सर्पदंशाची विषबाधा ही संभाव्य जीवघेणी स्थिती आहे. वेळेत निदान, योग्य प्रथमोपचार, रुग्णाला तातडीने रुग्णालयात दाखल करणे आणि आवश्यकतेनुसार सर्पविष प्रतिबंधक लस उपलब्ध करून देणे महत्त्वाचे असते. या पार्श्वभूमीवर, राज्यातील सर्पदंशाच्या घटनांची शास्त्रशुद्ध नोंद आणि त्यावर आधारित प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी सरकारने ही अधिसूचना लागू केली आहे.
Tukaram Mundhe: तुकाराम मुंढेंच्या FDA ची पुन्हा अडचण; कंपनीचा कोट्यवधींचा साठा जप्त, पण बाजू मांडताना वकिलांची भंबेरी, कोर्टाने फटकारलंसर्पदंशाची प्रत्येक संशयित, संभाव्य किंवा निश्चित घटना संबंधित जिल्हा आरोग्य अधिकारी किंवा जिल्हा शल्यचिकित्सकांना कळवण्यात येणार आहे. सर्पदंशामुळे झालेल्या मृत्यूची माहिती उपलब्ध संवाद यंत्रणेद्वारे तत्काळ देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. ही माहिती आरोग्य व्यवस्थापन माहिती प्रणाली, एकात्मिक रोग सर्वेक्षण कार्यक्रम किंवा सरकारने निश्चित केलेल्या अन्य अहवाल प्रणालीमध्ये नोंदवण्यात येणार आहे. त्यामुळे राज्यातील सर्पदंशाच्या घटनांची विश्वासार्ह माहिती उपलब्ध होण्यास मदत होईल.
जिल्ह्यापर्यंत नोडल यंत्रणा
सर्पदंश प्रतिबंध आणि नियंत्रणासाठी राज्यस्तरावर संचालक (रुग्णालये), तसेच जिल्हास्तरावर जिल्हा शल्यचिकित्सक आणि जिल्हा आरोग्य अधिकारी यांची सर्पदंश नोडल अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात येणार आहे. पालिका क्षेत्रामध्ये वैद्यकीय अधिकारी तसेच अतिरिक्त वैद्यकीय आरोग्य अधिकाऱ्यांची नोडल अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात येणार आहे.
Maharashtra SIR: तब्बल 2 कोटी मतदार अपात्र; राज्यातील ‘एसआयआर’चा टप्पा पूर्ण, आयोगाकडून आकडेवारी जाहीररुग्णांच्या उपचाराची संपूर्ण नोंद
सर्पदंशाच्या रुग्णाच्या नोंदीमध्ये दंशाची तारीख व ठिकाण, रुग्णाचे वय, लिंग, सर्पदंशाची परिस्थिती, विषबाधेची लक्षणे, करण्यात आलेले उपचार, देण्यात आलेल्या ‘एएसव्ही’च्या कुप्यांची संख्या, रुग्णाला संदर्भित केले असल्यास त्याचा तपशील, उपचाराचा परिणाम आणि मृत्यू झाल्यास त्याची नोंद ठेवणे बंधनकारक असेल. या निर्णयामुळे सर्पदंश प्रतिबंध आणि उपचार अधिक प्रभावीपणे व तातडीने होतील, असा विश्वास आरोग्यमंत्री प्रकाश अबिटकर यांनी व्यक्त केला.

