Property Registration Not Ownership Proof; फक्त नोंदणी म्हणजे मालकी हक्क नाही; घर किंवा जमिनीवर मालकी हक्क सांगणारे 9 ठोस पुरावे तुमच्याकडे पाहिजे

कोणत्याही शहरात घर किंवा फ्लॅट खरेदी करताना लक्षात घ्या की नोंदणी मालमत्ता हस्तांतरणाचा आवश्यक कायदेशीर पुरावा असला तरी, केवळ त्यालाच मालकीचा निश्चित पुरावा मानले जात नाही.

भारतातील कायद्यानुसार 100 कोटींपेक्षा जास्त किमतीच्या स्थावर मालमत्तेची विक्री केवळ मालमत्ता हस्तांतरण कायदा, 1882 आणि नोंदणी कायदा, 1908 अंतर्गत नोंदणीकृत विक्री कराराद्वारे करणे अनिवार्य आहे. मालमत्तेची मालकी सिद्ध करण्यासाठी हक्कपत्र, पूर्वीची कागदपत्रे आणि इतर कायदेशीर नोंदी तपासणे आवशक्य असल्याचे कायदेतज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे तुम्ही घर, फ्लॅट, जमीन किंवा व्यावसायिक मालमत्ता खरेदी करण्याचा विचार करत असाल तर भविष्यात कायदेशीर वाद टाळण्यासाठी सर्व तपशील पूर्णपणे समजून घेतले पाहिजे.

कायद्यानुसार 100 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त मूल्याच्या कोणत्याही स्थावर मालमत्तेच्या खरेदी-विक्रीसाठी नोंदणीपत्र म्हणजे रजिस्ट्रेशन अनिवार्य आहे. मालमत्तेच्या नोंदणीमुळे सरकारी दस्तऐवजांमध्ये व्यवहाराची नोंद होते, जे मालमत्तेचे हस्तांतरण सिद्ध करतात. मात्र, केवळ Sale Deed नोंदणीकृत आहे म्हणून मालमत्तेबाबत कोणताही वाद होणार नाही याची हमी मिळत नाही.म्हणून घर खरेदी करण्यावेळी नोंदणी, मालमत्तेची मालकी आणि इतर संबंधित कागदपत्रे नक्की तपासा.

तुम्ही मालमत्ता खरेदी करत असाल तर त्याची कायदेशीर नोंदणी करणे पुरेसे नाही. मालमत्तेच्या पूर्वीच्या मालकी हक्क, कागदपत्र किंवा मालकी हक्काच्या दस्तऐवजात छोटीशीही विसंगती आढळली तर, भविष्यात कायदेशीर वाद होऊ शकतात. त्यामुळे घर खरेदी करण्यापूर्वी मालकी हक्काचा दस्तऐवज, मागील नोंदी आणि सर्व संबंधित कागदपत्रे कसून तपासा.

याला मालमत्तेची मालकी किंवा ओनरशिप म्हणतात. म्हणजे, मालमत्तेवर आता खरेदीदाराचा कायदेशीर हक्क असेल. लक्षात घ्या की मालमत्तेचे टायटल केवळ एका दस्तऐवजाने सिद्ध होत नाही, तर अनेक महत्त्वाच्या नोंदी आणि कागदपत्रांचे एकत्रित पुरावे सादर करावे लागतात. एखाद्या मालमत्तेचा टायटल स्पष्ट असल्यास विक्रेता कायदेशीर मालक आहे, मालकी हक्क योग्यरित्या हस्तांतरित झाला आणि कोणतेही मोठे कायदेशीर वाद किंवा छुपे दावे नसल्याचे सिद्ध होते.

घर खरेदी केल्यानंतर खरेदीदाराने मालमत्तेचे म्युटेशन केले पाहिजे, ज्यामुळे प्रॉपर्टीच्या नव्या मालकाचे नाव महानगरपालिका किंवा महसूल विभागाच्या नोंदींमध्ये अपडेट होते परिणामी, मालमत्ता कर आणि इतर सरकारी नोंदी अपडेट होतात.
मात्र म्युटेशनमुळे मालकी हक्क मिळत नाही, तर ही केवळ एक प्रशासकीय नोंदी अपडेट करण्याची प्रक्रिया आहे. कायदेशीर मालकी केवळ नोंदणीकृत विक्री करारासारख्या वैध दस्तऐवजाद्वारेच निश्चित होते. म्युटेशन न केल्यास मालमत्ता कर, वीज आणि पाणी जोडणी, गृहकर्ज किंवा पुनर्विक्रीमध्ये समस्या निर्माण होऊ शकतात.

तुम्हाला एखाद्या घर, फ्लॅट, जमीन किंवा व्यावसायिक मालमत्तेची मालकी सिद्ध करायची असेल तर तुमच्याकडे नोंदणीकृत सेल डीड, मूळ मालकी हक्कपत्र, EC किंवा एंकम्बरेन्स प्रमाणपत्र, म्युटेशन रेकॉर्ड, मालमत्ता कराच्या पावत्या, ताबा पत्र, भोगवटा प्रमाणपत्र (OC), मंजूर बांधकाम आराखडा, पूर्णता प्रमाणपत्र (CC) अशी कागदपत्रे तुमच्याकडे असली पाहिजे.

घर खरेदी करताना केवळ नोंदणी पुरेसे नाही तर, मालमत्तेची मालकी एका मालकाकडून दुसऱ्या मालकाकडे योग्यरित्या हस्तांतरित झाली आहे की नाही, काही महत्त्वाची कागदपत्रे गहाळ आहेत का, आणि मालमत्तेसंदर्भात काही कायदेशीर वाद प्रलंबित आहेत का या गोष्टींची खात्री करणे अनिवार्य आहे. यामुळे भविष्यात होणारे कायदेशीर वाद टाळता येऊ शकतात.

तुम्ही एका घरात केवळ काही वर्षे घरात राहिला म्हणून तुम्ही कायदेशीर मालक बनत नाही. तुमच्याकडे वैध कायदेशीर कागदपत्रे आणि अचूक नोंदी असतील तरच मालकी हक्क ओळखला जातो. त्यामुळे, कोणतीही मालमत्ता खरेदी करण्याआधी सर्व कायदेशीर कागदपत्रांचे सखोल पुनरावलोकन केले पाहिजे. यामुळे मालकी हक्काचे वाद, फसवणूक, वारसा हक्काचे वाद, गृहकर्जाच्या समस्या आणि घर विकताना भविष्यातील अडचणी टाळता येतात. मोठी गुंतवणूक किंवा री-सेल मालमत्ता खरेदी करण्यापूर्वी कायदेशीर तज्ञाचा सल्ला घेणे देखील उचित आहे.