RBI New Loan Recovery Rule; EMI न भरल्यास बँक मोबाईल-लॅपटॉप लॉक नाही करू शकणार; कर्जदारांना RBI चा मोठा दिलासा, लोन रिकव्हरीच्या दादागिरीला लगाम

लोन रिकव्हरी एजंटसाठी RBI चे नवीन नियम

तुम्ही किंवा तुमच्या जवळच्या कोणत्याही व्यक्तीने वैयक्तिक, गृह कर्ज किंवा वाहन कर्ज घेतले असेल आणि कोणत्याही कारणास्तव हप्ते भरण्यास असमर्थ असेल तर बँका यापुढे तुमचा मोबाईल, टॅब्लेट किंवा लॅपटॉप ब्लॉक करू शकणार नाही.

Central Govt Employees: पती-पत्नी दोघेही सरकारी नोकरीत असतील, तर दोघांना HRA मिळेल का? कर सवलतीचा फायदा कोणाला? सरकारने संसदेत दिले उत्तरभारतीय रिझर्व्ह बँकेने वसुली एजंटच्या मनमानी कारभारावर बंदी घातली असून नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. आरबीआयने म्हटले आहे की, बँका आणि NBFCs केवळ कर्ज वसुलीसाठी कर्जदाराचे मोबाईल डिव्हाइस बंद करू शकत नाही किंवा त्याचा वापर मर्यादित करू शकत नाहीत. 1 जानेवारी 2027 पासून हा नियम लागू होईल.

बँक तुमचा मोबाईल किंवा लॅपटॉप केव्हा ब्लॉक करू शकते?

त्याचवेळी, रिझर्व्ह बँकेने या नियमाला एका अपवादही केला आणि काही विशिष्ट प्रकरणांमध्ये बँकांना मोबाईल फोन आणि लॅपटॉप ब्लॉक करण्याचा अधिकार दिला आहे. समजाएखाद्या ग्राहकाने मोबाईल फोन, टॅब्लेट किंवा लॅपटॉप खरेदीसाठी त्याच बँक किंवा वित्तीय संस्थेकडून कर्ज घेतले असेल, तर बँक आवश्यक असल्यास त्या डिव्हाइसची काही वैशिष्ट्ये प्रतिबंधित करू शकते. मात्र, तरीही बँक डिव्हाइस तात्काळ निष्क्रिय करू शकत नाही आणि टप्प्याटप्प्याने कार्यवाही करावी लागते.

$1 Trillion Economy: महाराष्ट्र सर्वात आधी गाठणार 1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्थेचा टप्पा! तत्पूर्वी कोण-कोणते अडथळे? इंडिया रेटिंग्सचा अहवाल

या सुविधा कधीही बंद होणार नाही

याशिवाय, डिव्हाइस लॉक करण्याची गरज भासल्याससुद्धा काही अत्यावश्यक वैशिष्ट्ये सुरूच राहतील ज्यामध्ये खालील गोष्टींचा समावेश असेल:

• इनकमिंग कॉल्स
• SMS
• इमर्जन्सी SoS फीचर

अशाप्रकारे, कोणत्याही परिस्थितीत ग्राहकाचे अत्यावश्यक कनेक्शन पूर्णपणे खंडित होणार नाही.

वसुलीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या तंत्रज्ञानावर कठोरता

दुसरीकडे, रिझर्व्ह बँकेने म्हटले आहे की बँका किंवा थर्ड पार्टी कंपन्या डिव्हाइस लॉकिंगसारखे तंत्रज्ञान वापरत असतील, तर ते पूर्णपणे सुरक्षित आणि प्रमाणित असणे आवश्यक आहे. यासाठी डिव्हाइस उत्पादक -OEM – किंवा ऑपरेटिंग सिस्टम प्लॅटफॉर्मकडून तंत्रज्ञानाचे प्रमाणीकरण करून घेतले पाहिजे ज्याचा उद्देश परवाना नसलेल्या किंवा असुरक्षित सॉफ्टवेअरचा वापर रोखण्याचा आहे.

वसुली एजंटांसाठी कठोर सूचना

आरबीआयने बँकांना वसुली एजंटांना केवळ कर्ज वसुलीसाठी आवश्यक माहिती देण्याचे निर्देश दिले आहेत. म्हणजे, कोणत्याही थकबाकीदार किंवा जामीनदाराचा वैयक्तिक तपशील गरजेपेक्षा जास्त प्रमाणात शेअर केला जाऊ शकत नाही, ज्यामुळे ग्राहकांच्या गोपनीयतेचे संरक्षण होऊ शकेल.