अशाप्रकारे, साखरेच्या दरवाढीमुळे बाजारात घबराट पसरली असून सर्वसामान्य आणि दुकानदार या दोघांची चिंता वाढली आहे. सणासुदीच्या तोंडावर या दरवाढीमुळे काळाबाजार वाढण्याची भीती निर्माण झाल्यामुळे काही व्यापाऱ्यांनी सरकारला सारखेची किंमत तातडीने नियंत्रण आणण्याची गरज आहे, अन्यथा दिवाळीपर्यंत परिस्थिती हाताबाहेर जाऊ शकते असे आवाहन केले आहे.
साखरेच्या वाढत्या किमतीवर सरकार स्ट्राईक करणार
अशा परिस्थितीत, बाजारातील सद्यस्थितीची दखल घेऊन सरकार साखरेच्या वाढत्या किमतींना आळा घालण्यासाठी आयातीवरील 100 टक्के शुल्क कमी केले जाऊ शकते किंवा पूर्णपणे रद्द करण्यासारखे मोठे पाऊल उचलू शकते, असा दावा ब्लूमबर्ग अहवालातून समोर आला आहे. देशांतर्गत बाजारात साखरेचा पुरवठा वाढवून भाव खाली आणण्याचा या पावलाचा उद्देश आहे.
दरम्यान आता सध्या हा प्रस्ताव फक्त विचाराधीन असून आयात शुल्क कमी करणे किंवा पूर्णपणे हटवण्याचा सरकारने अद्याप अंतिम निर्णय घेतलेला नाही, त्यामुळे शुल्क किती कमी केले जाईल? कोणत्या प्रकारच्या साखरेला सवलत मिळेल आणि आयातीवर काही मर्यादा घातल्या जातील का? याबाबत अजूनही साशंकता आहे.
साखरेवर 100 टक्के शुल्क
सरकारने फेब्रुवारी 2018 पासून साखरेवरील आयात शुल्क 50% वरून 100% पर्यंत वाढवलेले जेणेकरून देशांतर्गत बाजारातील किंमतींना लगाम आणि शेतकऱ्यांना स्वस्त परदेशी साखरेपासून वाचवले जाऊ शकेल. अशा स्थितीत, साखरेवरील 100 टक्के शुल्क अजूनही लागू आहे.
वरील स्थिती सोप्या भाषेत समजायची तर, परदेशातून 100 रुपयांची साखर आयात केल्यास वाहतूक आणि इतर खर्चांसह 100 रुपये आयात शुल्क आकारले जाते. यामुळे परदेशातून साखर आयात करणे महाग होते. अशा स्थितीत, शुल्क कमी केले किंवा काढून टाकले तर परदेशी साखर भारतात स्वस्त होऊ शकते. आयात वाढल्याने देशांतर्गत बाजारात पुरवठा सुधारेल आणि किमतींवरील दबाव कमी होईल.
मात्र यामुळे किरकोळ बाजारात साखरेच्या किमती लगेचच निम्म्या होतील, असं नाही. सरकार किती साखर आयात करण्यास परवानगी देते, जागतिक दर काय आहेत आणि आयात केलेला माल बाजारात केव्हा पोहोचतो या घटकांवरही किमती अवलंबून असतील.
भारतीय बाजारांमध्ये सध्या साखरेचा दर किती?
जुलै महिन्याच्या अखेरपर्यंत देशात साखरेची किरकोळ किंमत 49 रुपये किलोच्या उच्चांकावर पोहोचल्या आहेत. तसेच कारखान्यात उत्पादित साखरेचे भावही सुमारे तीन महिन्यांत 39 रुपयांवरून 45 रुपये प्रति किलोपर्यंत वाढले असून ऑगस्ट महिन्यात देशांतर्गत बाजारातील घाऊक भाव 4400 ते 4800 रुपये प्रति क्विंटल म्हणजेच 44 ते 48 रुपये प्रति किलो या दरम्यान होते.
याच दरवाढीमुळे 13 ऑगस्ट रोजी बलरामपूर चिनी, धामपूर शुगर, दालमिया भारत शुगर, श्री रेणुका आणि उत्तम शुगर यांसारख्या शेअर्सनी ट्रेडिंग दरम्यान 7% पर्यंत उसळी घेतलेली. याशिवाय, वाढलेल्या किमतींमुळे साखर कंपन्यांच्या कमाईला चालना मिळेल असे बाजाराला अपेक्षित होते.
दुसरीकडे, देशांतर्गत पुरवठा सुरक्षित ठेवण्याच्या उद्देशाने सरकारने याआधी 13 मे रोजी कच्ची, पांढरी आणि शुद्ध यांसारख्या साखरेच्या निर्यातीवर 30 सप्टेंबर 2026 पर्यंत बंदी घातलेली आहे. या दरम्यान, सरकारने अंदाजे 1.59 दशलक्ष टन साखरेच्या निर्यातीला परवानगी दिली होती, पण बंदी लागू असेपर्यंत व्यापाऱ्यांनी अंदाजे 8 लाख टन साखरेचा व्यवहार केला आणि 6 लाख टनांहून अधिक साखर परदेशात पाठवली. काही विशिष्ट श्रेणी आणि बंदरांवर आधीच उपलब्ध असलेल्या वस्तूंना यातून सूट दिल्याचेही रॉयटर्सने अहवालात म्हटले.

