विरोधी पक्षांचे या मोहिमेबाबत आक्षेप आहेतच. यामागील राजकारण बाजूला ठेवले, तरी प्रक्रियेतील अडचणी दाखवून देणाऱ्यांना थेट मोडीत न काढता, नागरिकांच्या योग्य तक्रारी समजावून घेणे आणि त्यांचे निराकरण करून ही प्रक्रिया सुटसुटीत व पारदर्शक कशी होईल, हे पाहणे सद्यस्थितीत योग्य ठरेल.
वर्षानुवर्षे अद्ययावत न केलेल्या मतदारयाद्या ‘शुद्ध’ करण्याच्या उद्देशाने ‘एसआयआर’ मोहीम हाती घेण्यात आली. आजवर या मोहिमेअंतर्गत बिहारमधून ६५ लाख, पश्चिम बंगालमधून ९० लाख, तमिळनाडूमधून ७४ लाख आणि गुजरातमधून ६८ लाख नावे वगळण्यात आली. आता महाराष्ट्रासह १६ राज्ये आणि तीन केंद्रशासित प्रदेशांममध्ये या मोहिमेचा तिसरा टप्पा राबविण्यात येत आहे. महाराष्ट्रात सध्या केंद्रस्तरीय अधिकारी (बीएलओ) घरोघरी जाऊन अर्जांचे वाटप करीत असले, तरी त्यांच्या अपुऱ्या संख्येमुळे अर्जांचे शंभर टक्के वितरण झालेले नाही; तसेच पावसाळ्याच्या काळात अनेक जण शेतीच्या कामांमुळे आणि हजारो जण पालखी सोहळ्यातही सहभागी झाल्याने घरी भेटलेले नसल्याचे आढळले आहे.
त्यातच नव्या मतदारांनाही यादीत नाव समाविष्ट करण्याच्या अर्ज क्र. ६च्या जोडीने ‘एसआयआर’ चे घोषणापत्रसुद्धा अनिवार्य केल्याची माहिती आयोगाकडून देण्यात आली आहे. त्यामुळे नवे मतदार ओळखणे आणि त्यांच्या नोंदी जुळवणे शक्य होईल आणि अर्जदारांच्या कागदपत्रांची संख्या कमी होईल, असा दावा आयोगाकडून करण्यात येत आहे. मात्र, ‘एसआयआर’ च्या नियमांनुसार एखाद्याच्या पालकांची नावे वगळली गेली, तर त्यांच्या पाल्यांना अर्थात नवमतदारांनाही त्याचा फटका बसणे अपरिहार्य आहे. याबाबतच्या आक्षेपांवर आयोगाने उत्तर दिलेले नाही.
वर्षानुवर्षे मतदान करीत असूनही केवळ सन २००२च्या यादीत नाव नाही, ही मतदारांची चूक कशी ठरू शकते? पूर्वीच्या पिढीत अनेकांचे जन्म घरीच झाले आहेत; त्यामुळे त्यांच्याकडे जन्मदाखले नाहीत. त्याबरोबरच ग्रामीण भागांत, झोपडपट्ट्यांमध्ये आणि भूमिहीन-भटक्या समाजांतील नागरिकांकडेही कागदपत्रे नसल्यास मतदारयादीतून त्यांची नावे वगळली जाण्याची टांगती तलवार उभी आहे. दुसरीकडे निवडणूक आयोगाचे पोर्टल आणि ॲपवरसुद्धा जुन्या यादीतील चुकीच्या नोंदींमुळे अडचणी येत आहेत.
अनेक राज्यांत या प्रक्रियेवरून वाद झाल्यानंतर संयुक्त राष्ट्रसंघानेही त्यांची दखल घेतली आणि या मोहिमेतून विशिष्ट समुदाय, स्थलांतरित मतदार आणि आर्थिक दुर्बल घटकातील मतदार मतदानापासून वंचित राहू शकतात, अशी चिंता व्यक्त केली. त्यावर ‘ही मोहीम पूर्णपणे घटनात्मक व पारदर्शक असून, त्याद्वारे सर्व पात्र मतदारांचा समावेश आणि अपात्र नावे वगळण्यात येणार आहेत,’ असे स्पष्टीकरण आयोगाने दिले खरे; पण आयोगाची कागदावरची ही भूमिका आणि अंमलबजावणीतील अडचणी यांत जमीन-अस्मानाचे अंतर दिसते.
पश्चिम बंगालमध्ये शंकास्पद बाबी आढळल्याने सुमारे तीस लाख मतदारांनी त्यावर आक्षेप घेतले होते; मात्र त्यावर सुनावणीसुद्धा न घेता सर्वोच्च न्यायालयानेही ‘पुढच्या वेळी मतदान करा,’ असे फर्मावले आणि त्यांना मतदानाच्या हक्कांपासून वंचित ठेवण्यात आले. अशा प्रकारांचे संयुक्त राष्ट्रांपुढे समर्थन कसे करणार? त्याच धर्तीवर महाराष्ट्रातही सुमारे पावणेतीन कोटी मतदारांच्या मतदानाच्या हक्कावर टांगती तलवार असल्याची चर्चा आहे. त्यामुळेच मोहिमेचे उद्देश चांगले दिसले, तरी ती सुटसुटीत-पारदर्शक आणि समावेशक असल्याचे कृतीतून सिद्ध करावे लागेल; अन्यथा विरोधकांच्या प्रचाराला बळच मिळेल.

