Pune Revenue Scam Section 155 Misuse: महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी या संदर्भात विधिमंडळात घोषणा केली होती. त्यानुसार आदेश काढण्यात आला आहे.
दुरुस्तीच्या नावाखाली फेरफार
‘कलम १५५’चा वापर केवळ शुद्धलेखनाच्या किंवा लिपिकीय चुका दुरुस्त करण्यासाठी करणे अपेक्षित असते. मात्र, अधिकाऱ्यांनी याचा गैरवापर करून मोठ्या प्रमाणावर जमिनींच्या मालकी हक्कात फेरफार केले. एकाची मालमत्ता दुसऱ्याच्या नावावर करण्याचे गंभीर प्रकार उघडकीस आले आहेत. काही प्रकरणांमध्ये तर पुरावे नष्ट करण्यासाठी फायली गायब करण्यात आल्या आहेत. या गायब फायलींबाबत ‘प्रशासकीय आणि सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम २००५’नुसार फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे.
Moshi Accident: 83 तासांत मोशीतील रेस्क्यू ऑपरेशन पूर्ण, कचऱ्याच्या ढिगाऱ्यात 8 जणांचा करुण अंत; घटनास्थळी कुटुंबाचा हंबरडा
‘त्या’ प्रकरणांचा फेरआढावा?
या कारवाईमुळे महसूल विभागात मोठी खळबळ उडाली असून, राज्यभरातील कलम १५५अंतर्गत निकाली काढलेल्या इतर प्रकरणांचाही फेरआढावा घेतला जाण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
महसूल विभागाच्या प्राथमिक चौकशीत संबंधित अधिकाऱ्यांनी ‘कलम १५५’अंतर्गत अधिकारांचा वापर करताना कायद्यातील तरतुदी आणि प्रशासकीय प्रक्रियेचे पालन केले नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. या प्रकरणांची सखोल विभागीय चौकशी सुरू असून, चौकशी पूर्ण होईपर्यंत संबंधित अधिकाऱ्यांना निलंबित ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, याकडे महसूलच्या अधिकाऱ्यांनी लक्ष वेधले.
Moshi Building Collapse : ‘पुढच्या वर्षी नक्की वारी करेल’; पण नियतीने आयुष्याला पूर्णविराम दिला, मोशी दुर्घटनेत अवघ्या 25 दिवसांच्या लेकराचं पितृछत्र हरपलं
कोण आहेत निलंबित अधिकारी ?
निलंबित अधिकाऱ्यांमध्ये जुन्नरचे तहसीलदार रवींद्र सबनीस, नागपूरचे उपजिल्हाधिकारी मधुसूदन बर्गे, धाराशिवचे भूसंपादन अधिकारी श्रीकांत पाटील, वाशीमचे उपजिल्हाधिकारी संजय नागटिळक आणि गीता गायकवाड, सोलापूरच्या विशेष दंडाधिकारी वैशाली वाघमारे, तहसीलदार एल. डी. शेख, तहसीलदार अभय चव्हाण, तहसीलदार रंजना वरहंडे, मंडलाधिकारी शरद गाडे, ग्राम महसूल अधिकारी संगीता लांडे, मंडलाधिकारी मल्लप्पा ढाणे; तसेच ग्राम महसूल अधिकारी सुजाता रच्चेवार यांचा समावेश आहे. विविध जिल्ह्यांतील या अधिकाऱ्यांविरोधातील प्राथमिक तपासानंतर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे.
कठोर कारवाईचा अप्रत्यक्ष संदेश
राज्यातील जमीनविषयक वाद, फेरफार, महसुली आदेश आणि प्रशासकीय निर्णयांबाबत पारदर्शकता व उत्तरदायित्व वाढविण्यासाठी महसूल विभागाने अलीकडील काळात विविध उपाययोजना सुरू केल्या आहेत. नागरिकांकडून येणाऱ्या तक्रारी, नियमबाह्य आदेश आणि अधिकारांच्या कथित गैरवापराची दखल घेऊन अशा प्रकरणांवर कठोर कारवाई करण्यात येईल, असा अप्रत्यक्ष संदेशच सरकारने दिला आहे.
लेखकाबद्दलकिशोरी तेलकर किशोरी तेलकर
किशोरी तेलकर महाराष्ट्र टाइम्स ऑनलाइनमध्ये कन्सल्टंट या पदावर कार्यरत आहेत. किशोरी या २०२२पासून मटा ऑनलाइन सोबत जोडलेल्या आहेत. राजकारण, हायपर लोकल स्टोरी, क्राईम बातम्या, महिलांविषयक समस्या, गाव खेड्यातल्या बातम्या करण्याचा त्यांचा अनुभव आहे.
पत्रकारितेतील अनुभव
किशोरी यांना वृत्तपत्र, टीव्ही आणि डिजिटल माध्यमांमधील ६ वर्षांचा अनुभव आहे. किशोरी यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून पत्रकारितेला सुरुवात केली. सकाळ वृत्तपत्रात काम करतांना त्यांनी प्रिंट मीडियासोबतच सोशल मीडिया हॅंडलिंग, वेबसाईटचेही काम केलं आहे. सध्या चार वर्षांपासून त्या महाराष्ट्र टाइम्स ऑनलाईनमध्ये कार्यरत आहेत. लेखन कौशल्याच्या जोरावर सामाजिक समस्या, शाळा- कॉलेज विद्यार्थी समस्या, आरोग्य टिप्स, महिलांविषयक प्रश्न, फॅशन, लाइफस्टाइल या विविध विषयांवर त्यांनी बातम्या केल्या आहेत.
शैक्षणिक पात्रता
किशोरी तेलकर यांनी कै. बिंदू रामराव देशमुख कला व वाणिज्य महिला महाविद्यालय, नाशिकरोड येथून एम.कॉम पदवी संपादन केली. त्यानंतर गोखले एज्युकेशन सोसायटीचे एच.पी.टी आर्ट्स अँड आर.वाय.के सायन्स कॉलेजमधून कम्युनिकेशन अँड जर्नलिझम विषयात पदव्युत्तर शिक्षण घेतलं आहे. जर्नलिझमचे शिक्षण घेत असतानाच किशोरी यांनी देशदूत, दिव्यमराठी सारख्या वृत्तपत्रात इंटर्नशिप केलेली आहे. मराठी भाषेवर प्रभुत्व असून हिंदी, इंग्रजी भाषाही त्यांना अवगत आहेत.… आणखी वाचा
