गेल्या काही वर्षांत या पुरवणी मागण्या आपलेच विक्रम मोडत आहेत. बहुमताच्या जोरावर त्या मान्य होणार, हे स्पष्ट आहे. मात्र, या सगळ्या सव्यापसव्यामध्ये ‘नियोजन’नामक बाब कोठेही आढळत नाही. त्यामुळेच अर्थखात्याची जबाबदारी सांभाळणारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नियोजन खात्याच्या कारभारात गांभीर्याने लक्ष देण्याची वेळ आली आहे.
अर्थसंकल्प हे राज्याच्या आर्थिक नियोजनाचे ‘बायबल’ मानले जाते; साहजिकच त्यात दाखवलेल्या दिशेनेच जमा-खर्चांची वाटचाल अपेक्षित आहे. मात्र, हल्ली अर्थसंकल्पाचे पावित्र्य हरवून गेले असून, काही महिन्यांतच त्याचे खरे दात पुरवणी मागण्यांच्या रूपाने समोर येत आहेत. खरे तर अनपेक्षित खर्च किंवा आपत्तीसारख्या प्रसंगांमध्ये पुरवणी मागण्या सादर करणे अपेक्षित आहे. परंतु मागण्यांच्या तपशीलात डोकावले, तर अपवाद वगळता त्यातील एकही खर्च ‘अचानक’ उद्भवल्याचे दिसत नाही.
‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजने’साठी २० हजार कोटी रुपयांच्या मागण्यांचा मुद्दा बाजूला ठेवला, तरी उरलेल्या ७८ हजार कोटी रुपयांचे काय, हा प्रश्न उरतोच. त्यामध्ये अनिवार्य खर्च सुमारे १४ हजार कोटी रुपये, कार्यक्रमाअंतर्गत खर्चासाठी ६६ हजार कोटी रुपये, केंद्रीय योजनांमधील खर्चाचा वाटा म्हणून १७ हजार कोटी रुपये, ‘ महावितरण ’च्या कर्जफेडीसाठी आठ हजार कोटी रुपये आणि मुंबई मेट्रो , भुयारी मार्ग व पुणे रिंगरोड अशा मागण्यांचा समावेश आहे. अशा योजनांवर खर्च होणार; केंद्राच्या योजनांसाठी ‘मॅचिंग ग्रांट’ द्यावीच लागणार, हे अर्थसंकल्प मांडताना नियोजन विभागाला ठाऊक नव्हते का? विशेषत: नाशिकमधील सिंहस्थ कुंभमेळ्याची पर्वणी ही ‘अचानक’ उद्भवलेली नसून, त्या खर्चांसाठी अचानक तोंडमिळवणी करण्याची वेळ का यावी आणि ‘अनिवार्य’ म्हणवल्या जाणाऱ्या खर्चांचा नियोजन विभागाला अवचित साक्षात्कार कसा व्हावा, अशा प्रश्नांची उत्तरे जनतेला मिळालीच पाहिजेत.
काही विकासकामांमध्ये भूसंपादनासारख्या अडचणी येतात, किंवा क्वचित खर्चातही वाढ होते, असे पूर्वानुभव आहेत. त्यामुळे त्याच्या तरतुदींमध्ये आधीच पैसे अडकवून ठेवणे अव्यवहार्य ठरते, हे मान्य; परंतु ही रक्कम एक लाख कोटी रुपयांपर्यंत जावी, हे समर्थनीय नाही. एखाद्या गरीब कुटुंबातल्या गृहिणीची महिन्याअखेरीला हातातोंडाशी गाठ यावी, तशी वेळ तज्ज्ञांची फौज हाताशी असलेल्या संपन्न महाराष्ट्रापुढे का येते, ही विचार करण्याजोगी बाब नक्कीच.
‘आर्थिक शिस्त’ हा प्रगतीचा पाया आहे, याचे विस्मरण होऊन चालणार नाही. आपत्तीमध्ये पूर्वीचे नियोजन बाजूला ठेवून तिजोरी खुली करावीच लागते; परंतु विकास साधण्यासाठी दीर्घकालीन नियोजनाला सोडचिठ्ठी देणे, हे आपल्याच पायावर कुऱ्हाड मारून घेतल्यासारखे होईल. पुरवणी मागण्यांचे प्रमाण अर्थसंकल्पाच्या पाच टक्क्यांच्या आत असावे, असे जाणकार सांगतात, पण हल्ली त्या मर्यादेचे उल्लंघन, ही नित्याची बाब ठरली आहे. त्यामुळेच हा अतिरेक म्हणजे नियोजन कोलमडून पडण्याचे निदर्शक आहे, की त्यामागेही काही ‘नियोजन’ आहे, अशी शंका आल्यावाचून राहत नाही.
गेल्या काही दशकांमध्ये राजकीय फायद्यासाठी लोकानुनय, हे सर्वच सरकारांचे व्यवच्छेदक लक्षण बनले असून, अर्थसंकल्प आणि निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यांमधील सीमारेषा पुसट झाल्या आहेत. अर्थसंकल्पात लोकानुनयी उधळपट्टीच्या योजनांचा पाऊस पाडला जातो आणि दोन महिन्यांनी चोरपावलांनी मागण्यांच्या पुरवण्या सादर होतात; ‘आता हे सगळे खर्च करण्याविना पर्याय नाही,’ असा दबाव आणून ते मान्य करवून घेतले जातात. मग लोकप्रिय घोषणांसाठी एक आणि अनिवार्य खर्चासाठी दुसरा, असे सरळसरळ दोन अर्थसंकल्प मांडण्याचा ‘क्रांतिकारी’ पायंडा सुरू करण्यास काय हरकत आहे? तशीही अन्य राज्यांना ‘दिशा’ देण्याची आपली परंपरा आहेच की!
लेखकाबद्दलकिशोरी तेलकर किशोरी तेलकर
किशोरी तेलकर महाराष्ट्र टाइम्स ऑनलाइनमध्ये कन्सल्टंट या पदावर कार्यरत आहेत. किशोरी या २०२२पासून मटा ऑनलाइन सोबत जोडलेल्या आहेत. राजकारण, हायपर लोकल स्टोरी, क्राईम बातम्या, महिलांविषयक समस्या, गाव खेड्यातल्या बातम्या करण्याचा त्यांचा अनुभव आहे.
पत्रकारितेतील अनुभव
किशोरी यांना वृत्तपत्र, टीव्ही आणि डिजिटल माध्यमांमधील ६ वर्षांचा अनुभव आहे. किशोरी यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून पत्रकारितेला सुरुवात केली. सकाळ वृत्तपत्रात काम करतांना त्यांनी प्रिंट मीडियासोबतच सोशल मीडिया हॅंडलिंग, वेबसाईटचेही काम केलं आहे. सध्या चार वर्षांपासून त्या महाराष्ट्र टाइम्स ऑनलाईनमध्ये कार्यरत आहेत. लेखन कौशल्याच्या जोरावर सामाजिक समस्या, शाळा- कॉलेज विद्यार्थी समस्या, आरोग्य टिप्स, महिलांविषयक प्रश्न, फॅशन, लाइफस्टाइल या विविध विषयांवर त्यांनी बातम्या केल्या आहेत.
शैक्षणिक पात्रता
किशोरी तेलकर यांनी कै. बिंदू रामराव देशमुख कला व वाणिज्य महिला महाविद्यालय, नाशिकरोड येथून एम.कॉम पदवी संपादन केली. त्यानंतर गोखले एज्युकेशन सोसायटीचे एच.पी.टी आर्ट्स अँड आर.वाय.के सायन्स कॉलेजमधून कम्युनिकेशन अँड जर्नलिझम विषयात पदव्युत्तर शिक्षण घेतलं आहे. जर्नलिझमचे शिक्षण घेत असतानाच किशोरी यांनी देशदूत, दिव्यमराठी सारख्या वृत्तपत्रात इंटर्नशिप केलेली आहे. मराठी भाषेवर प्रभुत्व असून हिंदी, इंग्रजी भाषाही त्यांना अवगत आहेत.… आणखी वाचा
