सरकार म्हणत आहे की 2022-23 साठी इथेनॉलसाठी शुगर Diversion 12% होता. तोच 3% कमी करून 2025-26 मध्ये 9% वर आणण्यात आले आहे. एकंदरीत, इथेनॉल मध्ये साखरयुक्त पदार्थ आधीपेक्षा आता कमी वापरले जात असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. तसेच इथेनॉल तयार करण्यासाठी वापरात येणारा 3/4 भाग हे धान्य मुख्यतः मका असतो, त्यामुळे साखरेच्या किंमतीच्या वाढीस इथेनॉल कारणीभूत असल्याचा दावा सरकारने फेटाळून लावला आहे.
इथेनॉल नाही मग सरकारच्या मते खरं कारण काय?
सरकार म्हणतं यंदा साखरेचे उत्पादन कमी झाले आहे. विविध कारणांमुळे ऊसाच्या पिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. याला अतिवृष्टी, रेड रॉट तसेच काही शेतात साचून राहिलेले पाणी कारणीभूत असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. अशात देशामध्ये सण उत्सवांना सुरुवात होणार आहे. त्यामुळे मिठाई तसेच गोड पदार्थांची मागणी मोठ्या प्रमाणात वाढणार आहे. पहिलेच देशात साखरेचे उत्पादन कमी आहे त्यात वाढत्या मागणीमुळे साखर निर्यातदार देशावर साखर इतर देशांतून आयात करण्याची वेळ आली आहे.
फक्त भारतात नव्हे तर आंतरराष्ट्रीय पातळीवरही साखरेच्या किंमती वाढल्या आहेत. 30 जून रोजी साखरेची आंतरराष्ट्रीय किंमत 474 डॉलर्स प्रति टन होती. तर हीच किंमत आता 552 डॉलर्स प्रति टनपर्यंत वाढली आहे. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर साखरेच्या किंमतीत 16% पेक्षा जास्त वाढ नोंदवण्यात आली आहे.
परंतु, सरकारचे म्हणणे आहे की देशात अद्याप साखरेचा पूर्ण तुटवडा नाही. गाळप हंगामाला काही महीने उरले आहेत. ऑक्टोबरमध्ये ऊस गाळून साखर तयार करण्यात येते. सरकारच्या मते या हंगामापर्यंत देशांतर्गत गरज भागवेल इतका साखरेचा साठा आपल्याकडे उपलब्ध आहे.
सोन्याच्या किंमतीत वाढ अन् Gold Loan कंपन्यांची चांदी; IIFL Finance च्या शेअरमध्ये आज इतकी तेजी का?देशात साखरेचा पुरवठा वाढवण्यासाठी आणि विशेषकरून किंमती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी 10 लाख मेट्रिक टन कच्च्या साखरेच्या आयातीवर Import Duty माफ करण्यात आली आहे. 30 नोव्हेंबरपर्यंत देशातील साखर वितरकांना 400 मेट्रिक टनपेक्षा जास्त साखरेचा साठा जमवून ठेवण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. तर बिस्किट कंपन्या, मिठाई कंपन्या तसेच साखरेचा वापर करून खाद्य उत्पादन करणाऱ्या इतर बल्क Consumers यांना 15 दिवसांच्या वापरापेक्षा जास्तीचा साखरसाठा ठेवता येणार नाही. कागदोपत्री नमूद करण्यात आलेला साखरसाठा आणि सरकारकडून करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणात आढळलेल्या साखरसाठेत फरक आढळला तर संबंधित कंपनीवर किंवा साखर वितरकावर सरकारकडून कारवाई करण्यात येईल.

