुपयांपेक्षा अधिक थकबाकी असलेल्या मालमत्तांची स्वतंत्र यादी तयार केली आहे. यामध्ये ६२४ व्यावसायिक, ४०४ मिश्र वापराच्या आणि ७०९ निवासी मालमत्तांचा समावेश आहे. या मोठ्या थकबाकीदारांकडून प्राधान्याने वसुली केली जाणार आहे. दीर्घकाळापासून मोठी थकबाकी ठेवणाऱ्या मालमत्तांविरुद्ध महाराष्ट्र महानगरपालिका कर नियमांतील नियम ४२ अंतर्गत थेट वॉरंट कारवाई करण्याच्या सूचना वसुली पथकांना देण्यात आल्या आहेत. जप्तीची कारवाई टाळण्यासाठी थकबाकीदारांना तातडीने कर भरण्याची संधी दिली जाणार आहे. वसुली पथकांकडे डिजिटल पीओएस मशीन उपलब्ध करून देण्यात येणार असून, संबंधित मालमत्ताधारकांना संपूर्ण थकबाकीची रक्कम जागेवरच डिजिटल पद्धतीने भरता येणार आहे. त्यामुळे पुढील कठोर कारवाई टाळता येईल, असे महापालिकेने स्पष्ट केले आहे

