सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्या. जॉयमाल्या बागची आणि न्या. व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठाने सायबर फसवणुकीचा सामना करण्यासाठी व्यवस्था बळकट करण्याच्या उद्देशाने संबंधित यंत्रणांना अनेक आदेश दिले. अशा फसवणुकीच्या जाळ्यात अडकलेल्यांसाठी तयार करण्यात आलेल्या तक्रार निवारण आणि रक्कम परत मिळवून देण्याबाबतच्या प्रणालींची त्वरित अंमलबजावणी आणि कार्यवाही सुनिश्चित करावी, असे आदेश न्यायालयाने सर्व राज्ये, केंद्रशासित प्रदेश आणि तपास संस्थांना दिले आहेत. बनावट कागदपत्रांशी संबंधित डिजिटल अरेस्ट प्रकरणाची न्यायालयाने स्वयंप्रेरणेने दखल घेत सुनावणी घेतली.
Maharashtra Monsoon Death: धो-धो नव्हे, जीवघेणा पाऊस! गेल्या महिनाभरात अनेकांनी गमावला जीव, राज्यात पावसाचे बळी किती?
सर्व उच्च न्यायालयांच्या निबंधकांना या मानक कार्यप्रणालीची प्रत उपलब्ध करून द्यावी, असे आदेश न्यायालयाने रिझर्व्ह बँकेला दिले. तसेच, या यंत्रणांबाबत नागरिकांना माहिती मिळावी, यासाठी योग्य ती जनजागृती मोहीम राबवावी, असे निर्देश न्यायालयाने राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना दिले आहेत. अशा प्रकरणांत अधिक उत्तरदायित्वाची अपेक्षा करत, सायबर फसवणूक निवारण यंत्रणेअंतर्गत नोंदवलेल्या आणि निकाली काढलेल्या तक्रारींचा राज्यनिहाय व बँकनिहाय तपशील असलेला अहवाल सादर करण्याचे निर्देश खंडपीठाने संबंधित प्राधिकरणांना दिले.
‘डिजिटल अरेस्ट’सारख्या फसवणुकीच्या प्रकारांना प्रतिबंध घालण्यासाठी आणि फसवणूक झालेल्या पीडितांचे पैसे वसूल करण्यासाठी मदत करण्यासंबंधी उपाययोजनांबाबत बँका व वित्तीय मध्यस्थांशी चर्चा करावी, असेही खंडपीठाने केंद्र सरकारने स्थापन केलेल्या आंतर-विभागीय समितीला उद्देशून नमूद केले. डिजिटल अरेस्ट या संकल्पनेला फौजदारी कायद्यात अधिकृतपणे परिभाषित करावे आणि कठोर शिक्षेची तरतूद असलेला एक स्वतंत्र गुन्हा म्हणून त्याचा समावेश करण्यावर विचार करावा, अशी सूचनाही सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला केली होती. त्यानंतर एका आठवड्याने हे निर्देश आले आहेत.पनीरसारखे दिसणारे ‘अॅनालॉग’ हद्दपार! साठवणूक, वाहतूक, वितरणावर एक वर्षासाठी प्रतिबंध; FDAचा निर्णय
१८ राज्यांत सायबर केंद्रे, ई-झीरो गुन्हे यंत्रणा
राज्य सायबर गुन्हे समन्वय केंद्र आणि ई-झीरो एफआयआर ही यंत्रणा केवळ १८ राज्यांनी स्थापन केली आहे. याची दखल घेत उर्वरित राज्यांनी चार आठवड्यांत अशी केंद्रे अधिसूचित आणि कार्यान्वित करावीत, असे आदेश न्यायालयाने दिले.
या टप्प्यावर नोंदवलेली प्रगती कौतुकास्पद असली, तरी आधीच अस्तित्वात असलेल्या यंत्रणा अधिक अंमलबजावणी व्यापकपणे स्वीकारणे, जलद आणि सातत्यपूर्ण पाठपुरावा होणे आवश्यक आहे.--सर्वोच्च न्यायालय
लेखकाबद्दलकिशोरी तेलकर किशोरी तेलकर
किशोरी तेलकर महाराष्ट्र टाइम्स ऑनलाइनमध्ये कन्सल्टंट या पदावर कार्यरत आहेत. किशोरी या २०२२पासून मटा ऑनलाइन सोबत जोडलेल्या आहेत. राजकारण, हायपर लोकल स्टोरी, क्राईम बातम्या, महिलांविषयक समस्या, गाव खेड्यातल्या बातम्या करण्याचा त्यांचा अनुभव आहे.
पत्रकारितेतील अनुभव
किशोरी यांना वृत्तपत्र, टीव्ही आणि डिजिटल माध्यमांमधील ६ वर्षांचा अनुभव आहे. किशोरी यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून पत्रकारितेला सुरुवात केली. सकाळ वृत्तपत्रात काम करतांना त्यांनी प्रिंट मीडियासोबतच सोशल मीडिया हॅंडलिंग, वेबसाईटचेही काम केलं आहे. सध्या चार वर्षांपासून त्या महाराष्ट्र टाइम्स ऑनलाईनमध्ये कार्यरत आहेत. लेखन कौशल्याच्या जोरावर सामाजिक समस्या, शाळा- कॉलेज विद्यार्थी समस्या, आरोग्य टिप्स, महिलांविषयक प्रश्न, फॅशन, लाइफस्टाइल या विविध विषयांवर त्यांनी बातम्या केल्या आहेत.
शैक्षणिक पात्रता
किशोरी तेलकर यांनी कै. बिंदू रामराव देशमुख कला व वाणिज्य महिला महाविद्यालय, नाशिकरोड येथून एम.कॉम पदवी संपादन केली. त्यानंतर गोखले एज्युकेशन सोसायटीचे एच.पी.टी आर्ट्स अँड आर.वाय.के सायन्स कॉलेजमधून कम्युनिकेशन अँड जर्नलिझम विषयात पदव्युत्तर शिक्षण घेतलं आहे. जर्नलिझमचे शिक्षण घेत असतानाच किशोरी यांनी देशदूत, दिव्यमराठी सारख्या वृत्तपत्रात इंटर्नशिप केलेली आहे. मराठी भाषेवर प्रभुत्व असून हिंदी, इंग्रजी भाषाही त्यांना अवगत आहेत.… आणखी वाचा
