► वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली
हरियाणा आणि राजस्थान या दोन राज्यांमध्ये यमुना नदीच्या जलवितरणासंबंधी करार करण्यात आला आहे. त्यामुळे राजस्थानचा पाण्याचा प्रश्न काही प्रमाणा सुटणार आहे. तसेच हरियाणालाही लाभ होणार आहे. या नदीच्या पाण्यासाठी 32 वर्षांपूर्वीही या दोन राज्यांमध्ये करार करण्यात आला होता. आता त्या कराराचे पुनरुज्जीवर करण्यात आले आहे, अशी माहिती दोन्ही राज्यांनी दिली गेली आहे.
या करारामुळे यमुना नदीवरच्या एका जलसाठा प्रकल्पाचा तीन दशके भिजत पडलेला प्रश्न मार्गी लागणार आहे. या प्रकल्पाला जवळपास 35 हजार कोटी रुपयांचा खर्च येणार आहे. हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर राजस्थानच्या पाण्याचे दुर्भिक्ष्य असणाऱ्या प्रदेशात पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था केली जाऊ शकणार आहे. तसेच हरियाणाच्याही काही भागाला ही योजना मोठा लाभ मिळवून देणार आहे.
1994 मध्ये करार
यमुदा नदीच्या वरच्या भागातील पाण्यासंबंधी दोन्ही राज्यांमध्ये एक करार 1994 मध्ये करण्यात आला होता. त्या करारानुसार एक जलमहामंडळ स्थापनही करण्यात आले होते. तथापि, या मंडळाच्या कार्याचा प्रारंभ कधीही झाला नाही. तसेच, या करारानुसार अपेक्षित असलेल्या प्रकल्पावरही काही काम झाले नाही. आता 32 वर्षांच्या नंतर दोन्ही राज्यांच्या प्रशासनांनी या कराराला पुनरुज्जीवीत केले असून त्यामुळे ही जलसाठा योजना मार्गी लागली असल्याची माहिती आहे.
अमित शाह यांचे आभार
हा करार पुनरुज्जीवीत करण्यासाठी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी बरेच प्रयत्न केले. त्यांनी दोन्ही राज्य सरकारांशी यासंबंधी सातत्याने चर्चा केली आणि समन्वय ठेवला. त्यांनी या कराराचे स्वरुप दोन्ही राज्यांसमोर स्पष्ट केले आणि त्यांच्यात सहमती घडवून आणली. हा करार दोन्ही राज्यांसाठी कसा लाभदायक आहे, हे त्यांनी पटवून दिले. त्यामुळे दोन्ही राज्यांनी त्यांचे आभार मानले आहेत.
कराराचे स्वरुप काय आहे…
या कराराच्या अंतर्गत अप्पर यमुना नदीचे 57.70 कोटी घनमीटर पाणी राजस्थानात आणले जाणार आहे. हे पाणी राजस्थानला देण्याची तरतूद या करारात पूर्वीही होती. हे पाणी आणण्यासाठी 295.5 किलोमीटर लांबीची आणि 3.6 मीटर व्यासाची एक पाईपलाईन टाकली जाणार आहे. ही पाईपलाईन हरियाणातील हथनीकुंड खोऱ्यापासून राजस्थानच्या चुरु जिल्ह्यापर्यंत आणली जाणार आहे. या पाईपलाईचा मार्ग असा निर्धारित करण्यात आला आहे, की हरियाणातील 10 भागांनाही या पाईपलाईनमधून पिण्याचे पाणी मिळू शकेल. त्यामुळे हा प्रकल्प दोन्ही राज्यांसाठी लाभदायक ठरणार आहे, अशी माहिती देण्यात आली आहे.
भावी पिढ्यांसाठी महत्वपूर्ण
ही योजना भावी पिढ्यांसाठी महत्वपूर्ण ठरणार आहे, अशी प्रतिक्रिया राजस्थानचे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यांनी व्यक्त केली आहे. या योजनेच्या तत्पर कार्यान्वयनासाठी लवकरच दोन्ही राज्यांची एक संयुक्त समिती स्थापन केली जाणार असून या स्थापनेनंतर त्वरित कामाला प्रारंभ होण्याची शक्यता आहे. या प्रकल्पामुळे राजस्थान आणि हरियाणा या दोन्ही राज्यांमधील जवळपास 1 कोटी लोकांच्या पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सुटणार आहे, असे तज्ञांचेही मत आहे.
